१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली उड्डयन अधिकारीहरुको दावी विपरीत युरोपेली युनियन (ईयू)ले यो वर्ष पनि नेपालका विमान कम्पनीहरुलाई आफ्नो सूचीमा कायमै राखेको छ । यसले भर्खरै मात्रै दुई वटा वाइडबडी भित्र्याएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको युरोप उडानको योजना तत्काललाई टरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले पटक-पटक यो वर्ष जसरी पनि नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने दावी गरेका थिए । यसका लागि हवाई सुरक्षाका मापदण्ड बनाउन र कार्यान्वनयन गर्न करोडौं रकम खर्चिएको थियो ।
तर, शुक्रबार ईयूले निकालेको कालोसूचीमा नेपाल एयरलाइन्ससहित नेपालका सबै एयरलाइन्स परेका छन् । यसका कारण नेपाली एयरलाइन्सहरुले युरोपेली युनियनमा अावद्ध २८ मुलुकका आकाशमा प्रवेश पाउँदैनन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति पत्र (एओसी) जारी गरेका सबै नेपाली सबै विमान कम्पनीलाई ईयुले कालोसूचीमा राखेको हो । नेपालममा एओसी वितरण सही तरिकाले नहुने ईयूको बुझाई छ ।
नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्था पाँच वर्ष अघिकै अवस्थामा रहेको ईयूको निष्कर्ष छ । र, यसमा कुनै सुधार नभएको भन्दै ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
हवाई क्षेत्रमा भएको कमजोर भौतिक संरचना र फितलो कानुनका कारण यस वर्ष पनि ईयूको कालोसूचीमा परेको जानकारहरु बताउँछन् । साथै ईयूले नेपाललाई प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकबाट अलग बनाएर नियामक निकायको रुपमा मात्रै राख्नुपर्ने बताइरहँदा त्यसका लागि ऐन बनाउने प्रक्रिया भर्खरै अघि बढेको छ । अहिले प्राधिकरण आफैंले सेवा पनि दिन्छ र नियमन पनि गर्छ ।
त्यस्तै विभिन्न विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सहि ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन । कमजोर भौतिक संरचना भएपनि प्राधिकरणले नयाँ विमान कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति दिन भने छाडेको छैन । जसका कारण त्रिभुवन विमानस्थलको आकाश र मैदान दुबैमा जहाज होल्डिङ हुने समस्या छ । यिनै कारण उडान अनुमतिपत्र जारी भएका सबै बिमान कम्पनीलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गम्भिर सुरक्षा चासो (एसएससी)बाट भने नेपाल गत वर्षको ६ साउनमै नेपाल हटिसकेको छ ।वसको प्रमाणपत्र मन्त्री रविन्द्र अिधकारीले बुझिसकेका छन् ।
आईकाओको एसएससीकै आधारमा ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । तर, ईयूले आईकाओले कालोसूचीबाट हटाएकै भरमा नेपालका विमान कम्पनीलाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन ।
