खाद्य सम्प्रभुता नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा रहेको छ र यो कानुन बनाएर लागू गरिनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी यो विषयमा कानुन बन्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसवीच यस विषयमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल भयो । य
सैक्रममा मलाई एक विषय विज्ञको रुपमा समितिमा आमन्त्रण गरिएको थियो । मैले उक्त विधेयक उपर निम्न विषयहरु प्रस्तुत गरेको थिएँः
खाद्यान्नको विद्यमान अवस्था
यतिबेला संसारभर १ अर्व जनसंख्या भोकमरीमा परेका छन् भने प्रत्येक वर्ष करिब ९० लाखको हाराहारी जनसंख्याको भोकमरी र कुपोषणबाट मृत्यू हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्नको माग ज्यादै बढ्दो छ ।
त्यसैगरी यो शताब्दीको मध्यसम्म विश्वमा ९ अर्ब जनसंख्या पुग्ने छ, जसलाई खुवाउनका लागि प्रयाप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न जरुरी छ । त्यसैले अहिले भइरहेको उत्पादनलाई सन् ०३० सम्ममा ५० प्रतिशतले र सन् ०५० सम्ममा ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्दछ । जुन विषय ज्यादै चुनौतिपूर्ण छ । यो काम त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला जमीनसमेत प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुन्छ ।
खाद्य उत्पादनको आजकै मोडेलबाट यो सम्भव हुँदैन । अब खाद्य उत्पादनको मोडल थोरै जमीन, थोरै पानी, थोरै कृषि सामाग्रीको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने र कमभन्दा कम खाद्य उत्पादन खेर फाली वातावरणमा मैत्री उत्पादनमा जोड दिई वातावरणमा कम प्रभाव पार्ने हिसावले उत्पादनको मोडेल अवलम्वन गर्न जरुरी छ । खाद्य सम्प्रभुताको मूल चुरो यही हो ।
खाद्य सम्प्रभुताको नीति अवलम्वन गर्दा मात्रै भोकमरी, कुपोषण र गरिबीको अन्त गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था
अहिलेसम्म पनि मुलुकमा दुई तिहाई जनता कृषिमा निर्भर छन् । त्यसमा २० लाख जनता भुमीहीन अवस्थामा छन् । मु्लुकले विशालमात्रामा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु परिरहेको छ । अर्कोतर्फ कृषिको उत्पादकत्व घट्दो अवस्था रहेको छ । अझसम्म पनि कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा निर्वाहामुखी कृषि प्रणालीमै आवद्ध छ । १५ लाख (१३ प्रतिशत) जनता खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् । कृषि श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको मारमा कृषिमा व्यापक प्रभाव परेको अवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रको यो अवस्था हुनुमा कृषिमा व्यापक नीतिगत परिवर्तन भएका कारण नै हो । जसका कारणले खाद्य सुशासनको अभाव भएको छ । बढ्दो रासायनिक मल र विषादिको प्रयोग भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थुप्रै व्यापार र लगानी सम्वन्धी सम्झौताहरु भएका छन् । तीनको असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ । सारमा राज्यले किसान र कृषिक्षेत्रको उपेेक्षा गरेका कारण नै यो परिणति मुलुकले भोग्न बाध्य भएको छ ।
खाद्य सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले अगाडि सारेको परिभाषा अनुसार “खाद्य सुरक्षा त्यतिबेला प्राप्त भएको मानिने छ, जतिबेला एक स्वस्थ्य मानवको सक्रिय जीवन व्यतीत गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त, सुरक्षित, संस्कृतिजन्य खाना, यथेष्ठ मात्रामा र सुलभ दरमा समयमै उपलब्ध हुनुका लागि नागरिक आर्थिक र भौतिक रुपले सक्षम रहेको हुन्छ” ।
खाद्य अधिकार
सन् १९६६ को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीले भनेको छ, “प्रत्येक पुरुष, महिला र वालवालिका एक्लै वा आफ्नो समुदायमा खाद्य परिपूर्तिको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यमाथि भौतिक र आर्थिक पहुँच राख्न वा यी सबै कुरा व्यवस्थित गर्न साधन सम्पन्न हुन्छन्, तब मात्रै पर्याप्त खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।”
