१७ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नयाँ रेल्वे ऐन ल्याउने भएको छ । रल्वे ऐन २०२०लाई विस्थापन गर्ने गरी अर्को नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । अब केही समयभित्रै रेल्वेसम्बन्धी विधेयक-२०७५ संसदमा दर्ता हुनेछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ रेल ऐन ल्याउन मस्यौदा बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । नेपालले पछिल्लो समयमा रेलमार्गहरुको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । तर, समयसापेक्ष ऐन नहुँदा विभिन्न समस्या पर्ने गरेको छ ।
यस्तै अब जनकपुर जयनगर रेलमार्ग ब्रोडगेजमा विस्तारपछि सञ्चालनमा ल्याउन पनि तयारी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पुरानो ऐनले समायानुकल रेल सेवा सञ्चालन र निर्माण गर्न समस्या भइरहेको छ ।
विसं २०२० सालमा बनेको रेल्वे ऐनले रेलको सञ्चालनबारे मात्रै बोलेको छ । नयाँ रेलमार्गको निर्माण गर्दा आवश्यक कानुनुी व्यवस्थाहरुका सन्दर्भमा ऐनमा केही पनि उल्लेख छैन । अहिलेसम्म सरकारले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गर्दै कानुनी अवरोध चिरेर रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
अब बन्न रेल ऐनले समग्रमा रेलको स्वामित्वदेखि ‘राइट अफ वे’सम्म स्पष्टसँग व्यवस्था गर्ने छ । रेलसेवाहरुलाई वर्गीकरण गर्दै तिनको निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीका विकल्पहरु पनि ऐनमै समावेश हुनेछन् । विजुली आपूर्तिदेखि जग्गा अधिग्रहणसम्मका विषयलाई ऐनमा समेटिनेछ ।
रेल्वे विभागका पूर्व बरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय अब नयाँ बन्ने ऐनले रेल र रेल्वे सेवाको आधुनिक प्रविधि र मोडालिटीहरुलाई समेट्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘रेलमा दिइने सुविधादेखि निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लागि निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिनेसम्मका प्रावधानहरु ऐनमा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’निर्माणका चरणमा रहेका रेलमार्गलाई सहजीरकरण गर्ने र रेल सेवा सञ्चालनपछि नागरिकले सहज सेवा पाउने वातावरण तयार गर्न ऐनको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ ।’
नेपालमा झण्डै एक शताब्दीअघि नै रक्सौल-अमलेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालनमा थियो । तर, सही रुपमा व्यवस्थापन नगरिँदा यो सेवा बन्द हुन पुग्यो । नेपालमा रेल्वे सेवा इतिहास बनेपछि पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न रेलमार्गहरु निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ । हाल वीरगञ्ज ड्राइपोर्डसम्म आउने बल्क कार्गो रेलबाहेक अन्य रेल नेपालमा गुड्दैनन् ।
सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिकांश खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । अब निजगढ-हेटौंडा-चितवन खण्डको मात्रै डीपीआर बन्न बाँकी छ ।
यस्तै भारत सरकारले अहिले रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन गरिरहेको छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन चीनले गरिरहेको छ । सरकारले काठमाडौं लुम्बिनी र काठमाडौं पोखरा रेलमार्ग पनि अघि बढाउन लागेको छ ।
यस्तै उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ध्यन सकेका छन् । रिंगरोड र भित्री खण्डका मोनो रेल चलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै लगानी बोर्डले नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेल निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्दैछ ।
यस्ता थुप्रै रेलमार्गहरु निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पुरो ऐनले धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेा छैनन् । यसैकारण नयाँ ऐन ल्याउन सरकारले गहृकार्य सुरु गरेको हो ।
रेलमार्ग निर्माणलाई विवादरहित, समायानुकुल, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन ऐन आएपछि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत रेलमार्ग र रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न पनि यसले सघाउन पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
