२९ भदौ, काठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले संघीय समाजवादी फोरमबाट राजीनामा दिएको समाचारपछि कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सोधखोज गर्न थाले-स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडे भने उनीहरुको पद के हुन्छ ? देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा यो प्रश्न स्वभाविक चासोको विषय हुने नै भयो ।
यसअघि यस्तै प्रश्न कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि गरेका थिए । गच्छदार नेतृत्वको तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरमबाट रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित जितेन्द्र शुक्ल तत्कालिन एमालेमा प्रवेश गरेपछि गच्छदारले उनको निर्वाचित पद जानुपर्ने तर्क गरेका थिए । शुक्ल आफ्नी पत्नी पल्लवीलाई एमालेबाट प्रदेशसभा उम्मेदवार बनाउनसमेत सफल भएका थिए ।
देशको व्यापारिक राजधानी मानिने वीरगञ्जका मेयरको राजिनामा प्रकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा दल त्याग ऐन लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपी सरावगीको राजीनामा पार्टी छाड्ने तहको भन्दा पनि स्थानीय नेताहरुसँगको अन्तरविरोधका कारणमा हो भनिएको छ । उपेन्द्र यादवले यो मामिला समाधान गर्नेछन् ।
तर सरावगी जस्तै कुनै मेयर, उपमेयर वा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेमा के हुन्छ ? अथवा सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेमा उसको पद जान्छ कि जाँदैन ? स्थानीय तहमा यो प्रश्नको अन्योलपूर्ण जवाफ यथावत छ ।
संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी त्यागेमा वा पार्टीले कारवाही गरेमा उनीहरुको पद के हुन्छ भन्ने कानुनी जटिलता थपिएको जानकारहरु बताउँछन् । यसबारेमा अदालतमा कुनै परीक्षण नभएसम्म आ आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्न सकिने अधिवक्ता नवराज थपलिया बताउँछन् ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमात्र भनेको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
जबकी संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारवाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद नरहने भनेको छ । दल त्याग गर्नेले कारवाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सकेमा अर्को दल खोल्न सक्नेछन् ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा उनीहरुको पद नरहने भनेको छैन । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ ।
ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिहृन लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारवाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । यद्यपी यो दफा भने निर्वाचनको बेलामात्र लागू हुने खालको गोलमटोल भाषामा छ ।
दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आˆनो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजूरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।’
स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुने किटान नगरेकाले संविधान र स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन बमोजिम नै हुने तर्क केही विज्ञको छ । संविधानले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद रिक्त हुने किटानी व्यवस्था गरेकाले ऐनहरु त्यो हदसम्म बाझिन सक्छन् ।
यद्यपी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि दल त्यागको प्रावधान लागू हुने भनेकाले सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको थप ब्याख्या नभएसम्म आ आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न सकिने थपलिया बताउँछन् । नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापतिसमेत रहेका थपलिया संविधानसँग बाझिने ऐनहरु अदालतमै परीक्षण हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन नलगाउने हो भने अराजकता बढ्ने तर्क राजनीतिक दलका नेताहरुको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दलको निश्चित अनुशासनको दायरामा रहनैपर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु बताउँछन् ।
दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हदसम्म स्वभाविक हुने भन्दै दलीय अनुशासन नमान्दा जनप्रतिनिधि स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने भएकाले दल त्याग ऐन आवश्यक रहेको उनीहरुनै स्वीकार गर्छन् । तर संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन लाग्छ ? यसको प्रष्ट जवाफ चाहिँ अदालतबाटमात्र आउला ।
