११ मंसिर, बुटवल । संघीय सरकार मातहत रहेका पर्यटन कार्यालयहरु खारेज भएको पांच महिनासम्म पनि प्रदेश मातहत यी कार्यालय स्थापना नहुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार गएको साउनदेखि प्रदेश ५ का रुपन्देहीको भैरहवा र बाँकेको नेपालगंजमा रहेका पर्यटन कार्यालयहरु बन्द भएका छन् ।
भवन र पुरानै साइन बोर्ड भएपनि प्रदेश मातहत संचालनका लागि संघीय सरकारबाट कर्मचारी समायोजन नहुँदा कार्यालयहरुबाट सेवाग्राहीले सेवा पाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले साविवकै भवनमा प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय स्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई प्रस्ताव स्वीकृति नआउँदा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लोकनाथ सापकोटाले बताए ।
मन्त्रालयले यी दुई पर्यटन कार्यालयका लागि १२ जनाका दरले कम्तीमा २४ जना कर्मचारी समायोजनको माग गरेपनि संघबाट संगठन संरचनाको स्वीकृति नआएको सापकोटाले बताए ।
प्रदेश मातहत कार्यालय संचालन हुन नसक्दा ठूला होटल,पर्यटन उद्योग, ट्राभल एजेन्सीहरुको दर्ता र नवीकरण हुन नसक्दा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको छ ।
यस्तै, ट्राभल एजेन्सीहरुले पर्यटक चढ्ने हरियो नम्बर प्लेटका गाडी चलाउने स्वीकृति पनि पाउन सकेका छैनन् । कार्यालय संचालनमा नआउंदा थुप्रै कामहरु थाती रहँदा व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको बुटवलका पर्यटन व्यवसायी अन्जन श्रेष्ठले बताए ।
भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा रहेका पर्यटन कार्यालयहरु लामो समयसम्म संचालन नहुँदा साइनबोर्ड हेरेर आवश्यक जानकारी दिन आउने विदेशी पर्यटकहरु सेवा नपाई फर्कनु पर्दा नकारात्मक सन्देश गइरहेको भैरहवाका पर्यटन व्यवसायी सञ्जय वजिमय बताउंछन् ।
विदेशी पर्यटकहरु विशेषगरी आफू पुग्ने गन्तव्यका बारेमा जानकारी लिन नक्सा बोकेर पर्यटन कार्यालयमा आउने गर्छन् । ‘संघबाट न कार्यालय संचालनको स्वीकृति कहिले आउंछ भन्ने यकिन छ, न दरबन्दी अनुसार आवश्यक कर्मचारी नै दिने निश्चित छ,यस्तोमा कसरी काम हुन्छ ?’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘साउनदेखि यता कैयौं पर्यटन व्यवसायी काम लिएर आए तर खाली हात फर्केर गए ।’
प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिको दीर्घकालीन आधार पर्यटनलाई मानेको छ । तर, अझैसम्म पर्यटन ऐन र कार्यविधि बनाइसकेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले पर्यटन ऐन र कार्यविधिको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । संघीय सरकारले पनि पर्यटन ऐन र कार्यविधि बनाइनसकेकाले संघसंग नबाझियोस् भनेर प्रदेशलाई पनि ढिलाई भएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
प्रदेश सरकारले नेपाली नयां वर्ष २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै भैरहवा-लुम्बिनी पर्यटक बस र विद्युतीय बस संचालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
विद्युतीय बसका लागि ५ करोड ५० लाख र पर्यटक बस चलाउन ५ करोड विनियोजन भएको छ । तर, प्रादेशिक पर्यटक कार्यालयहरु संचालनमा भएको ढिलाईले भ्रमण वर्ष, पर्यटक बस र विद्युतीय बस संचालनको तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा ५८ करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्दैछ ।
