१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कोशी करिडोर प्रसारण लाइनको दोस्रो टेण्डरबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
आयोजनाको प्याकेज-२ अन्तर्गत सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी टेण्डर प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको भन्दै घिसिङले त्यसको प्रतिवादमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । आयोजना निर्माणका लागि भएको टेन्डरबाट छानिएको कम्पनीलाई दातृ निकाय भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंकले नस्वीकारेपछि दोस्रोपटक टेण्डर भएको घिसिङको भनाइ छ ।
दातृ निकाय एक्जिम बैंकको पटक-पटकको असहमतिपछि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा टेण्डर गरेर छानिएको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको घिसिङ बताउँछन् । यही विषयलाई भ्रामक तरिकाले प्रचार गरेर आफूमाथि अनियमितताको आरोप लगाउन खोजिएको घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो गरे ।
उनले पहिलोपटक भएको टेण्डरबाट छानिएको भारतीय कम्पनी केडीबीआईएल-एसीई जेभीलाई स्वीकृति दिन बारम्बार एक्जिम बैंकले अस्वीकार गरेपछि नयाँ टेण्डर गरेर काम सुरु गरेको स्पष्टीकरण दिए । एक्जिम बैंकबाट निर्धारित प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानलाई कतै पनि नमिचिएको बताउँदै प्राधिकरणलाई बदनाम गर्ने नियतबाट बजारमा हल्ला चलाइएको उनले बताए ।
घिसिङका अनुसार यसअघि गरिएको केडीबीआईएल-एसीई जेभीसँगको सम्झौतामा एक्जिम बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्रै ठेक्का प्रभावग्राही हुने उल्लेख थियो । यसले गर्दा उसँग ठेक्काको दायित्व सिर्जना भइसकेको थिएन । यसैकारण कार्य सम्पादन जमानत पत्र फकुवा गरिएको घिसिङको प्रष्टोक्ति छ ।
यद्यपि पहिलोपटक छानिएको ठेकदारलाई नै काम गर्न दिन आफूहरुले आग्रह गरेको तर, पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि दातृ निकाय एक्जिम बैंकले नमानेपछि दोस्रोपटक ठेक्का आह्वान गरिएको घिसिङको भनाइ छ ।
‘टेण्डरको लफडामा कारण बीचमा समस्या आएपछि हामीले निजी आयोजना प्रवर्द्धकहरुसँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँहरुले पनि यो प्रसारणलाइन बनाउन ढिलाइ नगर्न दबाव दिनुभयो,’ घिसिङले भने, ‘त्यसैले एक्जिम बैंकको पटक-पटकको पत्रअनुसार नै हामीले केडीबीआईएल-एसीई जेभीसँगको ठेक्का तोेडेर नयाँ टेण्डर गरेका हौं ।’
कोशी करिडोरमा २ हजार मेगाबाट विजुली प्रसारणका लागि बनिरहेको छ । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी करिडोरको निर्माण गरिरहेको छ । यसमा सबै प्रक्रियाहरु कानुनसम्मत र एक्जिम बैंकको नियममा नै रहेर पूरा गरिएको बताउँछन् । उनले कानुनको अधीनभित्रै रहेर आयोजनाको टेण्डर अवार्ड भएको भन्दै कुनै अस्पष्टता भए आफू खुलारुपमा बहसमा आउन तयार रहेको बताए ।
दोस्रो टेण्डरवालाले काम थालिसक्योः घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण लागि सन् २०१८ को मार्चमा दोस्रो टेण्डर जारी गरेको हो । यसमा ८ वटा कम्पनी सहभागी थिए । जसमध्ये ‘एलएण्डटी लिमिटेड’ भारतले सबैभन्दा कम अर्थात् २५.३ मिलियनका ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । यो कबोल लागत अनुमानभन्दा ८.९६ प्रतिशत कमको थियो ।
यही आधारमा एलएण्डटीसँग प्राधिकरणले सन् २०१८ को जुलाई ११ सम्झौता गरेको घिसिङको भनाइ छ । त्यसपछि एक्जिम बैंकसँग ६ सेप्टेम्बर २०१८ मा एलएण्डटीले स्वीकृति पाएको उनी बताउँछन् ।
घिसिङले ३० महिनाको काम एलएन्डटीसँग १८ महिनामै काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको बताए । ‘हामी यो करिडोर छिटो बनाउनुपर्ने दबावमा छौं । किनभने डेढ वर्षभित्र यो बनेन भने यस क्षेत्रका नयाँ आयोजनाले उत्पादन गर्ने ठूलो परिमाणको बिजुली खेर जान्छ,’ उनले भने, ‘३० महिनाको काम १८ महिनामा गर्ने गरी ठेक्का लाग्दा केही लागत बढे पनि यसबाट हामीलाई घाटा छैन ।’
दोस्रो सम्झौतालगत्तै कम्पनीले चारवटै स्टेशनमा काम सुरु गरिसकेको घिसिङले बताए । दोस्रो सम्झौतापछि एलएन्डटीले गरिरहेको कामको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भन्दै घिसिङले यो आयोजनामा समयमा नबन्दा स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन हुने क्रममा रहेको २५० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको बताए ।
