३१ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा बीमा कारोबार शुरु भएको ७० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अहिलेसम्म बीमाको पहुँच करिब १० प्रतिशत नागरिकहरु समेटिएका छन् । करिब ९० प्रतिशत नेपालीहरु वीमाको प्रभाव बाहिरै छन् ।
सानो देशमा बीमा कम्पनीहरु थोरै भएर पहुँच कम भएको चाहिँ होइन । नेपालमा अहिले ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु क्रियाशील छन् । तैपनि बीमाको पहुँच १० प्रतिशत मात्र छ । यस्तो किन भयो ? सरोकारवालाहरुले भनेजस्तो जनतामा बीमाप्रति चेतना नभएकाले यस्तो भएको हो ? वा, वीमा कम्पनीहरुमाथि नै जनविश्वास आर्जन हुन नसकेर यस्तो भएको हो ? अथवा नियामक निकाय बीमा समितिले राम्रोसँग काम गर्न नसकेकाले यस्तो भएको पो हो कि ? यसबारे पर्याप्त बहस भएको छैन ।
अहिले नयाँ बीमा विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको बीमा विधयेकमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन् । ‘सरकार भर्सेस बीमा कम्पनी’ जस्तो गरी विवाद भइरहेको छ प्रस्तावित वीमा ऐनमाथि ।
प्रस्तावित वीमा ऐनले ‘बीमा समिति’को संरचना नै खारेज गरेर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने र यो स्वायत्त निकाय हुने भनेको छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमाको पहुँचमा व्यापक सुधार हुने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, बीमा कम्पनीहरु भने सरकारी दाबीको खण्डन गरिरहेका छन् ।
विभिन्न बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने एकमात्र सरकारी नियामक निकाय हो- बीमा समिति । तर, नियामक निकाय भएता पनि समितिको भूमिका कमजोर भएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा वीमा समितिले आगामी असोज ९ र १० गते काठमाडौंमा २१ औं अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनको तयारी थालेको छ । यसअघि सन् १०१६ मा बहराइनमा २० औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । नेपालजस्तो देशमा वीमाको पहुँच किन कमजोर रह्यो भन्नेबारे सो सम्मेलनमा छलफल हुने वीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
चीरञ्जीवी चापागाईः अर्थात अन्तिम अध्यक्ष !
अहिले बीमा समितिको नेतृत्व चीरञ्जीवी चापागाईले सम्हालिरहेका छन् । अब संसदले अहिलेकै प्रस्तावित विधेयकलाई नयाँ बीमा ऐनका रुपमा पारित गर्यो भने बीमा समिति खारेज हुनेछ र यसलाई बीमा प्राधीकरणले विस्थापित गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा चापागाई बीमा समितिको अन्तिम अध्यक्ष ठहरिनेछन् । यद्यपि चापागाईले जाते जाते बीमा समितिमा केही सुधारका प्रयासहरु गरिरहेका छन् ।
बीमाको पहुँच अपेक्षाकृत रुपमा विस्तार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै चापागाई भन्छन्- ‘अब त्यस्तो हुँदैन । हामीले गरेका विभिन्न सुधारहरु र नयाँ ऐनका कारण अब पुरानो अवस्थामा हामी रहने छैनौं ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्तावमा ०७३ पुसमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट चापागाईले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महराले शुरुमा समितिका लागि डा. रवीन्द्र घिमिरे, रमेशकुमार भट्टराई र चापागाईंसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । अन्य दुई जनालाई पछि पार्दै बीमा समितिको नेतृत्वमा पुगेका चापागाईं त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदमा कार्यरत थिए ।
राष्ट्र बैंकको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका चापागाँईलाई मन्त्रिपरिषदले बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनले राष्ट्र बैंकको जागिरबाट राजीनामा दिए ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेका चापागाईंले राष्ट्र बैंकजस्तै अर्को नियमनकारी निकायको नेतृत्व लिँदा बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । समितिको नेतृत्वमा चापागाईं आएपछि बीमा क्षेत्रमा केही सुधारका प्रयाससमेत देखिने गरी भएका छन् । उनी आफूले समितिमा आएर धेरै सुधारहरु गरेको दाबी गर्छन् ।
बीमामा नागरिकको पहुँच जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै रहेका बेला आफूले समितिको नेतृत्व लिएको र समितिमा आएको एकै वर्षमा बीमाको पहुँच ७ बाट १० प्रतिशतमा पुर्याएको चापागाईको दाबी छ ।
वीमा समितिले खेलिरहेको भूमिका, प्रस्तावित बीमासम्बन्धी विधेयक र काठमाडौंमा हुन लागेको अन्तराष्ट्रिय बीमा सम्मेलन लगायतका विषयमा अध्यक्ष चापागाईंसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
नेपाली बीमा बजारको इतिहास ७ दशक भन्दा लामो छ, तैपनि यहाँ बीमाको पहुँचमा १० प्रतिशत मात्र किन ?
अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन र बीमाको पहुँच एक आपसमा जोडिएका छन् । सम्मेलन आयोजना भइसकेपछि सम्मेलनले केही निश्कर्ष निकाल्छ । सम्मेलनबाट आएको सुझाव तथा निश्कर्षलाई हामीलाई आत्मसाथ गर्नेछौं । निश्कर्षमा आएका विषयहरुलाई हामीले हाम्रो निर्देशनमा समावेश गरेर बीमाको पहुँच वृद्धिका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछौं ।
नेपालमा १० प्रतिशतमात्रै नागरिक बीमाको पहुँचमा छन् । त्यसमा पनि अघिल्लो वर्ष त ७ प्रतिशतमात्रै थियो । एक वर्षको अवधिमा हामीले संरचनागत सुधार, बीमा साक्षरता जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौं । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गरेका छौं । नयाँ बीमा थप गरिएको छ र बीमा कम्पनी र बीमा समितिको सौहार्दपूर्ण रुपमा भएका काम कारबाही लगायतका कारण बीमाको पहुँच वृद्धिमा एक वर्षमै राम्रो सफलता हात परेको छ । हामीले यस्ता कार्यक्रमहरुलाई आगामी दिनमा पनि निरत्नरता दिनेछौं र सम्मेलनमा आउने कार्यपत्र तथा सम्मेलनको निश्कर्षले पनि बीमाको पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग पुर्याउनेछ ।
बीमाको इतिहास नेपालमा लामै भए पनि अपेक्षित रुपमा यसको विकास हुन नसक्नुको कारण के हो ? बीमा समितिले प्रभावकारी योजना ल्याउन र चेतना जगाउन नसकेको हो कि ?
बाहिरबाट हेर्दा बीमा समितिले केही प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेकै कारण बीमामा नागरिकको पहुँच बढ्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो एक वर्षको कामको मूल्यांकन गर्नै हो भने हामीले धेरै प्रभावकारी योजनाहरु ल्याएका छौं । जसको प्रभाव बीमामा सकारात्मक परेको छ ।
हामीले पछिल्लो समय बीमामा नागरिकको पहुँच विस्तारकै लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग बीमाका विषयमा छलफल गरेका छौं । जनताकै प्रतिनिधि भएका कारण उनीहरुलाई बुझाउन सके जनतासम्म चेतना फैलिन्छ भन्ने हेतुले हामीले जनप्रतिधिहरुसँग बसेर बीमा बारे छलफल गर्यौ ।
जनप्रतिधिहरुलाई बीमाबारे बुझाउन सके वहाँहरुले जनतासम्ममा बीमा चेतना बारे सन्देश पुर्याउनुहुन्छ भनेर हामीले यस्तो कार्यक्रम गरेका हांै । अझै पनि हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तररुपमा अघि बढाउनेछौं ।
अर्को कुरा, विद्यालयस्तरमा पनि बीमा चेतनाबारे बुझाउन आवश्यक हामीले महशुस गरेका छौं । जस्तो ८, ९ र १० कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई हामीले बीमाबारे बुझाउन सक्यौं भने उसले कालान्तर लामो समयसम्म बिर्सन सक्दैन । यसकारण हामीले विद्यार्थीसँग बीमा समिति भनेर विद्यालय-विद्यालयमा बीमा साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छौं ।
यसैगरी बीमाबारे प्रचार-प्रसार कार्यक्रमहरु पनि व्यापक बनाएका छौं । बीमा चेतनाबारे बीमा कम्पनीहरुबाटै पनि प्रचारप्रसार हुनुपर्छ भनेर प्रचार-प्रसारमा खर्च गर्ने रकम वृद्धि गर्न निर्देशन समेत दिइसकेका छौं । जसको प्रभाव स्वरुप बीमा कम्पनीहरु यतिबेला बीमा साक्षरता बढाउने कार्यमा अघि बढ्नुभएको छ ।
यी सबै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न शुरु गरेको भर्खरै एक वर्षमात्रै भएको छ । यसले व्यापकता पाउन केही समय लाग्न सक्छ । अहिले व्यापक नभइसकेका कारणले गर्दा प्रभावकारी नभएको होकि भन्ने गुनासाहरु आउने गरेका छन् । विस्तारै यो विषय पनि समाधान हुनेछ ।
विशेष गरेर आम्दानी, जनघनत्व, आयस्तर धेरै भएका कारण तराई क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्छ भनेर पूर्वको पशुपतिनगरदेखि लिएर दार्चुलासम्म होडिङ बोर्ड राख्ने, प्रचार-प्रसार गर्ने लगायतका कामहरु गरिहेका छौं । बीमा समितिको प्रभावकारिता भएन भनेर भनिएको छ, अब क्रमशः यसमा सुधार आइरहेको छ ।
समग्र बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति हो, तर बीमा समितिको भूमिका किन कमजोर ?
