७ असोज, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत हुने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग बुढीगण्डकी निर्माणका लागि एमओयू नगरिने बताएका छन् । उनले लगानीको मोडालिटी टुंग्याउँदा राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा हेरिने बताए ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र उसले पेश गरेका अधारपत्रका आधारमा छलफल गरेर उपयुक्त निश्कर्षमा पुगेर एमओयू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘हामी यो आयोजना बनाउँदा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा सफ्ट लोनमा बढी ब्याजदर हुने गरी जाने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने,’ ऋण लिँदा जोखिम नहोस् भन्नेमा सचेत भएर गेजुवासँग छलफल गर्नेछौं ।’
उनले अहिले ऋण दिएर आयोजना बनाउन डराउन नहुने भन्दै अनुदानमा भन्दा ऋणमा परियोजना बनाउँदा विकासको गति बढ्ने दावी गरे । उनले मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले निर्णयप्रति औपचारिक रुपमा असन्तुष्टी नजनाए पनि खुलेर निर्णयको बचाउ भने गर्न सकेनन् । ऊर्जा सहसचिव दिनेश घिमिरेले पनि गेजुवासँगको वार्तामा सबै विषयमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहे निर्णयबाट ब्याक हुन सक्ने अवस्था अझै रहेको बताए ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण्का लागि करिब २ खर्ब ६० अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ । ऊर्जामन्त्री पुनले आयोजना रोकेर राख्दा ३ खर्ब लागत पुग्ने अवस्था रहेको भन्दै सकेसम्म कम लागतमै आयोजनको निर्माण सक्े विषयमा सरकार केन्दि्रत हुने बताए ।
गेजुवाले यो आयोजना ईपीसीएफ मोडेलमा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अब सरकारले विस्तृतमा छलफल गर्न गेजुवाको टोलीलाई काठमाडौं बोलाउनेछ ।
गेजुवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले तोक लगाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान बाध्य भएको थियो । उर्जामनत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
