३० भदौ, काठमाडौं । शनिबारका पत्रपत्रिकाहरु कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानसँग सम्बन्धित समाचारमा केन्द्रित छन् । ‘योजनाबद्ध रुपमा प्रमाण नष्ट’, ‘अनुसन्धान नै उल्टो’ ‘अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ’ लगायतका शीर्षकमा निर्मला पन्तको फलोअप समाचार छन् ।
त्यसबाहेक कान्तिपुर दैनिकले ‘साइबर क्राइम भन्दै सताउँदै’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) समेटिएको छैन तर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर र लाइक गर्नेलाई पनि यही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । जबकि कसैको मान-प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरे गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।
‘साइबर अपराधका प्रावधानलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले समेट्न सकेको छैन । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा पनि साइबर अपराध समावेश छैन । कुनै व्यक्तिमाथि रिसइबी साध्न प्रहरीले यो कानुनको अपब्याख्या गरेको’ कान्तिपुरको समाचारमा लेखिएको छ ।
नेताहरुको रोजाइमा धनाड्य व्यवसायी पर्ने गरेको र नेताहरुलाई रिझाए वाफत धनाड्य व्यापारी व्यवसायीहरुले राजनीतिक लाभ लिने गरेको समाचारलाई पनि कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा समेटेको छ । ‘नेताको रोजाइ धनवान्’ शीर्षकको समाचारमा पोखराका बिन्दुकुमार थापा, चितवनका उमेश श्रेष्ठ, विराटनगरका डा. सुनील शर्मा, नेपालगञ्जका डा. सुरेश कनौडिया र इलामका डम्बर खड्कालाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
कान्तिपुर समाचारमा लेख्छ-नेतृत्वलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर राजनीतिमा माथि आउने व्यवसायी कांग्रेसभित्र दर्जनौं छन् । पहिले एमालेबाट सभासद बनेका उद्योगपति विनोद चौधरीदेखि राप्रपाबाट सांसद बनेका सूर्यबहादुर केसीसम्म अहिले कांग्रेसका सांसद छन् । नवप्रवेशी चौधरी र केसीले एकैचोटि सांसद बन्न पाउनुका पछि उनीहरुको आर्थिक ‘खुबी’ मुख्य कारण थियो ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध अभियान चलाउने व्यक्तिको राहदानी खारेज हुने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । नयाँ कानुनमा राष्ट्र बिखण्डनका पक्षमा बोल्नेलाई राहदानी जारी नगरिने र गरिएको राहदानी पनि खारेज हुने व्यवस्था हुन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर वा अन्य कारणवश कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि राहदानी नपाउने समाचारमा लेखिएको छ ।
निर्मला बलात्कार-हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान नै उल्टो भएको र प्रहरी चुकेको खबरलाई मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका ३ घट्टेखोलामा आएको पहिरोले सात घर बगाएको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।
अन्नपूर्णले भित्री पृष्ठमा फोरम र राजपाको सम्बन्ध टाढिँदै गएको समाचार पनि छापेको छ ।
अधिकांश मन्त्रीले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको निष्कर्षमा पुगेका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली ‘डिजिटल सिस्टम’बाट उनीहरुको मूल्यांकन गर्ने तयारीमा रहेको विषयलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । ‘मन्त्रीको मूल्यांकन अब अनलाइनबाट’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ- असोजदेखि हरेक महिना कुन मन्त्रालय र मन्त्रीले कति समयमा के-कति काम गरे भन्ने मूल्यांकन सफ्टवेयरबाट हुने भएको हो । अनलाइन मूल्यांकनकै आधारमा मन्त्रीलाई प्रोत्साहन र कारबाही गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीको छ ।
प्रहरीले बलात्कारीको आँखा फुटाउने तालिम देशभर दिने तयारी थालेको समाचार पनि नयाँ पत्रिकामा छ । ‘बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा संवेदनशील नभएको आरोप खेपेको नेपाल प्रहरीले बलात्कारविरुद्ध देशव्यापी रुपमा तालिम दिन तयारी थालेको छ । तालिममा बलात्कारीको आँखा फुटाउनेसम्मको कोर्स समावेश छ,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘रोकथामका लागि पहल नगरेको आलोचनापछि प्रहरीले नयाँ अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।’
हरेक पटक नयाँ सरकार गठन हुँदा आफू अनुकूल मन्त्रालय र मातहतका निकाय फुटाउने र जुटाउने प्रवृत्तिको निशानामा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पर्ने गरेको विषयलाई नेपाल समाचारपत्र दैनिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।
‘राजनीतिक चेपटामा मौसम विभाग’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ- लामो समय जलस्रोत मन्त्रालयमा समेटिएको विभाग कहिले विज्ञान, कहिले वातावरण मन्त्रालय हुँदै गत फागुन दोस्रो सातादेखि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गाभिएको छ । अधिकांश हवाई दुर्घटनाको कारण मौसम र मौसमजन्य सूचनासँग जोडिन्छ । मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा सूचना सम्प्रेषणका लागि कार्यक्षेत्र विभागलाई तोकिएको छ । यो विषयसँग कुनै तालमेल नहुने ऊर्जा मन्त्रालय मातहत विभाग गाभिएपछि सो निकाएका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।’
