१८ मंसिर, काठमाडौं । विज्ञ समूहको बैठक बस्न नसकेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अलमलमा परेको छ । विगत १४ महिनादेखि पञ्चेश्वर उद्देश्यीय आयोजनाको विवाद समाधान गर्न बनाइएको विज्ञ समूहको बैठक बस्न सकेको छैन ।
भारतले विज्ञ समूहको बैठक बस्न आनाकानी गरेको आरोप नेपाली पक्षले लगाएको छ । विज्ञ समूहको बैठक बसाउन नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यसअघि समूहको दुई वटा बैठक बसेका छन् । सन् २०१७को अगस्ट र सेप्टेम्बरपछि अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । अबको बैठक भारतीय पक्षले बोलाउनुपर्छ । तर, बैठकका लागि यसअघि तय भएका मिति पनि पटक-पटक सारिएको थियो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण्बमा एक अधिकारीका अनुसार बैठक कहिले बस्छ भन्ने अनिश्चित नै छ ।
के छ विवाद ?
३१५ मिटरको उच्च ड्यामसहित बन्ने पञ्चेश्वर आयोजनामा अहिले पनि नेपाल र भारतीबच पानी बाँडफँट लगायतका मुद्दामा विवाद छ । सन् २०१७ को नोभेम्बरसम्ममा सबै विवाद सक्ने गरी विज्ञ टोलीको गठन भएको थियो । तर, डीपीआरको विवाद अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छ ।
भारतीय कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदाअनुसार कुल ६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा २२ प्रतिशत पानी मात्र नेपालले पाउँछ । र, ७८ प्रतिशत पानी भने भारतले पाउँछ । नेपालले आधा पानीको अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । भारतले भने मानेको छैन ।
त्यस्तै पञ्चेश्वरबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २४ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
विभिन्न उच्च् स्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल फाइनल गर्ने सहमति हुन्छ । तर, विवाद जस्ताको त्यस्तै रहँदा पनि समाधानमा भारतीय अग्रसरता देखिँदैन ।
महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर भने अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । किनकि यसमा नेपाली पक्षको आपत्ति छ ।
विवाद नसुल्झिएपछि आयोजनाको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
प्राधिरकण्मा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महन्द्मान गुरुङ यो आयोजना नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण र सस्तो रहेकाले विवाद समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल गर्नुपनेर् बताउँछन् । राजनीतिक तहबाटै यसमा उचित पहलकदमी भए आयोजना अघि बढाउन ठूलो समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालले झण्डै २५ सय मेगावाट बिजुली यही आयोजनाबाट पाउँछ, यो निकै महत्वको विषय हो,’ उनी भन्छन्,’यो आयोजनालाई अब पनि कागजमै अल्मलाएर राखियो भने हामी अझै पछि पर्छौं ।’
डीपीआर पुनरावलोकन
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रस्तावित डीपीआरको फेरि पुनरावलोकन पनि गरिएको छ । भारतीय कम्पनी वापकोसले डीपीआरमा प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना र आयोजनाको डिजाइन प्वाइन्टमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोजनाको डीपीआर यसअघिदेखि नै नेपाल र भारतीबच विवाद छ । डीपीआरमा पुनः वापकोसले केही महत्वपूर्ण परिमार्जन गर्दै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई बुझाएको छ ।
वापोकसले दुबै देशका असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजनको डीपीआर पुनरावलोकन गरेको बताएको छ । अब नेपाल र भारत सरकारले नयाँ डीपीआरमाथि थप छलफल गर्नु पर्ने हो ।
वापकोसले डीपीआर पुनरावलोकनका लागि पञ्चेश्वरमा ६५० र रुपालीगढका १७० मिटर सुरुङ खनेको छ । रिपोर्टमा के-के विषयहरू परिमार्जन भए भन्नेबारे कम्पनीले केही बताएको छैन ।
