बलात्कारका मुद्दामा पनि समयमा न्याय नपाएको गुनासो बढ्दो छ । यद्यपि, पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकबाट सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका केसमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने र साक्षी तथा प्रमाणहरु जोगाउने अभ्यास गरिँदैछ । शुरुमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नै यसको पहल लिएका थिए ।
बलात्कारमा मुद्दामा प्रमाण पुर्याउन नसकिने गुनासो आइरहेका बेला पीडितको पक्षबाट मुद्दा लड्ने सरकारी वकिललाई के निर्देशन दिइएको छ ? बलात्कारमा कस्ता कस्ता मुद्दा देखिएका छन् ?
प्रस्तुत छ, सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग गरिएको कुराकानीः
बलात्कारका मुद्दाहरुको फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ शुरु गर्नुभएको थियो, यसले पीडितलाई न्याय दिनमा कति प्रभावकारिता देखायो ?
बलात्कार लगायतका जघन्य प्रकारका अपराधको मुद्दाको सुनुवाइ ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट लैजाने भनेर नियमावलीमै प्रबन्ध गरेका छौं । अहिले साबिकको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेका संहिता र ऐन अनुसार सर्वोच्चअदालतले नियमावली बनाएको छ । त्यो नियमावलीमा पनि केही गम्भिर प्रकृतिका संवेनदशील केसहरुलाई निरन्तर सुनुवाइबाट अगाडि लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।
मैले केही समयअघि जिल्ला सरकारी वकिलहरुलाई बोलाएरै ऐनका दफा समातेर जिल्ला अदालतमा कुरा गर्नुस् भनेँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशसँग छलफल गरेर हामीले तत्काल लागु गर्यौं । त्यसपछि केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक बस्यौं । महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा हुने समितिमा गृह सचिव, कानुन सचिव र प्रहरी प्रमुख लगायत हुन्छन् ।
हामीले बकाइदा निर्णय गरेर देशका सबै अदालतमा फास्ट ट्र्याक इजलासको अभ्यास गरेका छौैं । सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरीले र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैतिर पत्राचार गरेको छ ।
कस्ता केसहरुमा फास्ट ट्र्याक सुनुवाइ हुने हो ?
हामीले बलात्कार, शरीर बन्धक, यातना, महिला हिंसा जस्ता केसलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजानुपर्छ भनेका छौं । किनकी निरन्तर सुनुवाइबाट लैजान सकिएन भने पीडितलाई थप पीडा हुने रहेछ । त्यस्ता कयौं केसहरु देखिए, जसमा पीडितले बयान फेरेका छन् । तत्काल सुनुवाइ र फैसला भएन भने हिजो उजुर गर्नेले नै होइन भन्दिन्छ ।
त्यसैले बलात्कार, अपहरण जस्ता केसमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, साक्षीको बकपत्र गराउने लगायतका प्रक्रिया लगातार गरिएन भने पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएको देखियो ।
निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियाबाट गएपछि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ । अब ढुक्कसँग भन्न सक्छौं, कि बलात्कार, अहपरण, शरीर बन्धक वा यातना जस्ता केसका मुद्दाको फैसला हुन वर्षौ कुर्नु पर्दैन । अब अदालतमा बलात्कारको केस चलिरहने, अभियुक्त तारेखमा छुट्ने हुँदैन । वर्र्षाैसम्म केस चल्दा पीडित नै गल्ने अवस्था भएकाले पनि हामी संवेदनशील भएका हौं ।
निरन्तर सुनुवाइका क्रममा देखिएका फरक खाले केसहरु छन् कि ?
समाजका संरचना र सामाजिक व्यवहारहरु जसरी बदलिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेनौं भने तलमाथि पर्न सक्छ । आजकाल विश्वासमा भनौं, प्रेममा भनौं वा उदारताका कारणले, युवा पुस्ताका मान्छेहरु एकखालको रिलेशनसिपमा बसिराखेका देखिन्छन् । त्यसमा अविश्वास पैदा हुने बित्तिकै वा सम्बन्ध भत्किने बित्तिकै हिजो उनीहरुकाबीचमा स्वभाविक ढंगले भएका ‘रिलेशन’ पनि ‘रेप’मा परिणत भएर आएका छन् । उमेर पुगेका मान्छेबीच स्वेच्छाले भएको रहेछ भने कानुनको परिभाषाले त त्यसलाई ‘रेप’ भन्दैन । समाज जुन ढंगले परिवर्तन भइरहेको छ, सामाजिक मान्यताहरु जसरी भत्किरहेका छन्, तिनीहरुले पनि कतिपय केसहरुलाई असर गरेका छन् ।
त्यस्ता केसका लागि कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने हो ?
