१६ मंसिर, काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायबारे छलफल गर्न भन्दै बैंकक पुगेका सत्तारुढ र बिपक्षी नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने प्रयास भएको बताएका छन् ।
स्वीस सरकारको प्रायोजनमा भएको वैठकमा भाग लिन नागरिक समाजका अगुवाहरुसहित नेकपा र कांग्रेस नेताहरु बैंकक पुगेका थिए । सहभागी नेताहरुका अनुसार भ्रमणको समन्वय राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले गरेका थिए । ने
कपाबाट तत्कालीन एमालेका भीम रावल र माओवादीबाट वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, हरिबाल गजुरेल र मात्रिका यादव भ्रमण दलमा थिए । पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ भने जान पाएनन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक थिए । गेजा शर्मा वाग्ले र टीका ढकाल लगायतका नागरिक अगुवा पनि बैंकक पुगेका थिए ।
बैंककमा पहिलो दिन संक्रमणकालिन न्यायलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुले धारणा राखे । दोस्रो दिन फिलिपिन्सका प्रतिनिधि र नेपालका नेताहरुले अनुभव आदान-प्रदान गरे भने अर्को दिन नेपाली नेताहरुको मात्र छलफल राखिएको थियो ।
नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी छन्, अगाडि बढ्न सकेको छैन तर, अब ढिला गर्नु हुन्न भन्यौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने प्रयास
संक्रमणकालिन न्यायबारे छलफल गर्न बैंकक पुगेको खबर आएपछि धेरैले प्रश्न गरे, नेपालका विषयमा छलफल गर्न बैंकक किन जानु पर्यो ? तर, सहभागी नेताहरुले भने यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने प्रयास भएको बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन हामीबीच कुनै समस्या छैन । तर, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको स्वीस सरकार विश्वासयोग्य छ । त्यसैले उनीहरुले राखेको छलफलमा नाइ भन्न सकेनौं ।’
नेकपाका नेता हरिबोज पनि यसमा सहमत छन् । संक्रमणकालीन न्यायका काममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उनीहरुले के गर्ने तपाईहरुले निर्णय गर्ने हो तर, हामी अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास पाउने वातावरण बनाउन काम गर्छौं भनेका छन् । त्यसको वातावरण पनि बन्दै गएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली के चाहन्छन् ?
बैंकक बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार यो भ्रमणका क्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग तथा सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको विधेयकबारे धेरै छलफल भएन । ओली सरकारका पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका थिए ।
द्वन्द्व पीडितहरुले त्यसको विरोध गरे भने तामाङले राजीनामा दिएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । नेकपा र कांग्रेस नेताहरुका अनुसार केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच सम्वाद र सहमति नभएसम्म केही उल्लेख्य हुने वाला पनि छैन ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्ड र देउवा दुबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न खोजेको बताइन्छ । भ्रमणमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले के सोचिरहनु भएको छ, ठ्याक्कै त थाहा छैन । तर, प्रचण्ड र देउवा दुबैलाई संक्रमणकालीन न्यायको लिड गर्ने उपयुक्त पात्र म हुँ भन्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु ।’
प्रचण्ड तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र देउवा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा भएकाले संक्रमणकालीन न्यायको काम आफ्नो अगुवाईमा सम्पन्न गर्दा राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पवि विश्वास जित्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई रहेको बताइन्छ । तर, त्यसका लागि ओलीले त्यसअनुसार नै लचकता देखाउन सक्नु पर्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
नेकपाका नेता गजुरेलले भने नेपालमा द्वन्द्वपीडितहरुसँग सकारात्मक वातावरण बनेको बेला अन्तराष्ट्रिय माहौल पनि बन्दै जानु राम्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
हरि फुयाँल कि सुशील ?
शेरबहादुर तामाङ कानुनमन्त्री भएको बेला एउटा चर्चा चल्यो, सरकारले सत्य निरुपण र वेपत्ता दुबै आयोगलाई भंग गरेर एउटै आयोग बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, शान्ति प्रक्रियासम्वन्धी छलफलमा सक्रिय नेकपाकै कतिपय नेताहरुले यसलाई इन्कार गरे ।
बैंकक बैठकपछि फेरि यो विषय चर्चामा आएको छ । यो भ्रमणका लागि चाँजोपाँचो मिलाउन स्वीस सरकारले पत्याएका सुशील प्याकुरेल राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार मात्र होइनन्, मावनअधिकारकर्मी पनि हुन् । उनका भाइ सुबोध प्याकुरेल इन्सेकका अध्यक्ष थिए । उनी हालै मात्र प्रदेश १ को योजना आयोग उपाध्यक्ष भएका छन् । अर्का भाइ सुमनराज प्याकुरेल नेकपाबाटै राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् ।
नेकपा (तत्कालीन एमाले) सँग प्याकुरेल परिवार नै निकट छ भन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो समय प्याकुरेल परिवारका सदस्यहरुले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पनि विश्वास जितेका छन् । त्यसैले सत्य निरुपण र वेपत्तासम्बन्धी एउटै आयोग बनाउने र सुशील प्याकुरेल नेतृत्वमा आउन खोजेको गाइगुँइ छ । बैंकक भ्रमणमा पनि नेताहरुले सोधीखोजी गरेका थिए तर, सुशीलले यसबारे अहिलेसम्म मुख नखोलेको बताइएको छ ।
यस्तै नेकपाका अर्का पात्र पनि छन्, हरि फुयाँल । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फुयाँल महान्यायाधिवक्ता थिए । उनले तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलसँग मिलेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पहल पनि गरेका थिए ।
अहिले भने अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले हरिको साटो सुशीललाई अगाडि सार्न खोजेको देखिएको छ । तर, दुबै आयोगलाई एउटै बनाउने कि अहिलेकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने प्रष्ट भने भएको छैन ।
