११ मंसिर, काठमाडौं । छ वटा मधेसवादी दलको एकीकरणबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।
राजेन्द्र महतो अध्यक्ष मण्डलको संयोजक भएपछि बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । सोमबार बोलाइएको बैठक पनि आन्तरिक विवादकै कारण बस्न नसकेको अध्यक्षका मण्डलका एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य अनिलकुमार झा भने आफूले बैठक हुने जानकारी नै नपाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘किन बस्न सकेन भन्ने प्रश्न बैठक बोलाउनेलाई नै सोध्नुहोस्, मलाई कसैले बोलाएकै छैन ।’
राजपा महासचिव मनिष सुमन भने अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव काठमाडौं बाहिर भएकाले सोमबार बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘शत प्रतिशत उपस्थितिलाई मात्रै गणपुरक संख्या मानिने व्यवस्था भएको हुँदा एक जना सदस्य बाहिर भएकाले बैठक बस्न नसकेको हो’ सुमनले भने ।
राजपाको महाधिवेशन ७ बैशाखका लागि तय भएको छ । महाधिवेशनको पाँच महिना अगाडि एकाएक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि राजपा विवाद छताछुल्ल भएको हो । ४ मंसिरमा बसेको बैठकले महन्थ ठाकुरलाई हटाएर राजेन्द्र महतोलाई संयोजक बनाउने निर्णय बहुमतबाट गरेको थियो । सबै सदस्यलाई नेतृत्वको अवसर दिन दुई–दुई महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने भनिएको छ, तर आगामी ७ बैशाखसम्म शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्रराय यादवले मात्रै त्यो अवसर पाउने अवस्था छ ।
ठाकुरलाई हटाएर महतोलाई संयोजक बनाउने बहुमतको निर्णय विधानतः अवैध हो । राजपाको विधानमा प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संयोजक हटाउने निर्णयमा अनिलकुमार झाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
महतो निकट मानिने राजपा महासचिव सुमन पनि विधानतः निर्णय सर्वसम्मत नै हुनुपर्ने अस्विकार गर्दैनन् । तर विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भइसकेकाले महतोलाई संयोजक बनाउने निर्णयको विरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘९० प्रतिशत भन्दा बढी निर्णय सर्वसम्मत नै भएका छन्, विगतमा पनि बहुमतबाट निर्णय भइसकेकाले अहिले कोकोहोलो मच्चाउन आवश्यक छैन ।’
विवादको जड
महन्थ ठाकुर संविधान संशोधन वा संशोधनको सुनिश्चितता नभई सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
अर्को समूह भने जसरी पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ । त्यही पक्षले ठाकुरलाई हटाएको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘महन्थजी संयोजक रहेसम्म संघीय सरकारमा जान नपाउने देखेपछि हटाएका हुन् ।’
आगामी महाधिवेशनमा कसको वचस्र्व रहने भन्ने विषय यो विवादको मुख्य जड हो । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सदभावना पार्टी (सपा), राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी (रामसपा), तराई मधेश सदभावना पार्टी (तमसपा), मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र नेपाल सदभावना पार्टी (नेसपा) मिलेर राजपा बन्नुअघि तमलोपाको ११, सपाको पाँच, रामसपा र तमसपाको तीन/तीन र फोरम गणतान्त्रिक र नेसपाको एक/एक सांसद थिए । समानुपातिकतर्फ तमलोपाले एक लाख ८१ हजार, सपाले एक लाख ३३ हजार, रामसपाले ७९ हजार, तमसपाले ६२ हजार, फोरम गणतान्त्रिकले ३३ हजार र नेसपाले २५ हजार भोट ल्याएको थियो ।
पार्टी एकीकरणपछि २५ हजार भोट भएको र एक लाख ८१ हजार भोट ल्याएका पार्टी अध्यक्षको समान हैसियत निर्धारण भयो । त्यही हैसियतलाई निरन्तरता दिन एक पक्षले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महतो, सदस्यहरू शदरसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवले अध्यक्ष मण्डललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल लगायतका नेताहरू भने राजपालाई एक ढिक्का राख्न अध्यक्ष मण्डललाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन् । अध्यक्ष मण्डलको विवाद यति चर्किएको छ कि कार्यकर्तालाई नक्कली विधान वितरण गरियो । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधानको १२ नम्बर बुँदामा ‘अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था आउँदो महाधिवेशनपछि समेत रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर कार्यकर्तालाई भने त्यो १२ बुँदा नै गायब गरेर विधान वितरण गरिएको छ ।
महाधिवेशनबाट नेतृत्व कब्जा गर्न महतो संयोजक बनेकोमा शंका छैन । उनी आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि पार्टीको प्रदेश चुनाव स्थगन गर्न र सबै जिल्लामा आफू पक्षीय नेतालाई इन्चार्ज बनाउने तयारीमा लागेका छन् । महासचिव सुमन यो प्रक्रियाहरू प्रारम्भिक चरणमै भएकाले टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल पार्टीमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा जे भयो त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएका छौं, छलफलबाटै समाधान निस्कने आशामा छौं ।’
यसैबीच, उपाध्यक्ष अशोककुमार यादवले राजपा गठन भएको एक वर्ष पुगेकै दिन ३३ केन्द्रीय सदस्य लिएर राजपा (प्रजातान्त्रिक) बनेको घोषणा गरेका छन् ।
