३० भदौ, काठमाडौं । अन्ततः म्यानपावर व्यवसायीको माागअनुसार नै सरकारले धरौटी सम्बधी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । म्यानपावर कम्पनी इजाजतपत्रको धरौटी रकम वृद्धि गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थासहितको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संशोधनमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा दुईवटा स्ल्याब राखिएका छन् । ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरले अब २ करोड नगद धरौटी वैदेशिक रोजगार विभागमा राख्नुपर्नेछ । ४ करोडको बैंक ग्यारेन्टी पनि यस्ता म्यानपावरले ल्याउनुपर्ने गरी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले अब १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सबै किसिमका म्यानपावरका लागि एक किसिमको रौटीको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, व्यवसायीहरुले धरौटी रकम वृद्धि नगर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेपछि स्ल्याब सिर्जना गरेेर म्यानपावरको धरौटी रकम ३ करोडसम्म घटाइएको छ ।
नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर दुईटा मात्रै छ । गत वर्ष द रिभर ओभरसिज र कोशी इन्टरनेशनलले मात्रै ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाएका छन् ।
त्यसैले ती बाहेक सबै म्यानपावरको धरौटी अब नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड मात्रै हुनेछ । प्रस्तावित संशोधनमा धरौटी वृद्धिका लागि केही समय तोकर दिने उल्लेख छ ।
सो अवधिमा पनि धरौटी बढाउन नसक्नेले मर्जका लागि अर्को समय पाउनेछन् । धरौटी पुर्याउन नसक्ने म्यानपावरहरु मिलेर इजाजतपत्र नवीरण गर्न सक्नेछन् ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजसरी म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने धरौटी बढाउन आवश्यक भएको यसअघि देखि नै बताउँदै आएका छन् ।
धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् । धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था छ । जथाभावी म्यानपावर कम्पनी खुल्दा सँगै अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई हम्मे-हम्मे परेको छ ।
अब यो व्यवस्थासहितको विधेयकमा संसदमा छलफल हुनेछ । संसदले हुबहु पारित गरेमात्रै प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुन सक्छ ।