खाद्य सम्प्रभुता
खाद्य सम्प्रभुता जनता, समुदाय र राज्यहरुको भूमि तथा खाद्यनीति, श्रम, मत्स्य विकास तथा कृषि सम्वन्धी नीति आफैंले परिभाषा गर्ने, निर्णय गर्नें र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अवछिन्न अधिकार हो जुन नीति पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सबै हिसावले उनीहरुको आफ्नो वस्तुगत अवस्थासँग उपयुक्त हुन्छन् । यस्तो नीतिले वास्तविक अर्थमा खाद्य अधिकार र खाद्य उत्पादनको अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ जसले सम्पूर्ण जनताको सुरक्षित, पोषणयुक्त तथा सांस्कृतिकजन्य खाना र खाद्य उत्पादनका प्रविधिहरु र साधन स्रोतमा पहुँच, अधिकार र नियन्त्रण हुन्छ ।
खाद्य सम्प्रभुताको सन्दर्भ
खाद्य सम्प्रभुता अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनले अगाडि सारेकोे अवधारणा हो । यो अवधारणालाई क्रमश अन्य देशका किसान संगठनहरुले समेत अगाडि सारे । कृषिक्षेत्रमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले आत्मसाथ गर्न पुगे भने मानव अधिकारकर्मीहरुले पनि यो विषयको पैरवी गरे ।
यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले महत्वपूर्ण विषयका रुपमा आत्मसाथ गर्न पुग्यो भने त्यसपछि क्रमश विभिन्न देशहरुले आफ्नो संविधान, कानुन तथा कृषि नीतिमा सामेल गर्न पुगे । नेपाल पनि यो क्रममा सामेल भयो ।
खाद्य सम्प्रभुतासम्वन्धी प्रस्ताव
खाद्य सम्प्रभुताको सन्दर्भ किसान आन्दोलनले विकाससँग भएको हो यो विषयले जमिनमाथिको सम्प्रभुता, बीउ बीजनमाथिको सम्प्रभुता, पानीमाथिको सम्प्रभुता, स्थानीय खाद्य प्रणालीमा जोड, समदायको उत्पादनको साधनमाथी पँहुच अधिकार स्थापना, किसानको लागि कानूनी औजारको आवाश्यकता माथि जोड र दिगो कृषिको प्रयोग र कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ ।
जमिनमाथिको सम्प्रभुता
जमीनमाथिको सम्प्रुताले भूमि तथा कृषि सुधार र विकासमा जोड, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त, जोताहा किसानलाई जमीनको स्वामित्व प्रदान, भूउपयोगको नीतिको कार्यान्वयन, भूमिहीन, गरिव किसान, सुकुम्वासी र मुक्त कमैया परिवारलाई जमीन प्रदान, चक्लाबन्दिको लागू र दोहोर नियन्त्रण प्रणाली अन्त, मोहियानीहकको प्रत्याभूती र जमीनमाथिको पहुँच, अधिकार र उपयोगमा किसानको अधिकारको स्थापनामा जोड दिन्छ ।
बीउ बीजनमाथिको अधिकार
यस विषयले किसानले उत्पादन गरेको बीउ बीजनको प्रवर्द्धन, किसानपक्षीय कानूनको निर्माण, बीउबीजनको साटासाट, साना साना बीउ उत्पादक किसानको अधिकार प्रवर्द्धन, परम्परागत बीउबीजनको संरक्षण सम्वर्द्धन र किसानका अधिकार स्थापना, स्थानीय बीउबीजनको प्रयोग र विकासमा जोड र बीउबीजनमा निजीकरण वन्द जस्ता विषयहरु सामेल गर्न सकिन्छ ।
पानीमाथिको सम्प्रभुता
यस विषयले पानीको निजीकरणको अन्त, पानीको समुदायबाट व्यवस्थापन र उपभोक्तमा वितरण, मानवजातीको साझा सम्पतीको रुपमा रहने कुराको प्रत्याभूति, पानीको संकलन र वितरणको व्यवस्थित योजना, जमीनको पानी सोस्ने क्षमताको विकासमा जोड र प्रत्येक घर परिवारलाई स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचको व्यवस्थापन पर्दछन् ।
दिगो कृषि विकास
यस विषय अन्तरगत निम्न विषयहरु पर्दछन् : जमीनको उर्वराशक्तिको विकास गरी ह्रास हुन नदिने, कम भन्दाकम कृषिजन्य विषादिको प्रयोग, परम्परागत वालीहरुको प्रवर्द्धन, अन्तरबाली प्रणालीको प्रयोगमा जोड, भरसक जमीन नजोतिकनै बाली लगाउने अभ्यासमा जोड, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादिको प्रयोगमा जोड र पर्यावरणीय खेती प्रणालीको अवलम्वन रहेका छन् ।
समुदायको उत्पादनका साधनमाथि पहुँच
