११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दातृ निकायको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा सरकारले कामै गर्न नसक्ने गरी मापदण्ड तय गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले कामै गर्न नसक्ने गरी मापदण्ड तय गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
विदेशी लगानीका सञ्चालित ठूलाठूला परियोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीले कामै गर्न नसक्ने गरी ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तय गरेपछि आफूहरुले सरकारको सो कदमप्रति आपत्ति जनाउनुपरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । महासंघले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुले कामै गर्न नसक्ने गरी राखिएको मापदण्डबारे स्पष्ट जवाफ दिन पनि सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
महासचिव दाहालले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई ठेक्का पट्टामा बञ्चित गरेर विदेशीलाई ठेक्का दिने नियतका साथ सरकारले सो कदम चालेको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।
महासंघले सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहायतामा सञ्चालित विद्युत प्रशारण लाइन तथा सडकको स्तरोन्नति कार्यक्रममा राखिएको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
सो आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी तय गरिएको महासंघको आरोप छ । महासचिव दाहालले राष्ट्रले ऋण व्यहोर्ने त्यस्ता खालको आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले नै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग पनि गरे ।
महासंघले पूँजी विदेश पलायन हुन नदिन पनि दातृ निकायको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहज ढंगले काम गर्न दिने वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
