३१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सांसद दिब्यमणि राजभण्डारीले समाज कल्याण परिषदको भवन उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका छन् । आईतबार प्रतिनिधिसभाको बिशेष समयमा बोल्दै सांसद राजभण्डारीले जनताले दिएको दान, चन्दाबाट निर्मित भवन तथा जग्गा कसैको विलासीताका लागि दिन नहुने बताए । ‘नेपाली जनताले दिएको दान, चन्दाबाट स्वच्छ सामाजिक कार्य गर्न बनाएको भवन उपराष्ट्रपतिको बिलासी जीवन बिताउन दिने निर्णयको बिरोध गर्दछु’, उनले भने ।
सांसद राजभण्डारीले भोलिका दिनमा स्कुल तथा पार्कका मठ मन्दिरको सम्पति तथा नीजि सम्पति समेत सरकारले कुनै व्यक्ति र पदाधिकारीको विलासीताका लागि दिन सक्नेतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘आज सामाजिक सेवाको भवन भोलि सार्वजनिक स्कुल तथा पार्कका मठ मन्दिरका सम्पति र अन्तमा नीजि सम्पतिहरु पनि राज्यले केही व्यक्ति, पदाधिकारीहरुको विलासी जीवनलाई हक हस्तान्तरण गर्दै जाने हो कि भन्ने सुरुआतको रुपमा लिएको छु, तसर्थ यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा हालै मन्त्रिपरिषद बैठकले लैनचोरमा रहेको समाज कल्याण परिषदको भवन र त्यसले ओगटेको जग्गा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल उपराष्ट्रपतिको कार्यालय कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग परिसरभित्र छ ।
यस्तो छ परिषदको भवन
लैनचोरको लेखनाथ मार्गमा रहेको समाज कल्याण परिषदको भवनले २८ रोपनी जग्गा चर्चेको छ । पहिले २९ रोपनी रहेकोमा सडक बिस्तारका क्रममा एक रोपनी घटेको हो । सुरुमा रसियन एम्बेसीले उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो ।
तर राजदरबार नजिक दुतावास खोल्न रोक लगाएपछि सरकारका नाममा सारिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा रानी ऐश्वर्याका लागि राजा बिरेन्द्रले उक्त भवन बनाएका हुन् । राजदरबारबाट नजिकै रहेको उक्त भवनमा ऐश्वर्या प्रत्येक शुक्रबार भजन किर्तन र आफ्ना सुभेक्षुकसँग भेटघाटका लागि जाने गर्थिन । भवनको प्रवेशद्वारमै गार्डेन छ । तीन तले उक्त भवनमा ५० कोठा छन् । जसमा २ सय जना अट्ने एउटा ठूलो सभा र २०-२५ जना अट्ने दुई वटा मझौला सभा कक्ष छन् ।
२०४२ सालमा काम थालेर २०४५ मा सम्पन्न भएको उक्त भवन बनाउन तीन करोड ३५ लाख लागत लागेको स्रोत बताउँछ । उक्त लगानी हजारौं चन्दादाताबाट संकलन भएको थियो । १० हजारभन्दा बढी चन्दा दिने दुई सय चन्दादाताको नाम परिषदको कार्यालय परिसरकै शीलालेखमा देख्न सकिन्छ । सामाजिक काममा सक्रिय रहेका परिषद मातहतका ४८ हजार एनजिओ र २ सय ३० आइएनजिओका विभिन्न काम समेत त्यहींबाट हुँदै आएको छ ।
भवन उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने सरकारको निर्णयबाट परिषदका अधिकारी र कर्मचारी समेत रुष्ट छन् ।निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै उनीहरुले गेटमा कालो झण्डा राखेका छन् भने १ सय ७० जना कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका छन् ।
