१० मंसिर, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बहुमतले पारित भएको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक बहुमतल पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश २ को सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले कर्मचारी अभाव भएको र संघीय सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी पठाएको छैन । जसका कारण यस प्रदेशको विकास हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना बिधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेश गरिएको विधेयकको विपक्षमा नेकपाका सांसद उभिएपनि नेपाली कांग्रेसका सांसदले विधेयकप्रति समर्थन जनाएका छन ।
यसअघि विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले करार सम्बन्धी विधेयक रहर नभएर बाध्यता रहेको बताएका थिए ।
कर्मचारी अभावमा आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बितिसक्दा पनि वजेट खर्च हुन नसकेको जिकिर उनले अगामी दिनमा हुन सक्ने थप संकटलाई टार्न विधेयक ल्याउनु परेको जवाफ दिएका हुन् ।
संघीयताप्रति अपनत्व भएका युवाहरु प्रशासनमा नआएसम्म संघीयता कार्यान्वयन नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारले गर्ने युवाहरुको भर्ना संघीयतालाई बलियो बनाउन थप मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आइतबार बसेको प्रदेश २ को प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षि नेकपा सांसदहरुले बिधेयकको बिरोध गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
करारमा कर्मचारी भर्ना ऐनमा दर्ता गराएको संशोधन समावेश नभएको भन्दै नेकपाका सांसदहरुले बैठक सुरु हुन साथ उभिएर अवरुद्ध गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रमुख सचिव भर्ना गर्न समिति बनाउने प्रावधानलाई अध्ययन समितिले मुख्य न्यायाधीवक्ताको अध्यक्षतामा बनाउने भन्दै प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।