१० असोज, चितवन । सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुलाई चितवनका मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले उधारोमा उपचार गरिरहेका छन् । बक्यौता रकम ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसरी नै बक्यौता बढ्दै गएमा उपचार गर्नै नसक्ने चेतावनी अस्पताल सञ्चालकहरुले दिएका छन् ।
अस्पतालहरुले यातायात व्यवसायीसँग दुर्घटनाका घाइते उपचारका लागि ल्याउने सहमति गरेका छन् । सोही सहमतिअनुसार बिभिन्न यातायात व्यवसायीहरुले घाइतेहरुलाई उपचार गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा पुर्याउँछन् ।
उपचार गरेवाफत यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने रकम अत्यधिक भएपछि अस्पताल सञ्चालकहरुले उपचारमा आनाकानी गर्न थालेका छन् । त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख जमानी बसेर घाइतेहरुको उपचार गर्दै आएका छन् ।
चितवनको भरतपुर मेडिकल कलेजमा करिब ३० वटा यातायात व्यवसायी समितिले र चितवन मेडिकल कलेजमा १२ वटा यातायात समितिले वार्षिक सम्झौता गरेका छन् ।
भरतपुर मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत हिमनाथ घिमिरेका अनुसार यातायात व्यवसायीबाट पाँच करोडभन्दा बढी रकम लिन बाँकी छ ।
यस्तै दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गरेवापत यातायात व्यवसायीबाट २ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको चितवन मेडिकल कलेजका वित्त प्रमुख सुशील घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘हामीले यातायात व्यवसायीसँग भएको सम्झौता र विश्वासका आधारमा दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार गरिरहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अघिल्लो वर्षको १ करोड ५० लाख र साउनयताको ५० लाख जति रकम लिन बाँकी छ ।’
सबैभन्दा बढी रकम नारायणी यातायात व्यवसायी संघको नाममा छ । नारायणी यातायात व्यवसायी संघ हेटौंडाका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठका अनुसार संघले दुर्घटनामा परेका घाइतेहरुको उपचार गराए वापत बिभिन्न अस्पतालहरुलाई ७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
नारायणी यातायात व्यवसायी समितिले नारायणी सामुदायिक अस्पताललाई मात्रै ५ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ ।
उपचारमा समस्या आउने चेतावनी
सवारी दुर्घटनामा परेका घाइतेको तीन लाखसम्मको उपचार रकम बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने गरेको छ । सोभन्दा बढी रकम लाग्ने भएमा यातायात समितिले व्यहोर्छन् ।
सामान्य अवस्थामा पनि बीमाबाहेकको रकम आउनका लागि तीन महिना क्रेडिट टाइम रहने गरेकोमा यसपटक अघिल्लो आर्थिक वर्षकै रकम लिन बाँकी छ ।
त्यसैले भरतपुर मेडिकल कलेजका मानव संशाधन विभागका दुर्गा शर्माले घाइतेको उपचारवापतको रकम बढ्दै गएकाले उपचारमा समस्या आउन सक्ने बताए ।
कतिपय अवस्थामा विश्वासका आधारमा त कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख) जमानी बसेर उपचार गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा सरकार आफैं जमानी बसेर घाइतेको उपचार गराइरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारले खाता रोक्का गरिदिएकाले रकम तिर्न नसकेको दाबी गरेको छ । बैंक खाता फुकुवा नभएसम्म समस्या समाधान नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘अस्पतालहरुमा हात जोडेर चिनजानका आधारमा घाइतेहरुको उपचार गराइरहनु परेको छ,’ नारायणी यातायात व्यवसायी समितिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘खाता फुकुवा नभएसम्म समस्या समाधान हुने छैन ।’
अस्पतालहरुलाई तिर्न बाँकी रकमका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक महिना अघि सरकारलाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधान नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले ३५ दिने सूचना जारी गरी घाइतेको उपचारको रकम के कति निकाल्नुपर्ने हो सोबारेमा माग दावी गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, चारवटा समितिले मात्रै माग दावी पेश गरे ।
बाँकीलाई ताकेता गरिएको र असोजको पहिलो दोस्रो सातासम्म नल्याए, आएको माग दावीसहितको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइने चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।
सरकारको केन्द्रीय नीति अनुरुप नै खाता रोक गरिएको भन्दै प्रजिअ बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने ‘यो एउटा मात्रै जिल्लाको समस्या होइन, केन्द्रीय समस्या हो, सरकारले माथिबाट जस्तो नीति लिन्छ सोही अनुसार अघि बढ्छौं ।’
