७ असोज, काठमाडौं । आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाएपछि शिक्षा क्षेत्रको बजेट झण्डै चार गुणा बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ हालै मात्र संसदले पास गरेको छ, जसमा कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षामा परिभाषित गरिएको छ ।
आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिएको छ भने माध्यमिक निःशुल्क हुनेछ ।
५ खर्ब बजेट चाहिन्छ
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरुका अनुसार विधेयक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । विधेयकमा अपाङ्ग, दक्षित र अति विपन्न परिवनरका बालबालिकालाई खाजा वा खाजा खर्च शैक्षिक सामाग्री पनि निःशुल्क दिनुपर्ने भनिएको छ । उनीहरुले उच्च शिक्षा पनि निःशुल्क पाउने अधिकार हुनेछ ।
अहिले सामुदायिक स्कुलहरुको अवस्था निजीको तुलानामा निकै खस्किएको छ । एकाध सामुदायिक स्कुल मात्र निजी स्कुलहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा छन् । उनीहरुले धेरथोर शुल्क लिएर अतिरिक्त शिक्षक लगायतको व्यवस्था गरपेछि अवस्थामा सुधार आएको हो । तर, अब कुनै पनि नाममा सामुदायिक स्कुलले शुल्क लिन पाउने छैनन् । यसले भएका एकाध राम्रा सामुदायिक स्कुलको अवस्था पनि खस्किने खतरा पनि देखिएको छ ।
त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । सामुदायिक स्कुलहरुको भवन निर्माणदेखि शिक्षकमा समेत अतिरिक्त लगानी गर्नु पर्ने भएकाले शिक्षामा बजेट झण्डै चार गुणा बनाउनुपर्ने अवस्था आएको सांसद योगेश भट्टराई बताउँछन् ।
उनकाअनुसार समितिमा भएको छलफलमा शिक्षामा ५ खर्ब बजेट चाहिने देखिएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षको राजश्व साढे ७ खर्बभन्दा पनि कम उठेको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा चाहिने थप बजेटबारे अध्ययन भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो वर्षै लागू गर्न सकिने कार्यक्रमहरु लागू गर्ने र बाँकीलाई आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।
निजी स्कुल नाफरहित बनाउने सुरुवात
‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक’मा निजी स्कुललाई पनि निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याइएको छ ।
५०० विद्यार्थी भएका स्कुलले १० प्रतिशत, ८०० भएकाले १२ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी विद्यार्थी भएका स्कुलले १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ । निजी स्कुलहरुको छाता संगठन प्याब्सनले यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको धम्की दिएको छ ।
तर, सरकार भने कार्यान्वयन गरिछाड्ने मुडमा देखिएको छ । संविधानको भावनाअनुसार विधेयक आएको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘संसदमा छलफल हुँदा २५, ४०, ५० प्रतिशतसम्म निःशुल्क हुनुपर्ने संशोधन आएको थियो । हामीले सहमतिका आधारमा सबैभन्दा कम भएको संशोधनलाई पास गरेका हौं ।’
सांसदहरुले भने विधेयकमा भएको व्यवस्था निजी स्कुल क्रमशः नाफरहित बनाउने सुरुवात भनेका छन् । ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान छ । अब उहाँहरुले उच्च शिक्षामा काम गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्म नाफरहित सेवा दिनुपर्छ’ शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भएकाले निजी स्कुललाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल गर्ने बताएको छ ।
अभिभावकलाई पनि दण्ड जरिवाना
विधेयकले कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क मात्र होइन, अनिवार्य पनि गरेको छ । चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष नपुगेका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्नेछ । अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकालाई पढाउने जिम्मा स्थानीय तहमार्फत सरकार स्वयंले लिनेछ ।
अब २०८५ वैशाख १ बाट आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवा, कुनै संस्थाको कुनै पदमा निर्वाचित, मनोनित र रोजगारी पाउने अयोग्य हुनेछन् । यद्यपि यो ऐन लागू हुँदा १६ वर्ष पुगेका वा कुनै पदमा रहेकाहरुको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
