१८ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने क्रममा स्थायी कमिटीलाई छल्न खोजिएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । केही नेताले सोचेको कुरालाई नै पार्टी निर्णय भनेर सार्वजनिक गर्ने पद्दतिले कमिटी प्रणाली समाप्त हुन लागेको टिप्पणी उनीहरुले गरेका छन् ।
मंसिर १२ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलले सोमबार सातै प्रदेशका सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक गरेका थिए ।
सचिवालयले स्थायी कमिटीमा प्रदेश कमिटी सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गर्ने र स्थायी कमिटीले छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा सचिवालयलाई नै कार्यकारी बनाउन खोजिएको असन्तुष्ट नेताहरुले बताएका छन् ।
पार्टीको ठूलो दायरामा छलफल बहस निषेध गरेर मूल नेतृत्वले गलत परम्परा बसाएको भन्दै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु आक्रोशित छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले यस्तो प्रक्रियाले पार्टीको कमिटी प्रणाली समाप्त हुने बताए । उनले केही व्यक्तिले जे चाहृयो, त्यही निर्णय हुने पद्दतिले पार्टीलाई विसर्जनतर्फ लैजाने भएकाले यसबारे समीक्षा हुनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
भुसालले प्रदेश कमिटीमा व्यक्ति को परे भन्दा पनि निर्णय कुन प्रक्रियाबाट भयो भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पनि कतिपय बरिष्ठ र योग्य व्यक्तिहरुलाई पाखा पारिएको भन्दै यसबारेमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुने बताएका छन् ।
तर, स्थायी कमिटी बैठक भने अझैसम्म अनिश्चित भएको छ । विधानअनुसार कम्तिमा ३ महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक ५ महिनादेखि बसेको छैन । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले आपसमा छलफल गरेर बैठक डाक्ने भनिए पनि अझैसम्म मिति तय भएको छैन ।
प्रदेश कमिटी बनेपछि अब जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको नाम पनि केन्द्रीय सचिवालयबाटै टुंगो लगाएर मनोनित गरिने संस्थापन पक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।