यसमा चाहीँ हामीले समाजको पदचापलाई पनि पछ्याउनुपर्ने देखिन्छ । हामीले हिजो बनाएका मान्यताका आधारमा मात्रै समाज चलिरहेको छ कि सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन भइरहेको छ ? गहिरिएर हेर्नु जरुरी छ ।
कानुनले नै भनेको छ, २० वर्ष उमेर पुगेपछि मान्छेले विवाह गर्न सक्छ । १८ वर्षभन्दा तलको नाबालक हो । १८ वर्षभन्दा माथिका साबालकहरुबीच त्यस्तो सम्बन्ध कायम भएको रहेछ भने र त्यो स्वेच्छाले भएको रहेछ भने कानुनले त्यसलाई रेप मान्दैन ।
तर, अहिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकाहरु यो खालको केशमा आएका देखिएका छन् । त्यसभित्र पनि फरक खालका प्रमाणहरु छन् । हिजो सहमतिमा भएर आज ‘रेप’मा परिणत भएका एकथरी छन् भने अर्को जघन्य प्रकारका पनि छन् । सामूहिक बलात्कारका घटना बढिरहेको देखिन्छ । दुवैपक्ष १८ वर्ष मुनीका रहेछन् भने के गर्ने ? यसमा कानुनले केही कुरा निर्दिष्ट गरेको छ तर, यस्ता खालका कुरामा अलि बढि सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याएर हुन्छ कि स्कूलका कोर्षमा राखेर हुन्छ, केही गर्न जरुरी देखिन्छ ।
पहिले सहमति र पछि बलात्कार भनेर महिला आएपछि सरकारी वकिलको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यस्ता केसमा छुट्टै निर्देशन छ ?
यस्तोमा सामान्यतः प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ल्याउँदा कसरी ल्याएको छ, त्यो हेरिन्छ ।
सम्बन्धित पक्षको पनि कुरा सुन्छौं । सरकारी वकिल जहिले पनि पीडितकै पक्षमा हुन्छन् । उनी पीडित हुन् वा कुन परिस्थितिमा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा निश्चित रुपमा हेरिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै केस बलात्कार हुँदैनन् र सबै बलात्कार नभएका पनि हुँदैनन् ।
केही समयअघि मैले हेरेको थिएँ, बच्चा एक वर्षको भइसक्यो तर, आमा बलात्कार पीडित हुन् । मिडियाले पनि बलात्कृत भनेको छ । उनको श्रीमान बितेको वा केही भएको बेला कसैले दुरुपयोग गरेको र बच्चा जन्मेको अवस्था छ । यथार्थमा त्यो ‘रेप’ हो कि होइन त ?
त्यसैले बेग्लै खालको केस भएपनि यसलाई बलात्कार बुझिदिने अवस्था छ । बलात्कारको मामिलामा अलि निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने हाम्रो निर्देशन छँदैछ ।
‘मि टु’ जस्ता अभियान आएका छन्, यसमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने बहस चलिरहेका छन्, हाम्रोमा यस्ता केसमा के हुन्छ ?
आफूमाथि भएका वा सुनिएका हिजोका घटनाहरु आज बाहिर आइरहेका छन् । कार्यथलोमा भएका यौनजन्य हिंसाका रुपमा आइरहेका छन् । ती कुराहरुले समाजलाई सचेत बनाइरहेको देख्छु म ।
यस्ता बहसहरु स्वस्थ ढंगले चले भने समाजलाई स्वस्थ र महिलालाई सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्छ । यसले कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ । मुद्दाकै तहमा जान चाहीँ कानुनले सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले बलात्कारका मुद्दा हेर्ने अलग्गै फास्ट ट्र्याक अदालत चाहिँ नचाहिने अवस्था हो ?
