८ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेल नाम कमाएर गुमनाम बनेका नेता हुन् । हाल राजनीतिको चर्चाभन्दा बाहिर रहेका पोखरेलले ०४८-०५८ को दशकमा संसदीय बहसलाई जुरुक्कै उचालेका थिए । कांग्रेसका सांसदसँग पोखरेलको जुहारी नै चल्थ्यो । सानो पार्टीका नेता भए पनि उनी चर्चित सांसद मध्येमा गनिन्थे ।
नाताले वर्तमान सांसद शशी श्रेष्ठका श्रीमान रहेका पोखरेल ०४८ को संसदमा संयुक्त जनमोर्चाका सांसद थिए । उनले त्यसबेला ललितपुरबाट चुनाव जितेका थिए । उनको पार्टी संयुक्त जनमोर्चाले त्यसबेला संसदमा ९ सिट जितेको थियो । पोखरेलसँगै संजमोबाट कृष्णबहादुर महरा, अमिक शेरचन, खड्गबहादुर बूढा, बर्मन बूढा, कमल चौलागाई, छक्कबहादुर लामा, विष्णुबहादुर वाइबा र कमानसिंह लामाले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
जनयुद्धको थालनीसँगै माओवादी र एकताकेन्द्र फुटेपछि ०५६ सालमा पोखरेल जनमोर्चाका एक्ला सांसद बने । तथापि सिन्धुली-३ बाट जितेका पोखरेलले संसदमा आफ्नो प्रभाव कायमै राखे ।
०५९ सालमा संसद् विघटन भएपछि पोखरेल सरकार र माओवादी वार्ताको सुत्रधारको भूमिकामा रुपमा देखा परे । ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पोखरेलको राम्रो सम्बन्ध बन्यो ।
शान्ति प्रक्रिया सकिएपछि माओवादी र एकताकेन्द्रबीच पार्टी एकता भयो । तर, संसदमा पूर्वप्रहरीलाई समेत मनोनित गरेको माओवादीले संसदीय अभ्यासका अनुभवी नेता पोखरेललाई सही उपयोग गर्न सकेन । पहिलो संविधानसभामा सिन्धुलीमा पोखरेललाई बागी खडा गरेर हराइयो । दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं २ मा माधव नेपालसँग भिडाएर हराइयो । संविधान बनेपछि त झनै माओवादीले पोखरेललाई संसदमा ल्याउनै चाहेन ।
भाषणकलामा एक समय मदन भण्डारीकै हाराहारीमा गणना हुने पोखरेल खरो राष्ट्रवादी नेताका रुपमा समेत चिनिन्छन् ।
पछिल्लो केही वर्षयता पोखरेल नेपाली राजनीतिमा गुमनाम पात्र बनेका छन् । यसरी गुमनाम हुनुको कारण के हो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्- ‘तर एउटा कुरा के हो भने मैले आफ्नो निष्ठा बिर्सेको छैन । निष्ठाबाट विचलित छैन । सरकारमा जान पाइनँ भने आत्महत्या गर्छु भन्नेखालको नेता म होइन । अर्को कारण, मेरो मिडिया क्रेज नभएर पनि होला ।’
पोखरेलको राजनीतिक यात्रा उनकै शब्दमा-
कम्युनिष्ट नेताहरूको जिल्लामा जन्मिएँ
मेरा बुबा वामदेव उपाध्याय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । पढ्ने स्कूल र शिक्षकहरू सबै लेफ्ट थिए । मैले मुक्ति माध्यमिक विद्यालय रातामाटा, प्यूठानमा पढें ।
प्रधानाध्यापक दिलमणि भण्डारीले मासिक एक रुपैयाँ लिएर पढाउनुहुन्थ्यो । अर्को शिक्षकले निःशुल्क पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको आदर्शपूर्ण व्यवहारले वामपन्थी झुकाव बढ्यो ।
म हुर्केको परिवेश नै लेफ्ट समर्थक थियो । मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, कविराज, गिरीबहादुर केसी, खड्गबहादुर जिसी जस्ता नेताहरु जन्माएको जिल्ला हो प्युठान ।
निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंह, मनमोहन अधिकारी लगायतले पार्टी महाधिवेशन गर्नका लागि केन्द्रीय न्युक्लियस बनाउनुभएको थियो । मैले ०२८ सालपछि केन्द्रीय न्युक्लियसको सदस्यता लिएँ । ०१७ सालपछि लगभग विघटनजस्तै भएको कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्गठनको बेला थियो त्यो ।
