संविधान कार्यान्वयनको चरणमा धेरै मूलभूत कामहरु सम्पन्न भएका छन् । केही काम गर्न बाँकी छ । जनताले संविधान बनाएको आज तेस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा, ऐतिहासिक संविधानसभाको अध्यक्षको नाताले म असाध्यै खुसी छु ।
संविधान जारी हुँदा र पहिलो संविधान दिवस मनाउँदा भन्दा यसपटक यसकारण पनि थप खुसी छु कि अब संविधान कसैको पनि अस्वीकृतिको दस्तावेज रहेन । असन्तुष्टि भन्ने कुरा संसारका सबै संविधानमा हुन्छ, त्यसलाई ठूलो कुरा मान्दिनँ ।
जनताको संविधानले बनाएको संविधानलाई अहिले आएर सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन् ।
केही साथीहरु विशेष गरी मधेसकेन्द्रित दलका साथीहरुको असन्तुष्टि केही बाँकी नै छ । त्यो यथार्थ हो । तर, संविधानमा अपनत्व लिएर यसलाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक प्रक्रियामा उहाँहरु सहभागी हुनु खुसीको कुरा हो । अब संविधान सर्वस्वीकृत दस्तावेज भएको छ ।
मधेसकेन्द्रित दलका साथीहरुले संविधान जारी गर्ने बेला संविधानसभा बहिस्कार गर्नुभएको थियो । त्यसबीचमा धेरै अप्रिय घटनाहरु पनि भए । तर, यसबीचमा उहाँहरुले तीनै तहका चुनावमा भाग लिनुभयो । अहिले संघीय सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ । प्रदेश २ मा उहाँहरुकै सरकार छ । यो अवस्था भनेको संविधानको सर्वस्वीकार्यताको पुष्टि हो । केही असन्तुष्टिका बाबजुद सिंगो देशले संविधान स्वीकार गरेको अवस्था सुखद हो ।
हुन त म त्योबेला संविधान जारी गर्दा जुन तनावपूर्ण अवस्था थियो, तर पनि आत्तिएको थिइनँ । संविधान केही समयपछि सर्वस्वीकृत दस्तावेज बन्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । किनकि संसारभरको प्रक्रिया नै यही हो । संविधानले सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । तर, सबैलाई मान्य हुन्छ । संविधान जारी गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइएन भने चाहिँ त्यो सबैलाई मान्य हुँदैन ।
यही मान्यताका कारण हामीले पूर्णलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरेकाले म ढुक्क थिएँ । सविधान सर्वस्वीकार्य हुन कति समय लाग्ने हो भन्ने संशयचाहिँ मलाई थियो । किनकि छिमेकी भारतमा १० वर्ष लाग्यो, संविधानसभाले जारी गरेको संविधान स्वीकार्य हुन् । त्यहाँ १२२ पटक संशोधन हुँदा पनि संविधानमा अझै अशन्तुष्टि सकिएका छैनन् । तर, हाम्रोमा त तीन वर्षमै संविधान स्वीकार्य बन्यो सबैलाई ।
मेरा परममित्र दमननाथ ढुंगानादेखि तत्कालीन राष्ट्रपतिसम्मले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी भयो भन्ने गर्नुुभएको छ । तर, म भन्छु संविधान फास्ट ट्र्याकबाट जारी भएको होइन । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी भएको हो । हामीले पूरै ५ वर्ष ८ महिना लगाएकार संविधान बनाएका हौं ।
साह्रै सहभागितामूलक ढंगले संविधान बनेको छ । दुईपटक जनताबीच गइयो । लाखौं सुझाव आएका थिए, जुन अहिले पनि सचिवालयमा गएर सबैले अध्ययन गर्न सक्छन् ।
यो संविधान सहभागिता र छलफलको हिसाबले यतिसम्म विस्तृतमा गएर बनाइएको हो कि, देशको नामै फेर्ने तहका छलफल भए । देशको नाम नेपाल परिवर्तन गर्नेसम्मका छलफल पनि भएका थिए । राष्ट्रिय झण्डा फेर्ने बहस पनि चले । योभन्दा लोकतान्त्रिक तरिका के हुन सक्थ्यो ? मेरा परममित्रहरुले बताइदिनु भए अझै पनि आभारी नै हुनेछु ।
संविधान जारी हुँदाको त्यो क्षण
धेरैले भन्ने गरेका छन्, असोज ३ गते संविधान जारी नगरको भए के हुन्थ्यो ? तर, म त्योबेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक घटनाको साक्षी भएकाले यतिमात्र भन्छु– असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने थिएन । म ठोकुवाका साथ भन्छु र समयक्रममा धेरै कुरा बाहिर आउँदै पनि छन् ।
दुई चार दिन ढिला गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने साथीभाइहरु थिए । तर, ती साथीभाइको नियतमा शंका त गर्दिनँ । यद्यपि असोज ३ पछिका घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, यदि त्योबेला संविधान जारी नगरेको भए मुख्य दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा विभाजित हुने थिए । त्यसपछि संविधानसभाभन्दा बाहिरै अर्को घटनाक्रम अघि बढ्ने प्रष्ट थियो ।
नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर त्यहि पार्टीका नेताहरु अहिले नगरौं भन्नेमा थिए । तत्कालिन राष्ट्रपति स्वयं त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानको मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई नबुझाउन खुलेआम दबाब र धम्की दिइएको थियो ।
