नेपाल खाद्य संस्थानले आज आफ्नो अन्तिम वाषिर्कोत्सव मनाएको छ । ४५ वर्षअघि विस २०३१ सालमा स्थापित खाद्य संस्थान अब ‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी’का रुपमा रुपान्तरित हुन लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत नै सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
अब बन्ने राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा खारेजीमा परेको नेशनल टे्रेडिङको २५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति र दायित्व समेत गाभिनेछ ।
बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार संस्थानलाई कम्पनीका रुपमा पुनः संरचना गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कमिटी गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा गठित कमिटीले संस्थानलाई पुनःसंरचना गरी बन्ने कम्पनीको मोडोलिटी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कमिटीले कम्पनीको नीति, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, पूँजीकोष र संगठन तथा व्यवस्थापन जस्ता दूरगामी महत्वका विषयमा तालुक मन्त्रालयका विज्ञहरुसँग छलफल गरेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए ।
कम्पनी निर्माणका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको उनले बताए । ‘सेयर स्वामित्वका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ, अब हामी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि निर्णय कार्यान्वयनका लगि मन्त्रालयले संस्थानमा पठाउनेछ । त्यसपछि संस्थानले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा निवेदन दिने छ ।
बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने दाबी
अब बन्ने कम्पनीले उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने सरकारको दाबी छ ।
‘आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए,’ खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनःसंरचना गरी नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति र दायित्व यसैमा गाभिनेछ ।
यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
प्रतिस्पर्धी बन्न चुनाैती !
बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न यस्तो कम्पनी निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालय बताउँछ ।
नेशनल ट्रेडिङ व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने कम्पनी बनेको थियो । गत माघमा सरकारले यो कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेशनल ट्रेडिङले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकरण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्रि सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गथ्र्यो ।
नेशनल ट्रेडिङको स्वामित्वमा बिराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंको सिंहदरबार अघि यसको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा र भौतिक संरचनाहरु छन् ।
खाद्य संस्थान पनि व्यवस्थापकीय शिथिलता र भ्रष्टाचारका कारण कुँजिएर बसेको अवस्था छ ।
दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने बाहेक यसले बजार हस्तक्षेपका लागि कुनै भूमिका निभाउन सकेको छैन ।
यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा लगाउनेसहित निर्यात कम्पनी बनाउने, खुद्रा वस्तुको कारोबार गराउने र आयल निगमसँग मर्ज गर्ने विकल्प पनि सरकारलाई दिएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल अब दुबै संस्थानले गरिरहेका काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने गरी कम्पनी बनाइने बताउँछन् ।
तर, यस्ता कम्पनीले अझै पनि काम गर्न सक्छन् भन्नेमा आम सर्वसाधारणले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक संस्थानहरु अहिले तीव्र राजनीतिकरण, कमिसनको खेल, कर्मचारीको मनलाग्दी, बढ्दो अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनले खोक्रो भएका छन् ।
विगतमा अस्थिर सरकार रहँदा र मन्त्री फेरिएपिच्छे आफन्त र कार्यकर्ताको भर्तिकेन्ऽ बनाउने खेलले पनि नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान धरायायी बन्दै गएको उपभोक्तावादीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय आपूति कम्पनी स्थापना गरेर बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न सकिने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका कार्यक्रम निर्देशक हरि मैनालीले बताए ।
‘सरकारी संस्थानलाई धरासयी पार्न बिचोलियाहरुको चलखेल हुन्छ, त्यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ’, उनले भने ।
खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने भन्दै उनले अब बन्ने कम्पनीले सिधै उत्पादकसँग पहुँच राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यहींका अायातकर्तासँग किनेर उपभाेक्तालार्इ बेच्ने अहिलेकाे तरिकाले अवस्था फेरिँदैन, उनले भने ।