म आईए पढ्न दाङ झरें । दाङ घोराहीको महेन्द्र क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघको अखडा थियो । उनीहरूसँग पटक-पटक भिडें । त्यसपछि स्नातक पढ्न पाटन क्याम्पसमा आएँ । त्यहाँ फेरि मण्डलेहरूसँग भिडन्त पर्यो । ०३३ सालमा स्नातक पास गरें । त्यसलगत्तै राजकाज मुद्दामा जेल परें । त्यसपछि पार्टीमा सक्रिय भएर लागें ।
पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा पार्टीले देशभरि पर्चा छर्ने अभियान चलाएको थियो । नेपाल-भारत पारवाहन सन्धिको विषयमा पर्चा छरिएको थियो । म ०३९-०४१ जेलमा थिएँ । ०४१ सालमा दरभंगामा भएको सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य भएँ । ०४२ सालको बम काण्डको बेलामा म आन्दोलनको एक्सन कमिटीमा थिएँ ।
संसदमा अढाइ घण्टा सम्वोधन
०४६ को आन्दोलनको स्टेरियङ कमिटीमा चौथो महाविधेशनको तर्फबाट संलग्न थिएँ । ०४८ मा ललितपुर-३ बाट चुनाव जितें । हाम्रो पार्टी संयुक्त जनमोर्चाबाट प्रतिनिधिसभामा ९ जना र राष्ट्रियसभामा दुई सदस्य थियौं । म संसदीय दलको नेता थिएँ ।
हामी सरकारमा जाँदैनौं र जनताका आधारभूत कुरा उठाउँछौं भन्ने हाम्रो मान्यता थियो ।
त्योबेलाको संसदमा वैचारिक बहस हुन्थ्यो । अचेल संसदमा त्यस्तो रौनक भएजस्तो लाग्दैन । कांग्रेस र हाम्रोबीचमा चर्को बहस हुन्थ्यो ।
संसदमा कांग्रेसका अर्जुनरसिंह केसी र मेरो बढ्ता जुहारी चल्थ्यो । कांग्रेसका उनी अनुभवी सांसदमध्येका एक थिए । उनले संसदीय परिपाटीका कुरा बढी गर्थे । हामीले जनताको अधिकारका कुरा बढी गर्थ्यौं । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले जनताको हित गर्दैन भनेर त्यसबेला मैले संसदभित्रै गणतन्त्रको नारा लगाएँ ।
मैले बोल्दा केसीले काउन्टर गर्थे । उनले बोलेपछि मैले काउन्टर गर्थें । पछि त्यही झडपले गर्दा हाम्रो मित्रता पनि भयो । भित्र गम्भीर बहस गर्थ्यौं । तर, बाहिर आएपछि हामी सँगै बसेर चिया खान्थ्यौं ।
संसदभित्रको त्यस्तो संस्कृति दक्षिण पूर्वी एशियामा कहीँ पनि थिएन । जस्तो- श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशमा संसदभित्र बाझाबाझ भएपछि बाहिर पनि त्यस्तै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुन्थ्यो । विरोधी सांसदहरु गएको ठाउँमा अर्को पार्टीका सांसद जाँदैनथे ।
सदभावना पार्टीबाट गजेन्द्रनारायण सिंह, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, मिर्जा दिलसाद वेग लगायतका सांसदहरु थिए । संघीयता र संविधान संशोधनको नारा गजेन्द्रनारायण सिंहले लगाउनुभएको थियो । माओवादी जनयुद्धले त्यही नारालाई अभ्यास पनि गर्यो ।
सबै पार्टीहरु सरकारमा जाने स्थिति आएपछि संसदीय अभ्यास कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारमा जाने भएपछि नेताले केही भन्ने हो कि भन्ने भय, लोभ र आशा देखा पर्न थाल्यो, जसले गर्दा सांसदहरू खुलेर बोल्न सकेनन् । त्यसपछि सांसदहरूले डटेर बोल्न छाडे ।
संसदीय अभ्यास लामो हुँदै गएपछि निर्वाचन प्रक्रियामा अनुभवी हुँदै गयौं । तर, जनताको आवाज मुखरित गर्ने कुरामा परिपक्वता देखिएन ।
