६ आसेज, काठमाडौं । नेपाली हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजित हुने भएको छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
अहिले प्राधिकरण आफैंले उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सुरक्षा मामिलामा सम्झौता हुने गरेको गुनासा आउने गरेका छन् । अब प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी नयाँ ऐन ल्याइने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईआकाओ)ले झण्डै एक दशकअघि नै प्राधिकरणलाई नियमन र सञ्चालनको दुबै अधिकार नदिन सुझाव दिएको थियो । यी दुई पाटालाई अलग गर्दा मात्रै हवाई क्षेत्र थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने तर्क विज्ञहरुले पनि गर्दै आएका छन् ।
यो ऐनको कार्यान्वयनपछि निकै संवेदनशील मानिने हवाई क्षेत्रको सुरक्षात्मक पाटोलाई विश्वसनीय बनाउन निकै सहयोग पुग्ने पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
‘नियमन पनि आफैंले गर्ने र विमानस्थलसहित उड्डयन पूर्वाधारहरुको सञ्चालन पनि आफैंले गर्ने गर्दा हवाई क्षेत्रमाथि अविश्वास सँधै रहिरहने नै भयो,’ उनले भने,’त्यसलाई चिर्ने गरी नै हामीले प्राधिकरणलाई फुटाउने निर्णय गरेका हौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा पनि यस्तो अवस्थाहरु नदेखिएकाले अव्यवहारिक हिसावले प्राधिकरण सञ्चालन गर्न नहुने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो । हवाई क्षेत्र सुधारका बारेमा सरकारले अध्ययन पनि गरेको थियो । जुन प्रतिवेदनमा सरकारलाई प्राधिकरणको नियमन र सञ्चालनको अधिकारलाई बाँडफाँट गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैअनुसार यो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । तर, अब यसबारे सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नेछ । त्यसपछि यसलाई संसदमा विधेयकमा रुपमा पेश गरिनेछ । विभिन्न चरणमा अध्ययनहरु गरेरै मस्यौदा तयार भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
