१४ मंसिर, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल थियो । छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि बोलाइएका थिए ।
सांसदहरुले वंश भनेर छोरा वा पुरुषलाई मात्र लिइने प्रचलन रहेको भन्दै विरोध जनाए । ‘वंशज भनेको के हो ? वंश भनेको पुरुष मात्रै हो कि महिला पनि हो ?’ सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रश्न गरिन् ‘वंशज कसलाई मान्ने ? त्यसकारण वंशजको परिभाषामा प्रष्टताको खाँचो छ ।’
संविधानले नै महिला र पुरुषलाई विभेद गरेको दावी गर्दै सांसद पाण्डेले संविधानका विभेदकारी प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताइन् । संविधानको धारा ११ को एक को ख, धारा ३८ को एक र धारा ३८ को ५ आपसमा मेल नखाने खालको रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । संविधानको धारा ३८ को ५ ले महिला र पुरुष समान छैनन् भन्ने देखाएको पाण्डेको बुझाइ छ ।
०६२/०६३ मा महिलाहरु त्यसै सडकमा नआएको भन्दै पाण्डेले चेतावनीको भाषामा भनिन् ‘यो (नागरिकता) ऐन आउँदा विभेदकारी प्रावधान रहनुहुन्न । अन्यथा केही गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अरु नबोलौं फेरि असंसदीय भाषा हुनसक्छ ।’
अंगीकृत नागरिकताको विषयमा महिला वा पुरुष जो भए पनि समान ब्यवस्था गर्नुपर्ने, बाबुको पहिचान बिना आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने जस्ता नागरिकता विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै पाण्डेसहितका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
केहीबेर छलफल सुनेर गृहमन्त्री थापाले विदा मागे । सांसद पाण्डेले ब्यंग्य गरिन् ‘मन्त्रीज्यू सुन्नै नसक्ने भयो ?’
नेकपा सांसद झपट रावलले थपे ‘उहाँ छोरा भएर निस्कनुभएको होइन होला नि !’
कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले भनिन् ‘छोरी पनि होइन होला नि !’
छलफलका क्रममा अर्की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले नागरिकतासम्बन्धी वर्तमान ब्यवस्थाले असमानताको पराकाष्टा महसुस गराएको बताइन् । ‘नागरिकतामै विभेद भयो भने समानता कहाँ खोज्ने ?’ उनले भनिन् ‘एकाथरीले विदेशीसँग बिहे गरे, बिहे गरेर आउने ब्यक्तिलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छ अर्काथरीलाई दिइँदैन । यो ठीक भएन ।’
नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालको नीति द्वैध रहेको भन्दै उनले पुरुष र महिलाका निम्ति फरक फरक ब्यवस्था हटाउन माग गरिन् । जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने ब्यवस्था, गैरआवसीय नागरिकता दिने ब्यवस्था नरम भएको तर महिलाका हकमा धेरै कडा भएको उनको भनाइ छ ।
सांसद रेखा शर्माले संविधानका प्रगतिशील धाराहरुलाई आधार बनाएर नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । नागरिकता प्रदान गर्दा लैङ्गि समानता हुनुपर्ने भन्दै उनले बैबाहिक नागरिकताका सन्दर्भमा महिला र पुरुषका निम्ति समान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद मीना पाण्डेले बुबाको पहिचान नभएको अवस्थामा पुष्टयाईंसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलाहरुको आत्मसम्मानमा आँच आउने बताइन् । नागरिकता लिने ब्यक्तिले पनि आफ्नो नागरिकतामा बाबुको पहिचान रहेनछ भन्ने पाउँदा जिन्दगीभर अप्ठेरो महसुस गर्ने भएकाले त्यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद पवित्रा निरौला खरेलले संविधान नै संशोधन नगरी नागरिकतामा रहेको महिला र पुरुषबीचको असमानता हट्न नसक्ने उल्लेख गरिन् ।
सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले एउटै आमाका सन्तान कोही नागरिक हुने कोही अनागरिक हुने जस्ता जटिलता रहेको भन्दै नागरिकता विधेयकले त्यस्ता बिषयलाई समेत समेट्न सक्नुपर्ने आफ्नो मत रहेको उल्लेख गरे ।
समितिमा दफावार छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा ५५ जना सांसदले २३ समूहमा एक सय दुई वटा संशोधन दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश संशोधनकर्ताले समितिसमक्ष आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