विगतमा कमजोर होला, तर अहिले बीमा समितिको भूमिका कमजोर छ भन्न मिल्दैन । यतिबेला बीमा समितिको भूमिका सशक्त छ । बीमा समितिमा म आएपछि धेरै नयाँ विषयहरु पनि आएका छन् ।
के-के हुन् ती नयाँ विषय ?
पूँजी वृद्धिको योजना आयो । जसका कारण बीमा कम्पनीहरुलाई सबल बन्न मद्दत पुग्दैछ । समितिकै योजना अनुसार यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तारमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । यो क्रम जारी नै छ । निरीक्षण, सुपरीवेक्षणमा पनि हामी सक्रिय छौं । दुईवटा बीमा कम्पनीहरुमा यतिबेला हामीले नै टोली पठाएका छौं ।
समितिमा हामीले २० जना अफिसरहरु नियुक्त गरेका छौं, बीमा कम्पनीहरु थप गरिएका छन्, बीमा तालिम इन्टिच्युट स्थापनाको अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको छ । आगामी दिनहरुमा हाम्रो निरीक्षण, सुपरीवेक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन जोखिममा आधारित निरीक्षणमा जाने व्यवस्था गरेका छौं ।
हामीले बीमा समितिको संरचनामा पनि सुधार गरेर चारवटा महाशाखा बनाएका छौं । एउटा कानून महाशाखा बनाइएको छ, जुन महाशाखाबाट बीमा दाबीसम्बन्धी कामहरु हुनेछन् । अर्को महाशाखाले नियमन गर्छ र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि पनि छुट्टै महाशाखा बनाएका छौं । अनुसनधान र विकास गर्नका लागि पनि हामीले छुट्टै महाशाखा बनाएका छौं । अबचाहिँ बीमा समितिको भूमिका ठूलो हुन्छ । हामी अब फरक किसिमले काम गर्छौं ।
बैंकहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले गरेजस्तै बीमा कम्पनीहरुको चाहिँ बीमा समितिले गर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्र बैंक र समितिको काममा आकाश जमीनको फरक देखिन्छ, किन ? तपाई त दुबै निकायमा बसेर अनुभव गर्नुभएको मान्छे…
राम्रै प्रश्न गर्नुभयो । यस विषयमा पहिले राष्ट्र बैंकको स्थापना कसरी भयो र बीमा समितिको स्थापना कसरी भयो भन्ने विषयमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंक वि.सं. २०१३ सालमा स्थापना हुँदा राष्ट्र बैंक, ऐन २०१२ आयो । यो ऐनका कारण ऊ स्वायत्त हुन पायो । त्यहाँको गभर्नर मुख्यसचिवभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरियो । जसका कारण राष्ट्र बैंकलाई माथि उठ्न सहज भयो ।
बीमा समिति वि.सं. २०२५ सालमा अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो डिभिजनका रुपमा स्थापना भयो । त्यसमा पनि शाखा अधिकृतले नेतृत्व गर्ने गरी बनाइयो । यो यहाँसम्म आइपुग्नका लागि यस्ता विविध कारणहरु छन् ।
तर, अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने लागेको छ । यतिबेला नयाँ ऐनका लागि विधयेक संसदमा छ । विधयेक पारित भए अब बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बन्नेछ । नयाँ ऐनपछि बन्ने प्राधिकरण शक्तिशाली हुनेछ । हामीले गरेका विभिन्न कामकारबाही र नयाँ ऐनका कारण अब पुरानो अवस्थामा हामी रहने छैनांै । अब वित्तीय क्षेत्रकै महत्वपूर्ण निकायको रुपमा वीमा समिति रहने छ ।
नयाँ वीमा ऐन संसदमा छलफलकै क्रममा छ, ऐनका विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
नयाँ ऐनमा केही त्रुटी हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ टाइपिङ मिस्टेक पनि भएको हुन सक्छ । विधेयकमा दफावार छलफल गर्नकै लागि संसदीय समिति बनेको हो । समितिमा दफावार छलफलका क्रममा केही कमी कजोरीहरु भए सुधार हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु ।
कानूनी व्यवस्थाका कारण बीमा समिति स्वायत्त निकाय हुन सकेन भनिँदै आएको थियो, तर अब आउने नयाँ ऐनले पनि खासै फरक नपर्ने देखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
तपाईले नयाँ ऐनका भएका विषयहरु कोट्याउन खोज्नुभएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । अब यतिबेला छलफलकै क्रममा छ, यसकारण म केही भन्न सक्दिनँ । भोलि के-कसरी पारित हुन्छ, त्यस पछि थाहा हुन्छ नि ।