घिसिङले सबै ठेक्का र कम्पनी छनोटको काम पनि पूर्णरुपमा कानुनको अधीनमा रही गरिएको भन्दै ‘नियोजित ढंगले चलाइएको भ्रामक हल्ला’ मा विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।
यस्तो छ कोशी कोरिडोरको वास्तविक कथा
कोशी करिडोर प्रसारण लाईन आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गत संखुवासभा जिल्लाको तुम्लिङ्गटार, बानेश्वर, बसन्तपूर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी स्तरका स्वस्टेशनहरु निर्माण गर्न २०७३ जेठ २० गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा एक खामे बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।
यो आयोजनाको लागत अनुमान २७.७९ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको थियो । टेन्डरमा १० वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए ।
एक खामे प्रक्रियामा आधारित भएकाले बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव एकैपटक खोलिएको थियो । जसअनुसार भारतस्थित मध्य प्रदेशको केडीबीआईएल-एसीई जेभीले सबैभन्दा कम अर्थात् १९.९१ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का कबोल गर्यो । यो लागत अनुमानभन्दा २८.३७ प्रतिशत अर्थात ७.८८ मिलियन अमेरिकी डलर घटी थियो ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ । तर, बोलपत्र मूल्यांकन समितिले भने केडीबीआईएल-एसीई जेभीले पेश गरेको बोलपत्रमा केही कमी कमजोरीहरु औंल्यायो । जबकि प्राधिकरणले उसलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था थियो ।
तर, बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकिएकाले समस्या पर्यो । दोस्रो न्यून रकम कबोल गर्ने ठेकेदारबीचको कबोल रकममा ६.३३ मिलियन अमेरिकी डलरको फरक थियो ।
अन्ततः प्राधिकरणले केडीबीआईएल-एसीई जेभीको बोलपत्रभित्रको कमजोरीलाई ‘सामान्य’ मानेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (१) अनुसार केडीबीआईएल-एसीई जेभीकै बोलपत्र स्वीकृत गर्यो । र, ०७३ पुसमा गोरखापत्रमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरियो ।
त्यतिबेलासम्म कुनै पनि बोलपत्रदाताले निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेनन् । टेण्डर स्वीकृत गरेर एक्जिम बैंक अफ इन्डियामा प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि पठायो ।
तर, एक्जिम बैंकले प्राधिकरणले केडीबीआईएल-एसीई जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय स्वीकारेन । उसले २०१७ को अप्रिल २५, मे १२ र जून १४ मा तीनपटक पत्र पठाएर केडीबीआईएल-एसीई जेभीको ठेक्कामा योग्यता नपुग्ने दाबी गर्यो ।
एक्जिम बैंकले सो ठेकेकदारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता नभएको जिकिर गर्यो र समयमै ठेक्का पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा शंका रहेको भन्दै लगानीबाटै पछि हट्ने संकेत दिएको कुलमानको भनाइ छ ।
घिसिङका अनुसार एक्जिम बैंकले प्राधिकरणलाई दुईवटा विकल्प दिएको थियो । एक- ठेक्का प्रक्रियामा दोस्रो ठूलो रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने । दुई- त्यसो गर्न नसके नयाँ टेण्डरमा जाने ।
घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालको खरिद प्रक्रियाअनुसार दोस्रो रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन नसकिने जानकारी एक्जिम बैंकलाई गरायो ।
प्राधिकरणले सबै प्रकृया पूरा गरेर नियमानुसार ठेकेदार छनोट गरेको र पहिलो/दोस्रोबीच धेरै रकमको अन्तर रहेकाले दोस्रो बोलपत्रदातालाई ठेक्का प्रदान गर्न कानुनतः नसकिने जानकारी प्राधिकरणले एक्जिम बैंकलाई गराएको घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणले छनोटमा परेकै ठेकेदारलाई काम गर्न दिन २०१७ को मार्च १, मे २ र मे ३० मा बारम्बार एक्जिम बैंकलाई पत्राचार गर्यो । तर, पनि बैंकबाट सहमति प्राप्त नभएको घिसिङ बताउँछन् ।
अन्तिममा बाध्य भएर प्राधिकरणले ०७४ असार १ गते केडीबीआईएल-एसीई जेभीसँगको सम्झौता रद्द गर्यो र यसकोे जानकारी एक्जिम बैंकलाई २०१७ को जुन १६ मा गरायो ।
केडीबीआईएल-एसीई जेभीलाई उल्लेखित ठेक्का सम्झौता प्रभावग्राही हुन नसकेको जानकारी गराएर उसले बुझाएको कार्यसम्पादन जमानतपत्र समेत प्राधिकरणले फुकुवा गरेपछि केडीबीआईएल-एसीई जेभीले अख्तियार गुहार्यो । यसबारे अख्तियारले छानविन गर्न थालेपछि ९ महिनासम्म यो आयोजना अलपत्र परेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले पटक-पटक बैंकलार्इ लेखेको पत्र पनि हेर्नुस्
