१२ मंसिर, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले नेपालमा जलविद्युत विकाससम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
नेकपा सांसद घनश्याम भुसाल संयोजक रहेको समितिमा रामकुमारी झाँक्री, रामबाबु कुमार यादव, सरवत आरा खानम हलवाइनी र हरिराज अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।
उपसमितिलाई जलविद्युत विकाससम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक, आर्थिकलगायत समग्र पक्षमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
उपसमितिले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हाल लाइसेन्स लिएकाहरुको विवरण, लाइसेन्स लिएको मिति, अवधि, लाइसेन्सका शर्त, कार्यप्रगति आदिबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ को बिक्री संविधान, ऐन, कानुनसम्मत भए नभएको, यसले राष्ट्रिय हितमा पार्न सक्ने असर, कानून बमोजिक राज्यले पाउने राजस्व पाएको वा नपाएको र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि उपसमितिलाई दिइएको छ ।
जलविद्युतको लाइसेन्स होल्डरहरुले विगतमा बिक्री गरेको सेयर वा लाइसेन्स, त्यसबाट राज्यले प्राप्त गरेको राजस्वको विवरणसमेत अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति गठन गरिएको अर्थ समितिले जनाएको छ ।
