११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी र कर्मचारी भर्ना गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले मंगलबार सिंहदरबारभित्र गरेको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी’मा उपसभापति निधिले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागिसमेत प्रदेश सरकारलाई संगठन निर्माण गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘प्रदेशले आफ्नो संगठन संरचना आफैं बनाउन सक्छ र आवश्यक कानून बनाउन बाधा गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘संघीय संरचनाबाटै दिनुपर्ने संगठन र कानूनहरु पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
सात वटै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने पनि उनले बताए । त्यसका लागि प्रदेश प्रहरी संगठन, प्रदेशका निजामती कर्मचारी प्रदेश सरकारकै मातहत रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै निधिले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन नसकिए संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिए ।
‘प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी संगठन रहन सक्दैन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति/बर्खास्ती प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र हुँदैन, प्रदेशभित्र निजामती सेवा हुँदैन र हाम्रो कुनै कानूनले प्रदेशको कानूनलाई बाधा गराइराख्छ र त्यस्ता संघीय कानूनका बाधा फुकाउन संघीय सरकारले अरुची राख्छ भने यो संघीय प्रणली धरापमा पुग्न सक्छ,’ उपसभापति निधिले उल्लेख गरे ।
कानूनहरु निर्माणमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो पार्टीले कुनै प्रकारका बाधा नपुर्याएको उनको भनाइ छ । ‘दुई तिहाइको सरकारले खै त समयमै कानूनहरु बनाएको ?’, निधिले भने, ‘हामीले असहयोग वा बाधा पु¥याएको त छैनाैं ।’ कानूनहरु बनाउादा र र बनेका कानूनहरुसमेत सविंधान अनुसारको छन् कि छैनन भन्ने अध्ययन हुन आवश्यक रहेको निधिले बताए ।
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संघीय सरकारलाई दवावको आवश्यकता परेको बताए ।
त्यसका लागि प्रदेश नम्बर दुईले गृहकार्य गरेको भन्दै उनले प्रदेश नम्बर दुईलले बनाएको केही कानूनलाई लिएर अनावश्यक चर्चा चलेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरे । ‘प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन बनाएको विषय आएपछि यो संघीयता नै खत्तम रहेछ । देशै फुटन थाल्यो भन्ने खालका चर्चा चले,’ कर्णले भने, ‘कतिपयले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भयो भन्ने खालका कुरा पनि भए तर, मैले भने यो द्वन्द्व होइन, संघीय सरकारलाई दवाव हो भनेर ।’
संघीय सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको अवस्थामा प्रदेशले अगाडि बढेर काम गर्दा दवाव सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
