६ असोज, काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिरकणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्टि्रक कम्पनीलाई माथिल्लो अरुण दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । तर, कम्पनी मोडलमा जान नमिल्ने गरी निर्णय भएकाले आयोजना निर्माणको मोडालिटीमा अन्योल थियो । त्यही मौका छोपेर यो आयोजना हात पार्न चलखेलहरु भएका थिए । तर, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको विशेष प्रयासमा शुक्रबारको निर्णयले आयोजना विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले पाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजना प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीलाई दिने गरी भएको निर्णय निकै सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
‘यो निर्णयले लगानी र विजुली उत्पादनका हिसावले सबैभन्दा राम्रो हाइड्रो प्रोजेक्टमा जनताको लगानी सुनिश्चित भएको छ’ घिसिङ भन्छन्, ‘हामीले करिब ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाका तत्कालै जनताको लगानीमा बनाउने भनेका थियौं । त्यसभित्र यो प्रोजेक्ट पनि राखिएको थियो । अब माथिल्लो अरुणलाई हामीले चाहेअनुसार अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।’
यसअघि यो आयोजना ३७० मेगावाटको हुने अनुमान थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले भने यसलाई बढाएर १ हजार मेगावाटभन्दा ठूलो बनाउन सकिने बताएको छ ।
आयोजनाको डिटेल डिजाइन भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि अघि बढेको छ । आयोजनासम्म पुग्ने २४ किलोमिटरको पहुँचमार्ग निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
‘समानान्तर रुपमा सबै काम अघि बढेका छन् । केही समयमै प्रक्रियाहरु टुंग्याएर टेण्डरमा जान्छौं’ उनले भने, ‘यो आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो, सस्तो र आकर्षक हो ।’
माथिल्लो अरुण ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ आयोजना हुनेछ । यसका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसबाट करिब ५ हजार गिगावाट प्रतिघण्टा अर्थात् अहिले देशरभर खपत हुने बराबरको बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
‘यो तामाकोशीभन्दा पनि राम्रो प्रोजेक्ट हो । विश्व बैंकले लगानी गर्न सहमति जनाएको छ । लोकल फण्डिङ एजेन्सीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतबाट ऋण लिएर आयोजना बनाउँछौं’ घिसिङले भने, ‘सर्वसाधरणको पनि सेयर रहन्छ ।’
विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तोमा बन्ने र उत्कृष्ट परिमाणमा बिजुलीको उत्पादन दिन सक्ने प्रोजेक्ट भनेको छ । २२ वर्षअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्राधिकरण आफैंले पुनरावलोकन गर्दा आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखाएको थियो । क्षमता बढाएर निर्माण गर्दा कति सस्तो हुन्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
आयोजना बनाउने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत इक्विटी रहनेछ । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा बनाउन सकिने घिसिङ बताउँछन् ।
यो कम्पनीले ३० मेगावाटको इखुवा खेाल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाइसेन्स पाइसकेको छ ।