अहिले हामी निरन्तर सुनुवाइकै बाटोबाट जान्छौं । यसबाट परिणाम आएन भने त्यसबारे सोच्नुपर्छ । अहिले चाहिँ हामीलाई निरन्तर सुनुवाइबाटै न्यायिक प्रक्रियामा सफलता पाइन्छ भन्ने लागेको छ ।
बलात्कारका मुद्दाहरु जसरी अदालतमा सुनुवाइका क्रममा छन्, त्यसले क्रमभंग भएको छ । न्यायाधीशहरुले पनि बलात्कारका मुद्दाहरुलाई बढी नै संवेदनशील भएर सुनुवाइ गरेको पाइएको छ । बलात्कार विरुद्ध सामाजिक आन्दोलनको प्रभाव अदालतमा पनि परेको छ भनौं ।
अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, तपाई संघीय सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारहरुको हातखुट्टा बाँधियो, प्रहरी नभए काम गर्न सकिँदैन भनेर मुख्यमन्त्रीहरु भनिरहेका छन् । उनीहरुको हातखुट्टा फुकाउन किन ढिला भयो ?
हातखुट्टा खुलाइदिने भन्दा अहिले बाँधेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यथार्थ के हो भने संविधानले जसलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यसभित्र रहेर काम गर्यौं भने कसैले कसैमाथि दोषारोपण गरिरहनु पर्दैन ।
कुन विषय कसको कार्यक्षेत्रभित्र भन्ने नछुटिँदा परेका समस्या छलफलबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन प्रदेशले नै बनाउन सक्छ तर, संघीय प्रहरी कानुन नबनी प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बन्न सक्दैन । संविधानको धारा २६८ ले संघीय संरचनासँग गाँसिएको संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई ‘टाइअप’ गरेको छ ।
अहिले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति गृह मन्त्रालयले कतिपय कदम चालिरहेको छ । संघले कानुन बनाइदिएन म आफैं बनाउछु भन्दा त्यो हतारो हुन्छ । समस्या छन् भन्दैमा अर्काले गर्ने काम मै गर्छु भन्ने हो भने अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ ।
लामो समयसम्म संघीय ऐन बनेन भने के गर्ने ?
त्यस्तो नहोला । यो विषय छलफल नै नभएको होइन । संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, कर्मचारी समायोजनसँग गाँसिएका विषयबस्तुहरु पनि छन् ।
हामी संघीय प्रणालीमा पहिलोचोटी गएका हौं । नयाँ प्रणालीमा जाँदा कतिपय जटिलता देखिन्छन् । त्यसकारण, यसमा कसैले हतारो नगरौ ।
तपाई सरकारी वकिलहरुको प्रमुख पनि हो । सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गर्ने सन्दर्भमा धमाधम फैसला भइरहँदा सरकारी सम्पत्ति जोगाउन तपाईहरुको बलियो उपस्थिति नभएको हो ?
यो विषयले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । हामीसँग छुट्टै एउटा महाशाखा पनि छ यसलाई हेर्न । अलग्गै कार्यदल पनि बनाएका छौं, यसले कहाँ–कहाँका, कुन जग्गा, कसरी मुद्दामा गाँसिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको निम्ति देशभर परेका मुद्दाको तथ्यांक के छ ? सबै हेर्छ ।
व्यक्तिका चलखेलहरुका कारण कतिपय सरकारी सम्पत्ति विनास भइरहेको अवस्था एकातिर छ भने कतिपय पदाधिकारीका गलत निर्णयका कारण सरकारी सम्पत्ति जोखिममा परेको अवस्था अर्कातिर छ । त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सजग छ । हामीले सरकारको तर्फबाट त्यस्ता मुद्दाको ‘डिफेन्स’का लागि ‘टिम’ नै बनाएका छौं ।
फिर्ता गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ जानुहुन्न ?
हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गलत ढंगले व्यक्तिका नाममा गरिएका घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट ‘रिभ्यु’ गर्ने कदम चालेका छौं ।
यसमा त अदालतसँगै पनि कुरा गर्न सकिएला नि । आखिर न्यायपालिका पनि राज्यकै अंग हो । राज्यको सम्पत्ति जोगाउनु सबैको दायित्व होइन र ?
यो सन्देश दिने प्रयास गरिरहेका छौं । अदालतमा सरकारको प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलले गर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु उसको दायित्व हुन्छ । मुख्य कुरा मुद्दाको तहमा गएका केसहरुमा सरकारको तर्फबाट हामी गम्भिर छौं । यस्ता मुद्दामा अदालत पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति तलमाथि हुन हुँदैन भन्नेमा अदालत सजगनै होला भन्ने म ठान्छु ।