सांसदहरू तयारी गरेर बोल्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ । एक मिनेटभित्रै पनि धेरै राष्ट्रिय महत्वका कुरा भन्न सकिन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीलाई दिइएको समयमा मैले बोलेको थिएँ । मैले लगातार संसदमा २ घण्टा ३२ मिनेट बोलेको छु । टुक्रा-टुक्रा बोल्दा सबै विषय नउठ्ला कि भनेर त्यस्तो गरेको थिएँ । त्यतिबेला पहिलो संसदमा दमननाथ ढुंगानाले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
महन्थ ठाकुर पिटिएलगत्तै संसद विघटन
संसदमा एउटा सामान्य विधेयकमाथि मतदान भयो । ३६ पक्षीय कांग्रेस सांसदहरु नआएपछि विधेयक पारित हुन सकेन ।
त्यसदिन वीपी कोइरालाका छोरा प्रकाश कोइराला अलि ढीलो आए । संसदको घण्टी लागिसकेको थियो । तैपनि उनी छिरे । घण्टी बन्द भइसकेपछि प्रवेश गरेकाले भोट हाल्न नपाउने नियम छ । त्यसैले प्रकाश कोइरालाको भोट गणना हुन थाल्दा हामीले विरोध गर्यौं ।
त्यो बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख महन्थ ठाकुरले गरेका थिए । उनले पक्षमा हुनेले ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुनेले ‘हुँदैन’ भन्नुस् भनेर मौखिक भोटिङ गरिसकेका थिए । हुन्छ भन्नेको पक्षमा बहुमत भएकाले विधेयक पारित भयो भनिसकेका थिए ।
तर, १० जनाले उठेर विरोध गरेपछि व्यक्ति गणना हुने व्यवस्था छ । हामी १० जना उभिएर गणनाको माग गर्यौं । गणना हुँदा विधेयक पारित हुन सकेन ।
संसदको नियमावलीमा भोट गणना भएपछि तुरुन्तै परिणाम सुनाउने व्यवस्था छ । तर, उपसभामुख ठाकुरले परिणाम घोषणा गरेनन् । उनी ४५ मिनेट जति चुप लागेर बसे । त्यसपछि नतिजा घोषणा गर भन्ने नारा लाग्यो ।
नतिजा सुनाउनुको सट्टा ठाकुरले संसद स्थगित गरे । त्यसलगत्तै प्रतिपक्षीका सांसदहरु गएर महन्थ ठाकुरलाई झम्टिए । सभाध्यक्षकै कुर्सीमा उनी कुटिए । डाङडुङ भयो । महन्थले कुर्ता सुरुवाल लगाएका थिए । कुट्न थालेपछि त्यहीँ पिसाब पनि फेरे ।
उनलाई मर्यादा पालकले छेकेका थिए । उनीहरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, आन्दोलनबाट आएको प्रतिपक्षलाई मर्यादापालकले पनि रोक्न सकेनन् । सबै युवा थिए ।
उपसभामुख ठाकुरलाई अध्यक्षता गर्न पठाएर सभामुख दमननाथ ढुंगानाजी आफ्नै चेम्बरमा बसिरहेका थिए ।
विधेयक पारित नभएपछि सरकार गिर्छ भन्ने बुझाइ थियो सत्तापक्षको । तर, त्यो विधेयक सामान्य खालको भएकाले सरकार गिर्दैनथ्यो । तर, त्यसलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो ।
त्योबेला संसदमा उठेका मुद्दा
०५६ सालमा म सिन्धुलीबाट निर्वाचित भएर दोस्रोपटक संसदमा आएँ । त्यतिबेला माओवादी जनयुद्ध शुरु भइसकेको थियो । माओवादीलाई आतंककारी, सीआईएले परिचालन गरेको भनिन्थ्यो ।
तर, मैले संसदमा माओवादी जनयुद्ध आतंककारी गतिविधि होइन, सामाजिक विसंगतिका कारण जन्म भएको विद्रोह हो भनेको थिएँ । कृष्णबहादुर महरालगायतका पूर्वसांसद सहकर्मीहरू नै माओवादीमा लागेकाले उनीहरूसँग हाम्रो धेरै कुरा मिल्थ्यो । संसदमा मलाई ‘वैधानिक माओवादी’ भन्थे ।
संसद सदस्य हुँदा हामीले यो संसदीय व्यवस्था भनेको बोकाको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्थ्यौं । त्यसकारणले नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अधिकार भएको राजनीतिक प्रणाली भनेको गणतन्त्रात्मक प्रणाली हो भन्दै आएका थियौं । यो कुरा ०४८ सालदेखि भन्दै आएको थिएँ ।
