१३ मंसिर, काठमाडौं । संस्था उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्वेतपत्र जारी गरेपछि वायुसेवा निगमको तीव्र आलोचना भयो । स्वेतपत्रमार्फत वित्तीय अवस्था खराब रहेको दावी गर्दै सरकारले तत्कालै आर्थिक सहायता दिनुपर्ने बताएपछि निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न पनि उठ्यो । तर, अझै पनि निगम सरकारको थप लगानी अत्यावश्यक रहेको अडानमा नै छ ।

निगममा कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल केही दिनमै अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने र संस्थाको वर्तमान समस्याबारे अवगत गराउने बताउँछन् । उनले स्वेतपत्र आएपछि सरकारसँग औपचारिक सम्वाद नभएको भन्दै अब अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पनि पुरानै मागलाई दोहोर्‍याइने बताए ।

निगमले सरकारसँग चुक्ता पुँजी बढाउने गरी २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । २० अर्ब नै चाहिने अडानमा आफूहरुको नरहेको भन्दै सरकारले उचित निर्णय लिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँछन् अध्यक्ष खरेल ।

पछिल्लो सयममा निगमलाई नयाँ मोडलबाट चलाउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । सरकारले निजीकरण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा चलाउने वा रणनीतिक साझेदार खोज्ने लगायतका विकल्पमा सोचिरहेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

निगमलाई अहिलेकै मोडलमा चलाइरहँदा सरकारमाथि आर्थिक भार थपिँदै जाने भएकाले विभिन्न विकल्पहरुमाथि सरकारले आन्तरिक अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । निगम आफैंले पनि यसअघि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन प्रयास गरेको थियो । जसमा लुफ्थान्सा एयरलाइन्सले चासो देखाएको थियो । तर, प्रक्रिया बीचमै रोकियो ।
यो पनि पढ्नुहोस वायुसेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बन्ने लुफ्थान्साको इच्छा
तर, अहिले निगम संस्था सञ्चालनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले सरकारबाट आर्थिक सहायता जरुरी रहेको बताउँछ । ‘यस्तो मोडालिटीबारे विभिन्न समयमा विभिन्न अध्ययन भएका छन्, उपयुक्त मोडालिटीमा चलाउनेबारे सरकारले सोच्ला,’ अध्यक्ष खरेलले भन्छन्,’तर हाम्रो संस्थाको अवस्था उत्ति राम्रो नभएको देख्दा देख्दै हामीसँग साझेदार बनेर को आउँलान् ? त्यसैले सुरुमा सरकारबाट सहयोग जरुरी छ ।’

अहिले निगमको कर्जा अत्याधिक छ । ब्याज पनि धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले तत्काल आर्थिक सहायता दिएर निगमको जोखिम कम गर्नुपर्ने मा खरेलको जोड छ ।

‘हाम्रो झण्डै ४० अर्ब ऋणमध्ये २० अर्ब सरकारबाट आयो भने संस्था सञ्चालनमा सहजता हुन्छ,’ उनको तर्क छ,’अहिले दिनमा एक करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हटेर ५० लाखमा र्झछ । हामीलाई निकै सहज हुन्छ ।’

वायुसेवा निगमको जहाजको तिर्नुपर्ने कर्जा ३२.८७ अर्ब रहेको छ । निगमको दीर्घकालीन कर्जा र जम्मा पूँजी ३९.८२ रहेकोले आफ्नो वित्तीय अवस्था उच्च जोखिममा रहेको रहेको दावी निगमको छ ।
निगमले वाषिर्क १०.५० प्रतिशतका दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । उच्च दरमा किस्ता पनि तिर्नुपर्ने भएकाले यसले निगमको तरलता अवस्था तथा नाफामा सिधै असर परेको स्वेतपत्रमै उल्लेख गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस वायुसेवा निगमले भन्योः संस्था उच्च जोखिममा छ, आर्थिक सहायता चाहियो

वित्तीय सूचकांकहरूलाई निगम अनुकुल बनाउन नेपाल सरकारबाट पूँजी लगानी भित्र्याएर वित्तीय जोखिम न्युनीकरण गर्ने योजनामा निगम छ । तर, सरकारबाट यसको ‘ग्रीन सिग्नल’ मिलेको छैन ।

निगमको नगद प्रवाहलाई सजिलो गर्न पनि सरकारबाट सहयोग जरुरी परेको स्पष्टीकरण अध्यक्ष खरेलको छ । वाइडबडी जहाजको व्यवसायिक योजनाअनुसार सञ्चालन नभएसम्म नगद प्रवाहलाई पूर्ति गर्न निगमले आर्थिक सहायता मागेको छ ।

‘पुँजी थप्ने कुरा निकै महत्वको विषय हो, केही ऋण ऋण तिर्न सरकारबाट सहयोग आयो भने बाँकी सबै अप्ठेरा पक्षको व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं,’ खरेलले भने,’निगमको सञ्चालन मोडालिटीबारे सरकारले सोच्ने हो, हामी पनि सरकारकै अंग हौं । अप्ठेरो पर्दा त सरकारले नै हेर्छ ।

निगमलाई यस्तो सहायता उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहमत छैनन् । उनले सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउँदै जाने र निगम व्यवस्थापन कमजोर हुँदै जाने वर्तमान स्थितिमा पुँजी बढाउन नसकिने बताएपछि नै निगमले स्वेतपत्र नै निकालेर सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेको थियो ।

स्वेतपत्रमार्फत निगमको वित्तीय अवस्था छर्लङ्ग बाहिर आएपछि पनि सरकार निगमको पक्षमा देखिएको छैन । वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट तीव्र आलोचना हुँदै गर्दा थप सहयोग मागिएको विषय रुचाइएको छैन । तर पनि निगमका अध्यक्ष खरेल सरकारले यसपटक कुनै न कुनै सहयोग गरेर निगमलाई जोखिमबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने पक्षमा अडिग देखिएका छन् ।