नयाँ ऐनले नेपालको वीमा क्षेत्रमा कस्तो सुधार ल्याउने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
हामीले नयाँ ऐनमा बीमालाई बैंकिङ क्षेत्रको जस्तै परिकल्पना गरेका छौं । बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन छ, यहाँ हाम्रो बीमा ऐन हुन्छ । उता बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) छ, यता बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु हुनेछन् ।
अर्को कुरा, बैंकिङ क्षेत्रमा जुन वित्तीय अपराध ऐन छ, हामीले यो ऐनमै बीमा अपराधसम्बन्धी विषय पनि अटाएका छौं । हाम्रो वीमा ऐन एउटै हुन्छ तर, वित्तीय क्षेत्रका तीनवटै ऐनहरुका प्रावधानहरु हामीले एउटै ऐनमा समेटेका छौं । ऐन पारित भइसकेपछि बन्ने प्राधिकरण एकदमै बलियो हुनेछ र प्रभावकारी काम गर्न कानूनी हिसाबले पनि सहयोग हुनेछ ।
तर, बीमा विधेयक, २०७५ मा ‘यो ऐन जारी भएपश्चात बीमा समितिको सञ्चालक समिति भंग हुने र नयाँ गठन गरिने’ भन्ने बुँदा उल्लेख छ, यसले तपाईलाई अन्यायमा परेको महशुस भएको छैन ? किनभने, वीमा समिति भंग भएपछि तपाईको पद नै रहँदैन…
यो विषयमा म केही बोल्न चाहन्नँ । म पनि एउटा सरकारी नै मान्छे हुँ । यसकारण म केही बोल्न चाहन्नँ । ऐन, कानून, नीति नियमको हामी सबैले रक्षा गर्नुपर्छ । भोलि कस्तो ऐन आउँछ, म त्यसको स्वागत गर्छु । मलाई हटाएर नयाँ मान्छे ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भने म छोड्न तयार छु ।
तपाईहरुले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन आयोजना गर्न लाग्नुभएको छ, सम्मेलनमा कति देशको सहभागिता हुन्छ ?
एआईआरडीसी भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन छ । यो संगठन विश्वभरका बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको साझा संगठन हो । त्यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आफूसँग आवद्ध भएका देशहरुमा हरेक दुई/दुई वर्षमा यस्तो सम्मेलन गर्ने भन्ने छ । यसअघि सन् १०१६ मा बहराइनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सन् २०१६ मा बहराइनमा भएको २० औं सम्मेलनले आगामी २१ औं सम्मेलन नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नै यस वर्ष नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । आगामी असोज ९ र १० गते काठमाडौंमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनको करिबकरिब अन्तिम तयारीमा हामी छौं ।
अहिले विभिन्न मुलुकहरुमा मनोनयनको काम भइरहेका कारण सम्मेलनमा कति प्रतिनिधि आउनेछन् भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । जेहोस् विभिन्न देशका ६ सय देखि ७ सयको हाराहारीमा बीमा कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुने अनुमान छ ।
सम्मेलनमा २० वटाभन्दा बढी राष्ट्रहरुको सहभागिता हुने विश्वास गरेका छौं । हाम्रो देशमा रहेका सबै बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
यो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको उद्देश्य के हो ?
आजभन्दा १६ वर्षअघि हामीले नेपालमा यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न पाएका थियौं । यस वर्ष हामीले जुन सम्मेलन आयोजना गर्ने मौका पाएका छौं, यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । यो अवसरको उपयोग त गर्नैपर्छ ।
बहराइन सम्मेलनमा २१ औं सम्मेलन नेपालमा गर्ने निर्णय गरिए पनि सम्मेलनको मुख्य के भन्ने टुंगो लाग्न सकेको थिएन । यसवीचमा हामीले वृहत छलफल गर्यौं । ०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आयो, जसले पहाडी क्षेत्रमा भूकम्पको ठूलो जोखिम र तराईमा बाढीको जोखिम छ । प्राकृतिक प्रकोप धेरै छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बीमा कम्पनीले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषय छानेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेका हौं ।