संसदमा सदभावना पार्टीले संघीयताको कुरा उठाइसकेको थियो । माओवादी जनयुद्धले यसलाई बलियोसँग अगाडि ल्यायो । कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि माओवादीसँग हाम्रो धेरै मुद्दामा समान धारणा थियो । नेपाल विविधताको देश, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजाति र भौगोलिक विविधता र जनजीवन पनि फरक भएको अवस्थामा सबै जनताको समाहीकरणका लागि संघीयता आवश्यक पर्छ भनेर माओवादीले जनयुद्धको दौरानमा उठायो ।
एकात्मक राज्य सत्ताले जनतामाथि विभेद गरेको कारणले संघीयताको पक्ष लियौं । त्यसैले हामीले त्यतिबेला संविधानसभाद्वारा संविधान, संघीयतासहितको संविधान भनेका थियौं । १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थियौं । जसअनुसार प्रदेशस्तरीय ‘डमी’ सरकार पनि घोषणा गरेका थियौं ।
धर्म भनेको मान्छेले पैदा गरेको कुरा हो । धर्म भावना हो । व्यक्ति रुपमा म कुनै पनि धर्म मान्दिनँ । मेरो बाबा आमाले हिन्दु धर्म मान्नु हुन्थ्यो । राज्यको धर्म हुँदैन । त्यहाँ बस्ने नागरिकको धर्म हुन्छ । एउटा धर्मलाई राज्यले काखा च्यापेपछि समग्र संस्कृति नै त्यही धर्मको आडमा बन्छ । राज्य संयन्त्रले त्यही धर्मको आडमा संस्कृति निर्माण गर्ने काम हुन्छ । अन्य धर्मसंस्कृतिका मान्छेहरूमाथि हस्तक्षेप हुन्छ । त्यसका लागि राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै नारा हो ।
म कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यको नाताले भन्दा धर्मलाई परम्परावादी ढंगले लिने कुरै भएन । धर्म व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता हो । राज्यले ‘इम्पोज्ड’ गर्न मिल्दैन । धर्मनिरपेक्ष बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा गर्दा कुन धर्मका मानिस कति प्रतिशत छन् भन्नेले अर्थ राख्दैन । हिन्दु कति, बुद्धिस्ट कति वा क्रिस्चियन कति बस्छ भन्ने अलग्गै कुरा हो ।
गिरिजा र प्रचण्डको पहिलो कल
०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिनुभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसमा तीव्र अन्तरद्वन्द्व थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको थियो । सत्तारुढ कांग्रेस आज फुट्ने कि, भोलि फुट्ने भन्ने अवस्थामा थियो ।
शेरबहादुरलाई राजाले आफ्नो प्रभावमा लिएका थिए । संसदमा हामी आमने-सामने भइरहेको अवस्था थियो ।
एकदिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना सहयोगी गोकर्ण पौडेललाई मकहाँ पठाए । कोइरालाले मसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएछ । मैले उहाँको घरमा जान्नँ भनें ।
संसदीय दलको कार्यालयमा भेट्ने पक्का भयो । एक घण्टा २५ मिनेट जति कुराकानी भयो । त्यो संवाद माओवादी समस्या समाधानमा केन्द्रित थियो ।
मैले पठाएको व्यक्तिसँग केसीजीकै घरमा गिरिजाबाबुको संवाद भयो । अर्जुननरसिंह केसीको घरबाट गिरिजाबाबु र प्रचण्डको पहिलो पटक टेलिफोन संवाद भयो । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक थालनी त्यही थियो । हाम्रो पार्टीबाट त्यहाँ खटिएका जिम्मेवार व्यक्ति थिए- नारायणकाजी श्रेष्ठ
त्यो भेटमा गिरिजाले माओवादीसँग सम्पर्क मिलाउनुपर्यो भने । म आफैं भेटाउन हिँड्दा सीआईडीहरु पछि लाग्ने सम्भावना थियो । त्यसैले मैले संवादको वातावरण मिलाएँ । गिरिजाबाबु मसँग प्रभावित भएछन् । संसदभित्र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने लीलामणि व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो रहेनछन् भनेछन् ।
अर्जुननरसिंह केसीको घरमा भेटघाट गर्न भनेर पार्टीका एकजना साथीलाई पठाएँ । मैले जिम्मेवार साथीलाई पठाएको थिएँ । त्यहाँबाट मात्रै माओवादीसँग संवाद हुन सक्छ भनेर खबर पठाएँ । गिरिजाबाबु अर्जुननरसिंह केसीकी बिरामी आमालाई भेट्ने बहानामा त्यहाँ गए ।
मैले पठाएको व्यक्तिसँग केसीजीकै घरमा गिरिजाबाबुको संवाद भयो । अर्जुननरसिंह केसीको घरबाट गिरिजाबाबु र प्रचण्डको पहिलो पटक टेलिफोन संवाद भयो । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक थालनी त्यही थियो । हाम्रो पार्टीबाट त्यहाँ खटिएका जिम्मेवार व्यक्ति थिए- नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
त्यतिबेला नेपालमा गिरिजाप्रसाद र माओवादी नेताले आपसमा भेट्ने सम्भावना हुँदैनथ्यो । गिरिजा लुकेर जान नमिल्ने, साथमा सुरक्षाकर्मी हुन्थेे । पछि उपचार गर्ने बहानामा गिरिजा दिल्ली गएपछि बल्ल माओवादी नेताहरुसँग भेट भयो ।
यसरी घट्नाक्रम अघि बढिरहेकै बेला शेरबहादुर देउवाले संसद राजालाई बुझाए । त्यसपछि हामी जेलमा पर्यौंं । गिरिजा पनि नजरबन्दमा परे ।
दुई महिनापछि गिरिजा उपचारका लागि भारत जाने भए । त्यतिबेला मलाई दुई नम्बर गणमा राखिएको थियो । गिरिजाले भारतमा के-के कुरा राख्ने भनेर सोध्न आफ्ना म्यासेन्जर मकहाँ पठाए । मैले ‘भारतलाई आन्दोलनमा हामीलाई समर्थन गर नभन्नुस्, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत लोकतन्त्रको पक्षमा बनाए पुग्छ,’ भन्ने लेखेर पठाएँ । गिरिजाले भारतमा ठीक त्यस्तै कुरा राखेछन् ।
हामीकहाँ आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाक्न अरुलाई दोष दिने चलन छ । यदि कसैले यो परिवर्तन विदेशको दबावमा आएको भन्छ भने त्यो सर्वथा गलत हो ।
हामी चार महिनापछि असारमा छुट्यौं । ०६२/६३ को आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी जनमोर्चा नेपालको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । त्यही आन्दोलनमार्फत हामी धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्रमा पुग्यौं ।
जब भारतले आँखा चिम्लियो
गणतन्त्र, संघीयता वा धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी निर्णय कसैको प्रभावमा गरिएको होइन । अरुले आफ्नो प्रभाव पार्न त खोज्छ नै । हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा धर्मनिरपेक्षता होइन, हिन्दु राज्य बनाऊ भनेर भारतले भनेको होइन र ? विदेशको दबावै मान्ने हो भने त भारतको दबाव सबैभन्दा बढी थियो । राजनीति, सुरक्षा निकाय, निजामति सेवा, सामाजिक जीवन सबैतिर उसको प्रभाव थियो ।
एउटा कुरा के सही हो भने शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा तत्कालीन सरकारले माओवादीसँग सम्वाद गर्ने मामिलामा भारतले सहजीकरण गरेको हो । भारतमा वार्ता भएको हो । तर, १२ बुँदे पनि भारतले बनाएको होइन ।
त्यतिबेला भारतमा कांग्रेस (आई) को सरकार थियो । त्यो सरकारलाई भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीएम) ले समर्थन गरेको थियो । सीपीएमका खासगरी सीताराम येचुरीसँगको सम्बन्धले काम गरेको हो । वार्ताका लागि जाँदा माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्न सक्थ्यो ।
सीपीएमले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया आउँछ भने तिमीहरूले आँखा चिम्लिदेऊ भनेको हो । सीपीएमले त्यो भूमिका खेलेपछि भारतीय सरकारले आँखा चिम्लिदिएको मात्रै हो ।
भारतले आँखा चिम्लिनुमा पनि कारण छ । भारतमा पनि त्यहाँको माओवादीले हतियार उठाइरहेको थियो । उनीहरू र नेपालका माओवादीसँग सम्बन्ध पनि थियो । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गयो भने भारतलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा लैजान सकिएला भनेर उनीहरूले यस्तो भूमिका खेलेका थिए ।
भारतले केही हदसम्म सहजीकरण गरेको सही नै हो । तर, त्यसको अर्थ हामीले उसको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गरेको होइन । संविधान जारी गर्नेबेला पछि गर भन्दा हुँदैन भनेकै हो । विदेश सचिव आएर प्रचण्ड, केपी ओली, सुशील कोइरालालाई घोषणा नगर भने पनि हामीले मानेनौं ।
राष्ट्रियता कमजोर भएका ७ उदाहरण
अहिले भित्री मनबाट भन्दा राष्ट्रियता विस्तारै कमजोर-कमजोर बनिरहेको छ । एकातिर हाम्रो सीमाना खुल्ला छ । भारत अधीनस्थ भुटानको सीमानामा पनि अनुगमन हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकको सीमाबाट राति १२ बजे जो आए पनि कसैलाई मतलब छैन । सीमाना सबैको लागि खुल्ला छ । संसारमा यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । यसले हामीलाई दीर्घकालीन रुपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा जनसंख्याको अतिक्रमण भएको छ । गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति देखा परेको छ । यो समस्या विगतमा पनि नभएको होइन । तर, आज अझै बढ्न थालेको छ ।
जबकि एउटै मुद्रा चलाएका, एक अर्काको देशमा पासपोर्ट नचाहिने देशको सीमानामा पनि अनुगमन हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा दुई नम्बर प्रदेशमा भारतीय प्रधानमन्त्री जसरी आए, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ती छ । संसारमा कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री एउटा प्रदेशको निमन्त्रणामा सिधै आएर अभिनन्दित हुँदैन । केन्द्रमा आएर प्रदेशमा जान्छ । त्यसमा पनि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताभित्र उसैको सेना लिएर आयो ।
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्रीले जे सम्बोधन गरे, त्यो पनि कुटनीतिक मर्यादा विपरीत छ । यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ । हाम्राबीचका मुद्दा लगेर विदेशी पाहुनालाई सुनाउने हो ? त्यसरी सुनाउनु भनेको त मिलाउदेऊ हजुर भनेको हो नि ।
अर्को, पृथकतावादी गतिविधि बढिरहेको छ । भित्रभित्रै धेरै कुरा भइरहेका छन् । त्यसलाई पहुँच कसले दिएको छ भन्दा राजनीतिक नेताहरूले ।
नेपालमा नाकाबन्दी भयो । भारतले नाकाबन्दी गर्यो । नेपालकै नेताहरू पारिपट्टि गएर नेपाललाई ढुंगा हाने । मातृभूमिलाई ढुंगाना हान्नु भनेको राष्ट्रियतालाई विखण्डन गर्ने कुरा हो ।
कालापानीमा सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रका पालामा भारतीय सेना आएर बसेको रहेछ । तर हामीले राजा महेन्द्रलाई देशभक्त भन्छौं । चीनसँग लड्न भनेर भारतीय सेनालाई कालापानीमा बस्न किन दिइयो ? कि बलजफ्ती बसेको हो भने जनतालाई भन्नुपर्थ्यो ।टनकपुर बाँधबारे पनि त्यस्तै भयो । नेपाल सरकारलाई थाहै नदिइकन एक्लै बाँध बनाइराखेको रहेछ ।हिजो हाम्रो सीमानामा आजको जस्तो खुल्लापन थिएन । त्यसले गर्दा के-के भयो भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो । जस्तो-कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेको बहुदल आएपछि थाहा भयो । भारतीय सेनाले ७ लाख ५३ हजार ५८ रोपनी जग्गा कब्जा गरिसकेको रहेछ ।
नेपाली सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने भारतीय चिन्तन पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ । दुर्भाग्य ! हामी सबै चिज फेर्न सक्छौं, तर छिमेकी फेर्न सक्दैनौं ।
पछिल्लोपटक भारतीय सेनापतिको आपत्तिजनक भनाइ सार्वजनिक भयो । उनले नेपाल चीनतिर जानै सक्दैन, नेपाल भारततिरै हुनुपर्छ भने । यो पनि भारतीय अहंकारवाद नै नमूना हो । कोतिर जाने र कोतिर नजाने भन्ने कुरा त नेपाल आफैंले निर्णय गर्ने हो ।
यस्तो अभिव्यक्तिले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो हुँदैन । हाम्रो निम्ति सह्य हुने कुरै भएन ।
नेपालका प्रधानसेनापतिले भारतीय राजदूत भेट्नु पनि कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिमा भेट्नुपर्थ्यो । प्रधानसेनापतिले पनि परराष्ट्रले नभनिकन भेट्न मिल्दैनथ्यो । कुनै चिया पार्टी वा भोजभतेरमा भेटेर हाईहेल्लो भनेको त होइन, एउटा देशको कुटनीतिक प्रतिनिधिले अर्को सार्वभौम देशको सेनापतिलाई भेट्ने भन्ने कुरा चानचुने होइन ।
… यसो नगरे कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ
सरकारप्रति जनता र आम कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । योभन्दा बढी म केही नभनुँ । सरकार भनेको एक दिन भए पनि सरकार नै हो । हिन्दी चलचित्र नायकमा जस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर, सरकार भनेको सरकार हो । नेतृत्वलाई लोभ र डर त्याग्न सुझाव दिन्छु । यी दुईवटा कुरा हुने हो भने देश बनाउन सकिन्छ
एमाले र माओवादी एकीकरण हुनुमा मेरा आफ्नै धारणा छन् । पार्टी एकीकरण हुनु नै सबै चीज हो भन्यौं भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ ।
वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, संगठनात्मक कुराहरू बाँकी नै छन् । जस्तो- हामीले बहुदलीय जनवाद त मानेका हैनौं । त्यसका आधारभूत सिद्धान्त, त्यो पनि बहुलवादमा आधारित, त्यो त हामीले मानेको होइन ।
एमालेसँग एकीकरण गर्नुपर्ने केही कारण थिए । माओवादी जनयुद्धको उपलब्धी रक्षा गर्न चाहन्थ्यो । त्यो उपलब्धी चुनावसँग जोडिएको थियो । ०७० को चुनाव त हामीले भोगिसकेका थियौं । हार मात्रै होइन, हामी ०४८ को चुनावको अवस्थामा पुगेका थियौं । त्यतिबेला २०५ मा ९ सिट थियो भने दोस्रो संविधानसभामा ६०१ मा २६ सिट भयो । युद्धले ल्याएको परिवर्तन संस्थागत गर्न चुनाव जित्न आवश्यक थियो । त्यसैले पार्टी एकीकरण गर्नैपर्ने एउटा कारण यो थियो ।
बामपन्थीहरूको वर्चस्व हुने, तर चुनाव जहिल्यै पनि दक्षिणपन्थीले जितिरहेको अवस्था थियो । विश्वव्यापी रुपमा साम्राज्यवादको विरोधमा लड्नका लागि पनि यो एकता आवश्यक थियो ।
जनयुद्धका थुप्रै मुद्दा मामिलाहरू स्थगित थिए । हामी हार्दै जाँदा नेतालाई हेग र कार्यकर्तालाई नेपालको जेलमा पठाउने सम्भावना थियो । बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग लगायतको विषय हल गर्न पनि हामीलाई जुट्दा नै फाइदा थियो । जनतामा पनि वामपन्थीहरु एक होऊन् भन्ने चाहना थियो ।