यस विषयअन्तरगत प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको उपयोग, प्राकृतिक स्रोत मुख्यगरी जैविक विविधताको अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँट, गलत प्रकृतिका प्रविधिको प्रयोगमा बन्देज, किसानका परम्परागत ज्ञान, सिप र तरिकाको संरक्षण र विस्तार र उत्पादनको प्राकृतिक स्रोतमाथि पहिलो अधिकार रहेका छन् ।
किसानको अधिकार
किसानको अधिकारअन्तरगत संवैधानिक हिसावले नै किसानको अधिकारको प्रत्याभूति, किसान कानूनको निर्माण, किसान अदालतको गठन, किसान आयोगको गठन, उत्पादनको लाभकारी मूल्य पाउने व्यवस्था, नीति निर्माणको थलोमा किसानहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय किसान अधिकारसम्वन्धी अभिसन्धीको निर्माण रहेका छन् ।
खाद्य सुशासन
यसअन्तरगत खाद्यनीतिको स्थायित्व र विश्वसनीयतामा जोड, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति, खाद्य अधिकार र सम्प्रभुताको प्रत्याभूति, खाद्य गुणस्तर तथा स्वच्छताको प्रत्याभूति, अनुगमन प्रदायक निकायहरुबाट प्रभावकारी अनुगमन समन्वय र मूल्यांकन तथा जवाफदेहिता रहेका छन् ।
खाद्य उत्पादन, वितरण र मूल्य निर्धारण प्रणाली
राज्यसँग खाद्य उत्पादन, वितरण तथा मूल्य नीति हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर स्थानीय खाद्य प्रणालीको स्थापना, खाद्य उत्पादनको साधन स्रोतमा पहुँच विस्तार, खाद्य तथा पोषणको आवश्यकताको सुनिश्चता र नागरिकको उच्च आय र जीवनस्तरको सुनिश्चताको प्रत्याभूति यस विषयअन्तरगत रहेका छन् ।
नीति निर्माण गर्ने थलोमा किसानको प्रतिनिधित्व
किसान हितको संवैधानिक संरक्षणको व्यवस्था, नीति निर्माणको थलोमा किसानको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, किसानका हकहितप्रति राज्यले दायित्व बोध, किसानलाई न्याय प्रदान गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ नीति निर्माणको तहमा र निर्णय प्रक्रियामा सामेल, संवैधानिक किसान आयोग गठन, जमीन, जंगल, जल, जडीबुटी, जैविक विविधतामा किसानको नैसर्गिक अधिकार स्थापितमा जोड दिनु रहेका छन् ।
जैविक विविधता संरक्षण र हकको स्थापना
जैविक विविधता उपर पेटेन्ट राइट्स स्थापनाको सुनिश्चिता, सांस्कृतिकजन्य, औषधिजन्य, खाद्यजन्य जैविक विविधताको विकासमा जोड, जैविक चोरीउपर कारवाही र यसको अन्त, अनाधिकृत ढंगबाट कायम वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको खारेजी र अनुसन्धानबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटको अधिकारको सुनिश्चितता रहेका छन् ।
कृषि अनुसन्धान, प्रविधि र सूचनाको अधिकार
यस विषय अन्तरगत किसानको आवश्यकता अनुसार बजार, प्रविधि तथा सूचनामाथिको अधिकारको सुनिश्चितता, कृषि र किसानलाई प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरुको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, किसानले उपभोग गर्ने कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, स्थानीय र आदिवासीको ज्ञान र सीपमा आधारित अनुसन्धानमा जोड, किसान पक्षधर साना उत्पादक आधारित अनुसन्धान र उपयुक्त आधुनिक प्रविधि जुन जनपक्षीय र जैविक विविधतामा जोड रहेका छन् ।
वातावरणीय अधिकार संरक्षण
यस अन्तरगत स्वस्थ्य, स्वच्छ वातावरणको प्रत्याभूति, स्थानीय सिप तथा प्रविधिमा आधारित विषादिको प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा वातावरणको संरक्षण, वातावरणीय हिसावले खतरामुक्त विकासको पक्षपोषण र वातावरणको क्षयको उपयुक्त क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति रहेका छन् ।
न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीको प्रत्याभूति
यसअन्तरगत जनमुखी खाद्य नीतिको अवलम्वन, स्थानीय बजारको संरक्षण, कृषि मजदुर, महिला उत्पादक, आदिवासी, जनजाति तथा उपभोक्ता हितको संरक्षण, पोषणयुक्त खाद्य, खाद्य अनुदान, राहत, खाद्य सहायतामा जोड र दुर्गम, अवसरबाट बञ्चित, दलित, महिला र वालवालिकाका लागि खाद्य वितरणको नीतिको कार्यान्वयनमा जोड रहेका छन् ।