सिटौलालाई मस्यौदा नबुझाउन दबाव दिनेहरु को को थिए ? म अहिले मेरो मुखबाट यो कुरा भन्न चाहान्न । दुनियाँले बुझेकै छ । तर, सिटौलाजीले पनि बुझ्नुभएको थियो, यदि एक दिन ढिला गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँले दबाब मान्नु भएन आफ्नै साथीभाइको पनि । वास्तवमा सिटौलाजीले दह्रो खुट्टा नटेकेको भए कांग्रेस संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिने थिएन ।
प्रलोभन र धम्की
संविधानसभाको अध्यक्ष भएकाले पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म धेरै दबाबमा थिएँ । एकातिर पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएकाले यसपटक चाँडो संविधान दिनुपर्ने दबाव थियो । अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न दबाब आइरहेको थियो ।
जब दलहरु संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए त्यहि दिनदेखि दबाब,धम्की र प्रलोभनहरु आए । संविधान मस्यौदा नै मेरो हातमा आएपछि त झनै ठूलो दबाब आउन थाल्यो । म कसैको नाम लिन चाहान्न, तर विदेशीले पनि धेरै कोणबाट कहिले विनम्रतापूर्वक र कहिले कडाइका साथ संविधान जारी गर्न हतारो नगर्न सुझाव दिए ।
यसक्रममा धाकधम्की पनि खेपियो । तँलाई अख्तियार लगाउँछौ भन्ने धम्की बढी नै आयो । सेना लगाउने, राष्ट्रपति लगाएर रोक्ने कुरा पनि आए । विशेषतः ती साथीभाइले अख्तियार लगाउने कुरालाई अलि बढी नै भरोसाका साथ ममाथि धम्कीको रुपमा प्रयोग गरे । यो कुरा मैले केही ठाउँमा भनि पनि सकेको छु ।
संविधान जारी नगर्न दबाव दिनेहरुबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाई त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस् भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सिधा अर्थ थियो, संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तपाईलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।
यतिसम्मका खेलहरु बुझेपछि असोज ३ बाट एक दिन पनि सार्नुहुँदैन भन्नेमा हामी अझ दृढ भएका हौं । म फेरि पनि भन्छु– असोज ३ गते कटाएको भए संविधानसभा संविधान जारी नगर्ने ठाउँमा पुग्थ्यो । एक ठाउँमा उभिएका दलहरु फेरि अलग–अलग हुने थिए । कांग्रेस चुँडिने अवस्था थियो भन्ने कुरा संविधान जारी गरेलगत्तै उसले सहमतिको कोर्षबाट बाहिर गएर पुष्टि नै गरिहाल्यो ।
राष्ट्रपतिले मानेनन्
असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न निम्तो लिएर म तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेँ । तर, उहाँको अनुहार सदाजस्तो थिएन । उहाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी देखिनुभएन । त्यसअघिका चलखेलहरुबारे मलाई थाहा भएकाले उहाँको बेखुसी मेरा लागि नयाँ थिएन ।
उहाँले अहिले संविधान जारी गर्नतिर नलागौं भन्नुभयो । मैले अहिले जारी भएन भने कहिल्यै हुुँदैन भनेँ । म यहाँलाई असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभा भवनमा स्वागत गर्न बस्छु, यही जानकारी दिन आएको हुँ भनेँ । उहाँलाई मेरो आग्रह चित्त बुझेको थिएन ।
राष्ट्रपतिले म आउँछु भन्नुभएन । यसबारे म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु मात्र भन्नुभयो । उहाँले यो सुवास नेम्वाङको व्यक्तिगत निम्तो हो कि संविधानसभाको हो भनेर सोध्नुभयो । त्यसपछि संविधानसभा बैठकले सर्वसम्मत रुपमा असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गर्नका लागि निम्तो दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
यसबीचमा संविधान जारी गर्ने केहीबेर अघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधानसभा भवनमा नआउने हल्ला चलाइयो । तर, म ढुक्क थिएँ । अर्को कुरा संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । यो कुरा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको अध्यक्षले संविधान जारी गर्न कुनै व्यवधान थिएन ।
संविधान जारी गर्ने मुख्य पात्र
संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य दल एक ठाउँमा थिए । तर, केही साथीभाइ संविधान कुनै पनि हालतमा रोक्न लागेकै थिए । त्यहीबेला भारतीय विदेश सचिव आएर कुन तहमा उत्रिएर धम्की दिए भन्ने कुरा अब लुकाउनुपरेन । त्यसको प्रभाव मुख्यतः नेपाली कांग्रेसमा परेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि परेकै हो ।
संविधान असोज ३ मै जारी गर्नुपर्छ, एक दिन पनि तलमाथि गर्नु हुँदैनमा भन्नेमा एमाले संस्थागतरुपमै एक ढिक्का थियो । माओवादीमा पनि मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजीहरु एक दिन ढिला भए पनि संविधान बन्दैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मूलतः ती दुई दलका कुनै नेताको नाम लिनुभन्दा पनि संस्थागत रुपमा एक थिए ।
नेपाली कांग्रेस पनि संस्थागत रुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमै थियो । तर, कृष्ण सिटौलाजी, जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाव थियो । उहाँले आन्तरिक र बाह्य दबाव सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनुभयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रह्यो ।
स्वयं त्यसबेलाका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनुभएकै हो । उहाँले एक दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नुभएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यही हो ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विजय गच्छदारको भूमिका पनि बिर्सन हुँदैन । तर अन्तिममा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला प्राविधिक कारणले उहाँहरु छुट्नु भयो । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म केही नेताको नाम लिने भन्दा पनि जारी गर्न नदिन जो जो लाग्नुभयो, उहाँहरुका कारण पनि सबै सशंकित भएर असोज ३ भन्दा पर सार्न चाहेनन् यो सकारात्मक कुरा हो ।
संविधान जारी हुने नै भएपछि हामीलाई धेरै धाकधम्की आयो । त्यसअघि केही नेतालाई भारत भ्रमणमा बोलाइयो । उहाँहरुले के–के प्रतिवद्धता जनाएर आउनुभयो भन्ने उहाँहरुलाई थाहा होला, तर त्यसको केही असरचाहिँ देखिएकै हो । कतिपय नेतालाई लोभ लालच र कतिपयलाई धम्की दिइएको कुरा पनि सुनियो ।
हामीलाई यतिसम्म पनि भनियो कि राष्ट्रपति लाएर, सेना लाएर अख्तियार लाएर जे–जे गरेर भने पनि संविधान रोक्छौं भन्ने साथी अहिले पनि छन् । त्यस्ता साथीहरु पनि दलहरुभित्रै थिए ।
केही सभासद रोए
संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरु म समक्ष आएर रुनुभएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरुको आशु मैले देखेको छु । दलीय आवद्धताका कारण उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएन, म उहाँहरुको नाम लिन चाहान्न । तर, अझै पनि उहाँहरु पश्चाताप गरिरहनुहुन्छ ।
विशेष गरी विजय गच्छदारजीको पार्टीका साथीहरु हस्ताक्षर गर्न भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो चेम्बरमा बस्नुभएको थियो । तर, प्राविधिक कारणले गच्छदारजी प्रक्रिया बाहिर बस्नुभयो । उहाँका पार्टीका सभासद साथीहरु रुँदै हिँड्नभयो ।
संविधानसभाको अध्यक्षका हिसाबले सबै सभासदहरुको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । तर, जो छुट्नुभयो उहाँहरु पश्चातामा हुनुहुन्छ । यस अर्थमा मलाई खुसी लाग्छ कि,नेपालको संविधान विश्वमै संविधानसभाबाट बनेका संविधानहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा बनेको हो ।
भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढिको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलब्धी हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।
मधेसवादी र जातिवादीले पोल्टाको गुमाए
केही साथीभाइहरु यो संविधानले मधेसीको आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौति गर्याे भन्दैछन् । ती साथीभाइको हुन् सबैले बुझेका छन् । संसारकै सबैभन्दा समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ यसमा म जहाँ गएर पनि बहस गर्न तयार छु ।
जहाँसम्म उहाँहरुको अशन्तुष्टिको कुरा छ, उहाँहरुलाई म ०६९ जेठ २ गते फर्किन आग्रह गर्छु । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरि विघटन हुनुको दोषी को हो ? जेठ २ गते भएको सहमति भंग गर्ने को हो ? पहिले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।
त्योबेला ती साथीहरु पोल्टाको सुरक्षित गर्नुको साटो भईँको टिप्नतरि लाग्नुभयो । आकाशको चरा समात्न खोज्दा उहाँहरुको हातको चरा फुत्क्यो । त्यतिबेलै मैले प्रचण्डजी,उपेन्द्र यादवजी लगायतका नेताहरु र आदिवासी जनजाति अभियानका साथीहरुलाई भनेको थिएँ– तपाईहरु ऐतिहासिक गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो सहमतिबाट भाग्नुभयो भने भविश्यमा तपाईहरुको ठूलो दुर्गति हुनेछ ।
तर, उहाँहरु बहुपहिचानका ११ प्रदेश मान्दैनौं, एकल जातीय पहिचानको संविधान बनाउछौं भनेर लाग्नुभयो । त्यसको परिणामस्वरुप संविधानसभा भंग भयो र दोस्रो संविधानसभामा ती साथीहरुको हविगत जनताले के बनाए, सबैलाई थाहा छ ।
प्रचण्डजीले त्यो गल्ती थियो भन्ने महशुस गर्नुभयो तर केही साथीभाइहरु अझै पनि महशुस गर्न सकिरहनुभएको छैन । ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्दा पाएको कुरा पनि गुम्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । तर, राम्रो कुरा, त्यतिबेलाको सहमतिको भन्दा उत्कृष्ट संविधान अहिले आएको छ, जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला सबैको अधिकार स्थापित भएको छ ।
