Comments Add Comment

उड्डयन प्राधिकरण नटुक्र्याएसम्म युरोपमा प्रतिवन्धको जोखिम !

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली एयरलाइन्सहरु यो पटक पनि युरोपियन युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट हटेनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दावीलाई मान्ने हो भने ईयूले प्रतिवद्धताअनुसार नेपालमै आएर हवाई सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन नगर्दा यो अवस्था दोहोरिएको हो । तर, ईयूको मूल चासो नियामक र सञ्चालकका रुपमा प्राधिकरणले कहिलेसम्म काम गरिरहन्छ भन्ने हो । प्राधिकरणलाई नटुक्र्याएसम्म नेपाल ईयूको कालोसूचीमै कायमै रहने जोखिम देखिएको छ ।

ईयूको कालोसूचीमै कायम रहेपछि नयाँ विमान भित्र्याएर युरेपियन गन्तब्यमा जाने योजना बनाएको नेपाल एयसलाइन्सलाई धक्का लागेको छ । ‘हामीले ईयूले मागेका सबे डकुमेन्टहरु पुर्‍याएर दिइरहेका छौं । तर, पनि यो पटक पनि कालोसूचीमा निरन्तरता दिइएको छ । नेपाल आएर हवाई सुरक्षाको मूल्यांकन नगर्दा यस्तो भएको हो,’ प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम भन्छन्,’ईयूको टोली स्थलगत अनुगमनमा आएको भए हामी कालोसूचीबाट हट्ने अवस्था बनिसकेको थियो ।’

यो पटक जसरी पनि कालोसूचीबाट हट्ने दावी विपरीत नतिजा आएपछि प्राधिकरण ईयूको यो निर्णयसँग सन्तुष्ट छैन । ‘उसले चासो देखाएका केही विषयमा डकुमेन्ट केही दिनमै पठाउँदैछौं । यसपछि आगामी मार्चमा आउने अर्को सूचमा नोपाल कालोसूचीबाट हट्न सक्छ,’ गौतम भन्छन्,’अर्कोपटक हामी हट्ने गरी नै प्रयास गर्छौं ।’
ईयूको अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर चासो उड्यनन क्षेत्रको नियामक र सञ्चालक एउटै भएको विषय हो । अहिले प्राधिकरण आफैंले उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सुरक्षा मामिलामा सम्झौता हुने गरेको ईयूको ठहर छ ।

गौतमकाअनुसार यो बाहेक ईयूले उठाएका अरु विषयका सबेजसो विषय सम्बोधन गरेर त्यसको जानकारी ईयूलाई दिई सकिएको छ । तर, जति सुधार गर्दा पनि ईयूले सबै वायुसेवा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर नेपाल नसुध्रिएको सन्देश दिएको छ ।

अहिले ईयूले गम्भीर चासो देखाएपछि नेपाली हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजित गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने ऐन तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । संसदको आगामी आधिवेशनमा यो विधेयक पेश हुनेछ ।
अब प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी नयाँ ऐन बनाउन लागिएको जानकारी दिए पछि ईयूले कालोसूचीबाट हटाउने अपेक्षा नेपाली अधिकारीलाई छ ।

‘ऐन जारी भएपछि सबै प्रक्रिया टुंग्याएर मूल्यांकन गरी प्राधिकरण विभाजित गर्न अर्को दुई वर्ष लाग्छ,’ महानिर्देशक गौतमले भने,’तर, हामीलाई के विश्वास छ भने प्रक्रिया अघि बढेको कुरालाई ईयूले सकारात्मक रुपमा लिन्छ ।’

यदि प्राधिकरण विभाजन हुनै पर्ने अडान ईयूले राखेमा अझै करिब ३ वर्ष कालोसूचीबाट नेपाल नहट्ने जोखिम देखिएको छ । किनभने यो ऐन बनेर यसका नियमावली र कार्यविधि तथा निर्देशका बनाउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । नियामक र सञ्चालक छुट्टटाउन अर्को थप दुई वर्ष ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईआकाओ)ले झण्डै एक दशकअघि नै प्राधिकरणलाई नियमन र सञ्चालनको दुबै अधिकार नदिन सुझाव दिएको थियो । यी दुई पाटालाई अलग गर्दा मात्रै हवाई क्षेत्र थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुने तर्क विज्ञहरुले पनि गर्दै आएका छन् ।

नयाँ ऐनको कार्यान्वयनपछि निकै संवेदनशील मानिने हवाई क्षेत्रको सुरक्षात्मक पाटोलाई पनि विश्वसनीय बनाउन निकै सहयोग पुग्ने पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘नियमन पनि आफैंले गर्ने र विमानस्थलसहित उड्डयन पूर्वाधारहरुको सञ्चालन पनि आफैंले गर्ने गर्दा हवाई क्षेत्रमाथि अविश्वास सँधै रहिरहने नै भयो,’ गौतमले भने,’त्यसलाई चिर्ने गरी नै हामीले प्राधिकरणलाई फुटाउन खोजेका छौं । ईयूले यसलाई बुझ्ला ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा पनि यस्तो अवस्थाहरु नदेखिएकाले अव्यवहारिक हिसावले प्राधिकरण सञ्चालन गर्न नहुने निश्कर्षमा सरकार पनि पुगेको छ । हवाई क्षेत्र सुधारका बारेमा सरकारले अध्ययन पनि गरेको थियो । जुन प्रतिवेदनमा सरकारलाई प्राधिकरणको नियमन र सञ्चालनको अधिकारलाई बाँडफाँट गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैअनुसार यो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । तर, अब यसबारे सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न बाँकी छ । त्यसपछि मात्रै यसलाई संसदमा विधेयकमा रुपमा पेश गरिनेछ ।

तर, यो ऐन पारित भएपछि पनि प्राधिकरण टुक्र्याउन समय लाग्ने भएकाले नेपाल कालोसूचीको जोखिखमा अझै लामो समय नै रहने देखिएको छ । ‘कालोसूचीका कारण नै हामीले हाम्रो सुरक्षा मापदण्डहरुलाई धेरै कसिलो बनायौं, अब लगभग ईयूका सबै चासोलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं,’ महानिर्देशक गौतमले भने,’हागामी मार्चमा हामी कालोसूचीबाट हट्छौं भन्ने अपैक्षा छ ।’

नेपाली अधिकारीहरुले अनेकन दावी गरे पनि नेपालमा हवाई सुरक्षाको अवस्था पाँच वर्ष अघि (सन् २०१३)कै अवस्थामा रहेको ईयूको निश्कर्ष छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)को गम्भिर सुरक्षा चासो (एसएससी)बाट भने नेपाल गत वर्षको ६ साउनमै नेपाल हटिसकेको छ । आईकाओको एसएससीकै आधारमा ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

तर, ईयूले आईकाओले कालोसूचीबाट हटाएकै भरमा नेपालका विमान कम्पनीलाई कालोसूचीबाट हटाएको छैन । र, अझै कहिले हट्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment