१८ मंसिर, काठमाडौं । देशको भुक्तानी असन्तुलन निरन्तर बढिरहेको छ र अन्य आर्थिक सूचकहरु पनि डामाडोल छन् । यस्तोमा खाँचो छ बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई )को । तर, ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेको लगानी बोर्ड आफैं निरीह अवस्थामा देखिएको छ ।

हरेकजसो भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठूलो परिमाणमा  एफडीआई ल्याउनुपर्ने विषय छुटाउँदैनन् । उनको भनाइमा नेपालले वाषिर्क ८ अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्न वर्षमा १० देखि १५ खर्ब लगानी आवश्यक छ । तर, आफैं उपाध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डलाई उनले सही परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।

लगानी बोर्ड वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्न लगभग असफलजस्तै छ । प्रतिवद्धतामा लगानी आएको देखिए पनि भित्रिने क्रम औधी सुस्त छ ।

झन् यस वर्ष ‘डुइङ बिजनेश’ रिपोर्टले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण खस्किएको देखायो । यस्तो प्रतिवेदन आएपछि त अर्थ मन्त्रालयमा एउटा भइँचालो नै गएको छ । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकसमक्ष ‘अब्जेक्सन’ नै जनाउनु परेको छ ।

अर्थविद् विश्व पौडेलको भनाइमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वातावरण तयार गर्ने पहिलो जिम्मा सरकारको हो । यसकै आडमा लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग लगायतले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

‘नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे मार्केटिङ गर्न हामी चुकेका छौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘बोर्ड स्वायत्त भएर काम गर्न नपाएपछि पनि यस्तो अवस्था आएको हो । शक्तिशाली हुने भनिएको बोर्डले मन्त्रालयमा फाइल पठाएर अनुमति लिनुपर्ने भएपछि कसरी काम हुन्छ ?’

देशमा ठूला लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित सन् २०११ सालमा गठन भएको हो, लगानी बोर्ड । तर, यो सुरुदेखि नै निस्प्रभावी देखियो ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पनि बोर्डको भूमिका अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् । कार्यक्षेत्रबारे बोर्ड र मन्त्रालयहरुबीच हुने विवादका कारण बोर्ड बढी समस्यामा अल्झिएको धारणा उनको छ ।

शर्माको भनाइमा जग्गाको विवाद, रुख कटानको समस्या लगायतका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ता अझै नेपालको वातावरणप्रति आश्वस्त छैनन् ।

लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिँदै उचित वातावरण बनाउने र सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो । तर, अघि बढेका परियोजनाहरु पनि अल्झिरहँदा गाँठो फुकाउन बोर्डले सकिरहेको छैन ।

कुनै आयोजना जग्गाको मुआब्जा विवादमा अल्झिएका छन् भने कुनै प्राविधिक विषयमा । कुनै आयोजनाहरुमा लगानी जुटेको छैन भने कतै वन लगायतका समस्याको जञ्जालमा फसेका छन् । केही आयोजना प्रारम्भिक तवरमै सुस्त छन् त, केही अध्ययनमै सीमित ।

लगानीकर्ताको खोजी गर्ने काम नै बोर्डलाई बोझिलो बनेको छ । लगानीका लागि तयार भएर आएका लगानीकर्तालाई आयोजना बनाउँदासम्म टिकाइराख्न पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ ।

‘ऐनहरु संशोधन गरेर समस्या समाधान नगरेसम्म बोर्ड प्रभावकारी बन्दैन,’ अर्थविद् शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले बोर्डको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने गरी बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’

कुन योजना कहाँ पुगे ?

स्थापना भएको ८ वर्षमा बोर्डमार्फत आएको लगानीमध्ये अहिलेसम्म होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग मात्रै सफल परियोजना हो । जसमा २५ अर्बको वैदेशिक लगानी भित्रियो । यसमध्ये १६ अर्ब नेपालकै बैंकहरुले चिनियाँ बैंकको जमानतमा ऋण दिएका हुन् । होङ्सीले  ९ अर्ब ८२ करोड मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्यायो ।

यो पनि पढ्नुहोस सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सी शिवमले उत्पादन थाल्यो
हुन त बोर्डले अहिले दर्जनौं परियोजनामा काम गरिरहेको छ । तर, कति परियोजना प्रारम्भिक चरणमै छन् भने कति प्रारम्भिक चरणमै तुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । केही आयोजना सम्झौताको अन्तिम चरणमा छन् । भर्खरै लगानी बोर्डले चीनको हुवाजिन सिमेन्टसँग पनि लगानी सम्झौता गरेको छ । जसमार्फत १६ अर्बको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिँदैछ ।

यी दुई सिमेन्ट उद्योगबाहेक अरुण तेस्रो आयोजनामा पनि लगानी आएको छ । भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन । बोर्डले दुईपटक दिएको म्याद सकिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन । अब फेरि म्याद थप्न चलखेल सुरु भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय रजगजः लगानी जुटाउन म्याद थपेको थप्यै

यस्तै लगानी सम्झौता हुने समयमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्यो । लामो समय आयोजना होल्ड गरेर थ्री गर्जेज बाहिँरदा पनि बोर्ड निरीह नै बन्यो । बोर्डले सहजीकरण गरिररहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी र तामाकोशी तेस्रोको प्रारम्भिक कार्यसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बोर्डले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यतिकै अल्झिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि अल्झिएरै बसेेको छ । यसको पहिलो फेजको परियोजनाका लागि परामर्शदाता छानिए पनि पीडीए हुन बाँकी नै छ ।

नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेल परियोजनाका लागि भर्खरै परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।  शहर विकासका आयोजनाहरुमा पनि लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको छ । तर, त्यसमा सफलता हात लाग्नेमा बोर्डकै अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजद्वारा पश्चिम सेती बनाउन अस्वीकार

परिकल्पनामा मात्रै शक्तिशाली

लगानी बोर्ड चानचुने खालको संरचना हैन, जति अहिले महसुस भइरहेको छ । यो नेपालमा लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय हो । तर, यसको कार्यक्षेत्र खुम्चाइँदा प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।

लगानी बेार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बोर्डको सीमाहरुलाई बुझेपछि मात्रै यसको सफलताको मापन गर्न न्यायोचित हुने बताउँछन् । उनले विगत ३ वर्षदेखि वैदेशिक र लगानीको दर बढिरहेको भए पनि अपेक्षित सफलता हात लाग्न नसकेको स्वीकारे ।

‘हामीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो काम सोचेजति सजिलो छैन ।’ बोर्डले १० अर्बभन्दा बढी लागतको परियोजना मात्रै हेर्छ । यति ठूलो रकम लिएर आउने विदेशी लगानिकर्तालाई कन्भिन्स गर्न कठीन नै हुने उनको तर्क  छ ।

बोर्डमा मुलुकका कार्यकारी प्रमुख ‘प्रधानमन्त्री’ स्वयम् अध्यक्षमा आसीन छन् भने अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष । वनमन्त्री र उद्योगमन्त्री पनि छन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिवदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सदस्य छन् । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि सदस्य छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने योजना अन्यौलमा, काठमाडौं महानगरकै अत्तो
यति विधि भीभीआईपी बटुलेर बनेको यो शक्तिशाली संरचनाको कार्यक्षेत्र भने संकुचित छ । बोर्डलाई हाइड्रोतर्फ ५ सय मेगाबाट भन्दा कमका आयोजना हेर्ने अधिकार छैन । पर्याप्त जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

‘विज्ञ जनशक्ति राख्ने मात्रै हैन, तिनलाई टिकाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरुको विज्ञतालाई उपयोग गरेपछि त्यसैअनुसार उनीहरुलाई पनि प्रतिफल दिनुपर्छ,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, ‘बोर्ड परिकल्पना अनुसार जति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने थियो, अधिकार खुम्च्याएर कमजोर बनाइएको छ ।’

लगानी बोर्ड निष्प्रभावी हुनु दुखद् रहेको भन्दै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नै सोच्नुपर्ने गर्नुपर्ने बताए ।

‘यहाँका सीईओ र प्रधानमन्त्रीबीच बाक्लो सम्पर्क हुनुपर्ने हो । एक कल फोनमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवस्थाको कार्यकारी भयो भने मात्र बोर्डको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘हालका सीइओ पनि क्षमतावान हुनुहुन्छ, त्यसमा शंका छैन । तर, प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको सम्बन्ध कस्तो छ त्यसले पनि बोर्डको प्रभावकारितामा असर पर्छ ।’

बोर्डलाई लगानीकर्ताका लागि ‘सहजीकरण केन्द्र’ बनाउने अवधारणा थियो सरकारको । कुनै मन्त्रालय, निकाय वा विभागले विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने गरी काम गर्न सक्दैनन् भन्ने निश्कर्षमा नै यसको स्थापना भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय कम्पनीले जिम्मा पाएको १० वर्षपछि अरुण तेस्रोको शिलान्यास
लगानी भित्र्याउने काममा विभिन्न देशले यस्तै अभ्यास गरेको देखेपछि नेपालले समेत यसको महसुुस गरेको थियो । सार्क मुलुक श्रीलंकाको ‘बोर्ड अफ इन्भेस्टभेन्ट’ ले सफल रुपमा लगानी आकषिर्त गर्दै काम गरिरहेको छ ।

विदेशी पुँजीको परिचालानबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हात पार्न नसकिने स्वम् अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन बोर्डलाई सक्रिय गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी भित्र्याउन कम्पनी दर्तादेखि विभिन्न प्रक्रियामा अनेकन झञ्झटहरु छन् । लगानीकर्तालाई बिचौलियामार्फत लाइसेन्स हात पार्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘नेता र मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर ‘नेपालमा लगानीको सम्भावना राम्रो छ’ भन्दैमा लगानीकर्ताले लगानी ओइर्‍याउँदैनन् । यसका लागि नीतिगत अवरोधलाई समाधान गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने कममा सरकार लाग्नुपर्छ,’ बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, लगानीकर्ता लगानीको सम्भाव्यता बुझ्न नेपाल झर्नासाथै एयरपोर्टबाटै नकारात्मक मनोदशा सिर्जना हुने अवस्था छ ।’

दोष कसको ?

अर्थविद पौडेल लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलोसँग फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले नेपालमा एजेन्टहरुले गलत रुपले लगानीकर्तालाई प्रयोग गर्दा पनि समस्या भएको बताए ।

पौडेल विदशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकषिर्त गर्न विभिन्न देशमा रहेका दूतावास र राजदूतहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । राजदूतहरु नेपालबाट जाने उच्च अधिकारी र सरकारी टोलीको सेवामै बढी लाग्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालबारे स्पष्ट सन्देश दिन नसकिएको उनको आरोप छ ।

तर, विदेशस्थित दूतावासका अधिकारीहरु भने नेपालमा नै लगानीकर्तालाई धेरै झन्झट र समस्या रहेकाले अवस्था चिन्ताजनक बनेको तर्क गर्छन् ।

चीनस्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारी नेपालमा लगानी लिएर जाने विदेशी लगानीकर्तालाई ‘दुहुनो गाई’ सम्झने प्रचलन नै सबैभन्दा बढी दोषी रहेको बताउँछन् ।

‘कोही विदेशी लगानी गर्न पुग्नासाथै लाइसेन्समा बिचौलियाले खेल्छन्, सरकारी अड्डामा कर्मचारीले पनि दुहुनो गाई जसरी ब्यवहार गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सहजीकरणका लागि कुनै नीति छैन । कागजी प्रक्रियामै वर्षौं अल्झाएर राख्ने परीपाटीलाई अन्त्य गर्न लगानी बोर्डदेखि मन्त्रालयका आ-आफ्ना जिम्मेवारी छन् । त्यो नगरिएसम्म लगानी नेपाल जाँदैन ।’

लगानी कोर्डका सीईओ अधिकारी भने  एउटा ‘गेमचेञ्जर’ आयोजना तयार हुनुलाई नै ठूलो मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले बोर्डको अहिलेको सीमालाई हेरेर मात्रै सही विश्लेषण गर्न सकिने तर्क गरे ।