1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Nayabichar
२०७५ भदौ ३० गते २१:२५
SC le afno had par gardaixan. Investigation garne Kam executive ko ho.district court bata myad thapeko xa.afnai court ko Kam SC le namanne ?
skv
२०७५ भदौ ३० गते २०:३५
अब सर्वोच्च अदालतले माओवादी पार्टी (बिप्लव) का नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि अपराध तथा अभियोग लगाएर गिरफ्तार नगर्नु भन्ने आदेश गरिदियो भने पटक पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिरहनु पर्ने थिएन । प्रहरीलाई पनि आराम मिल्नेछ । जसरी अहिले कलंकी थानकोट सडक निर्माणको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले ठेकेदारलाई पनि हाईसञ्चो सरकारलाई पनि रोड चौडा पार्नुनपर्ने गरी आराम मिलेको छ ।
Yash KC
२०७५ भदौ २९ गते २२:०२
कहाँ जाने अब न्याय माग्न ? दुक्खको कुरा नव श्री ५ हरुले नै फेरी राज्य गरिरहेका छन् !
हरिशर्मा६०
२०७५ भदौ २९ गते २१:४६
हामी भर्खरै दुइ दशक भन्दा लामो अशान्ति र अस्थीरताबाट पिडीत भयौँ । यसको हामी जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । अब फेरि त्यस्तै दिनहरु आउन सक्ने अवस्था सृजना हुँदै छ । कानूनको कमजोरी हो वा अदालतको हेलचक्र्याइँ यस्ता कार्यले अराजक समुहको आत्मबल बढ्ने देख्दछु ।
D.B Khatri
२०७५ भदौ २९ गते २०:३२
Oae Mr. Sundar, Sarbocha Adalat sadhi Rajniti ra rasta Vanda mathi hunchha vanne tmlai k thaha, Chow, chow , chow !!!
Prakash Rai
२०७५ भदौ २९ गते १९:०७
हैट! सरकारलाई सर्वोच्चको यस्तो कडा चेतावनी आउँछ भन्ने लागेको भए नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अयोग्य घोसित गर्ने थियो होला नि?
Madvhav paudel
२०७५ भदौ २९ गते १८:४२
add lamo vayo 4G le pani 2minet lagcha news open huna
कपिलदेव सिंघक
२०७५ भदौ २९ गते १८:१०
पहिले गृहमन्त्रीसँगै उस्तै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको तर अहिले भने असह्य भएछ ! राजनीति यस्तै त रहेछ नी!
Sundar
२०७५ भदौ २९ गते १८:०२
sarbochha ho ki nepali kangress , tasko eshara ma hide jasto laghyo

सरकारलाई सर्वोच्चको चेतावनी : अवहेलनामा कारबाही गर्नु नपरोस्

२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटकपटक पक्राउ गरिएको सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न थुप्रै पटक आदेश दिइसकेको छ । तर, अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा पुर्‍याउने गरिएको छ ।

प्रकाण्ड संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ?’

विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदायी क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका निकायहरु अझ गम्भीर जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्फ सजग गराएको छ ।

नागरिकको वैयत्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकारमा मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुटका लागि अदालत मौन रहन नसक्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै विप्लव समूहका प्रवक्तालाई सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहबरमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

हेर्नुस् सर्वोच्चको आदेश

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

26%

खुसी

3%

दुःखी

35%

अचम्मित

1%

उत्साहित

35%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment