९ असोज, कैलाली । प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका ४ मा तोक्दै विशेष समितिले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
साउन १४ गते गठित समितिले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ४ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडि र नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
झन्डै २ महिनाको अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदनप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले विरोध जनाएको छ । कांग्रेस सांसद डा. रणबहादुर रावलले विशेष समितिले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए ।
उनले सामुदायिक वनमा प्रदेशको राजधानी राख्दा वातावरणीय रुपमा पनि उपयुक्त नहुने तथा धनगढीमा अर्बाै रुपैयाँ भौतिक संरचनाका लागि खर्च भइसकेको अवस्थामा अन्य ठाउँमा राजधानी सार्न नहुने बताए ।
उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ७ आर्थिक तथा स्रोत साधनमा गरिब भएका कारण नयाँ ठाउँमा राजधानी लैजाँदा प्रदेशलाई आर्थिक भार मात्रै बढ्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्ण चौधरीले राजधानी सिफारिस गरिएको स्थान उपयुक्त नभएको बताए । उनले प्रदेश ७ का नौवटै जिल्लालाई केन्द्र हुने गरी स्थायी राजधानी राख्नुपर्ने बताए । उनले कसैको ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रदेशका जनतालाई दुरगामी असर पर्ने गरी राजधानी राख्न नहुने बताए ।
उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका ४ मा नै रहनेछ ।
प्रदेशसभा ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले २०७४ साउन १४ गते प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा प्रदेश ७ को नाम र राजधानी तोक्न विशेष समिति गठन गरेका थिए ।
समितिका संयोजक लामाले प्रतिवेदन तयार पार्दा विभिन्न क्षेत्र, पेशा ब्यवसाय र राजनैतिक दलका प्रतिनिधीसंग आवश्यक छलफल गरी प्रदेश नाम र राजधानीको प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।
उनले प्रदेशको नाम र स्थानका बारेमा सुझाव लिँदा सम्बन्धित पक्षसँग भेटघाट, छलफल र विद्युतीय प्रविधिको उपयोग गरिएको बताए । पटक-पटक भएका आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, शहीदहरुको बलिदान र प्रदेशबासीको भावनालाई समेटिने गरी तयार यो प्रतिवेदन तयार भएको संयोजक लामाले बताए ।
