Comments Add Comment

प्रदेश ५ समन्वय परिषदको २१ बुँदे प्रतिवद्धता : सडकदेखि कर निर्धारणसम्म

१० असोज, बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेश समन्वय परिषदको रुपन्देहीमा सम्पन्न पहिलो वैठकले २१ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट, विकास योजना हस्तान्तरणलगायतका विषयमा छलफल गर्न पहिलोपटक प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको हो ।

वैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्रै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आगामी ५ वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

पूर्वाधारलाई समृद्धिको मूल आधार मान्दै बैठकले निर्माण भएका सडकलाई सवारी चल्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने, अधूरा आयोजना पूरा गर्न ध्यान दिने, निश्चित आयोजनाहरु हरेक वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

करको किसिम तथा दर निर्धारण गर्दा संविधान र कानून अनुरुप एक अर्काको अधिकार हस्तक्षेप नहुने एवम् कर भार दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका काम र खर्चको विवरण चौमासिक र वार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने पनि २१ बुँदे प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय विषयहरुमा संघीय तहबाट कानून नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानून बन्न नसक्ने भएकाले यस्ता कानूनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनहरुको एकीकृत अभिलेख राख्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्मित कानूनहरुबीच अन्तरसम्बन्ध विश्लषण गर्नका लागि समेत स्थानीय तहले बनाएका कानून मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रहेको रकम स्थानीय तहको कार्यालय भवन तथा संरचना निर्माणका लागि बाँडफाँट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वैठकले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा प्रदेश ५ का एक सय ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद, मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता थियो । सहभागी जनप्रतिनिधिलाई ६ वटा समूहमा विभाजन गरी समूहगत छलफलमार्फत सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माले, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरुबीचको अन्तर सम्बन्ध विषयमा र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तर सम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment