२९ भदौ, बिराटनगर । उच्च अदालत, बिराटनगरले सुनकाण्डमा मुछिएका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार मोरङ जिल्ला अदालतकाे आदेश उल्ट्याउँदै लोहनीलार्इ थुनामुक्त गर्ने अादेश दिएको हो ।
उनले ७ असारमा थुनामुक्त हुन पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उनी तत्कालिन महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख थिए । प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सह-सचिव र्इश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितले उनलाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।
र, १९ वैशाखमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई बयानपछि पक्राउ पूर्जी थमाइएको थियो।
लोहनीसहित महाशाखाका डिएसपी प्रजित केसी र सर्इ बालकृष्ण सञ्जेलले सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई बचाउने प्रयास गरेको अारोप लागेको थियो ।
हराएको साढे ३३ किलो सुन खोजी गर्ने क्रममा गोरे र उनको समूहले शनम शाक्यलगायतलाई कुटपिट गर्नुका साथै करेन्ट लगाए । त्यही क्रममा शनमको मृत्यु भएपछि गोरेले शव व्यवस्थापनका लागि सञ्जेललाई गुहार मागेका थिए ।
त्यसका लागि केसी र सञ्जेलको टोली काठमाडौंबाट धरान मात्र पुगेन, आफूसँग २ करोडको डिल गरेको गोरेको बयान थियो । तर, गोरे टोलीलाई नभेटी भारत लागेपछि योजना भत्किन्छ र महाशाखाको टोलीले शव बरामद गर्छ ।
प्रकरणमा लोहनीसहित पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय केसी, सञ्जय राउत, सई सन्जेल, जवान विष्णुबहादुर खड्कासहित ६३ जनालार्इ प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत, मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
अपराध महाशाखालाई प्रश्न : गोरेलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?