तर, यो आवश्यकतालाई रुपान्तरण गर्नका लागि पार्टीभित्र राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक, सांस्कृतिक संघर्ष त चल्छ । यसो गर्दा पार्टी शुद्धीकरणतर्फ जान्छ ।
एकीकरण आवश्यक थियो । तर, यसमा सतर्क हुन आवश्यक छ । जस्तो- वर्गीय संघर्षलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ, जनताको जनवादी अधिनायकत्व, सर्वहारा अधिनायकत्व लगायतका प्रश्नलाई कसरी अगाडि बढाउँछौं भन्ने प्रश्नहरु छन् ।
समाजवादी अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नका लागि हामी के गर्छौं ? समाजिक न्याय, वैचारिक शुद्धीकरणमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं ? यी प्रश्नहरु जटिल छन् । हामी समाजवादमा जाने भन्छौं । तर, बजेट पुँजीवादी ल्यायो भने त लक्ष्य पूरा हुँदैन नि । कृषि, शिक्षामा पनि त्यही कुरा हो ।
सरकारप्रति जनता र आम कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । योभन्दा बढी म केही नभनुँ । सरकार भनेको एक दिन भए पनि सरकार नै हो । हिन्दी चलचित्र नायकमा जस्तो हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । तर, सरकार भनेको सरकार हो । नेतृत्वलाई लोभ र डर त्याग्न सुझाव दिन्छु । यी दुईवटा कुरा हुने हो भने देश बनाउन सकिन्छ ।
हामीले सहमतिको कल्चर बनायौं । संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर अर्को चुनाव सम्पन्न नगरुन्जेलसम्म सरकार नफेर्ने सहमति थियो । संविधानसभामा माओवादी ठूलो पार्टी बनेर आएपछि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । माओवादीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने भएपछि उसले फेरि निर्वाचन जित्ला भनेर त्यो प्रावधान संशोधन भयो ।
बहुमतीय प्रणालीमा नजाने हो भने गणतन्त्रमा सही गर्दैनौं भनेर अड्डी लिएपछि त्यो व्यवस्था परिवर्तन भयो । गणतन्त्र र बहुमतको सट्टाबाजी भएको हो ।
म किन ‘गुमनाम’ भएँ ?
पार्टीभित्रको धेरै कुरा अहिले नभनुँ । दोस्रो संविधानसभामा मैले आफूले मिहिनेत गरेको सिन्धुली वा रामेछापबाट लड्न चाहेको थिएँ । जहाँ मैले संकटका बेलामा काम गरेको थिएँ । तर, काठमाडौं २ मा माधव नेपालसँग लड्नुपर्यो ।
पहिला म जनमोर्चाको महासचिव र संसदीय दलको नेता थिएँ । ०५६ पछि एक्लो सांसद । मन लागेको कुरा गरिन्थ्यो, बोलिन्थ्यो । तर, हामी र माओवादी पार्टीसँग एकीकरण भएपछि नेताहरु धेरै भए । अरु नेताहरू नै बोल्न थाले । अरु नेताका भूमिका भएपछि म अघि सर्ने कुरा भएन ।
एमालेसँग एकीकरण भएपछि नेता झन् धेरै भए । तर एउटा कुरा के हो भने मैले आफ्नो निष्ठा बिर्सेको छैन । निष्ठाबाट विचलित छैन । आफू गुट नबनाउने, गुटलाई मान्यता नदिने नेतामा परें । गुट भनेको पार्टीभित्रको सत्ता हो । तर, गुटले पार्टीभित्र र बाहिर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । आफ्नो गुटका लाई त जसरी पनि बचाउँछन् ।
हिजो माओवादीसँग मात्रै हुँदा सबै गुटभित्र भएका सदस्यलाई राखेर दबाव समूह बनाएको थिएँ । म सकेसम्म ‘लो प्रोफाइल’मा बसेर काम गर्न मन पराउँछु । सरकारमा जान पाइनँ भने आत्महत्या गर्छु भन्ने खालको नेता म होइन ।
अर्को कारण, मेरो मिडिया क्रेज नभएर पनि होला । लीलामणि पोखरेल बस चढ्न थालेको छ, ट्याम्पु चढ्न थालेको छ, भनेर मिडियालाई बोलाउने गर्दिनँ । अर्को कारण यो पनि होला ।
तस्वीर र भिडियो : चन्द्र आले/अनलाइनखबर
