Comments Add Comment

अझै खुलेन मलेसिया, मन्त्री विष्टमाथि छानविनको माग

विचौलियाले कांग्रेस र राप्रपाका नेता गुहारेको सत्तापक्षको आरोप

१८ मंसिर, काठमाडौं । मलेसियासँग श्रम समझदारीपछि पनि रोजगारी खुला नभएपछि राजनीतिक तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरुले श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टमाथि छानविन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रुपमै माग गरेका छन् ।

सरकारले सिन्डिकेटधारी बिचौलिया संयन्त्रहरुको खारेजीका लागि दबाव दिन भन्दै मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको ६ महिना बितिसकेको छ । यसकै बलमा मलेसियाले नेपालसँग श्रम समझदारीसमेत गरिसकेको छ ।

तर, समझदारी भएको एक महिना बित्दा पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया नटुंगिँदा नेपाली कामदारले अझै मलेसिया जान पाएका छैनन् ।

कामदारलाई ठगी गरेको आरोप लागेका कम्पनीहरुलाई बिचौलियाका रुपमा राख्न नसकिने मन्त्री बिष्टले बताउँदै आएका छन् । भीएलएन लगायतका बिचौलिया संयन्त्रहरुविरुद्ध कामदारलाई ठगी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुमार्फत नै भिसा प्रक्रिया खुला नगर्ने अडानमा श्रम मन्त्रालय छ ।

मन्त्री विष्टमाथि कोइराला र थापाको आरोप

श्रममन्त्री बिष्टले मलेसियामा रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा आवद्ध बिचौलिया कम्पनीलाई हटाएर आफ्ना निकटस्थलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाउँदै छानविन गर्न कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र कमल थापाले ट्वीटरमार्फत नै प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले पनि मन्त्री विष्टमाथि यस्तै आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस नेता कोइरालाले श्रममन्त्रीले आफू नजिककालाई फाइदा दिलाउन मलेसियाको रोजगारी बन्द राखेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार कोइरालाले ट्वीटरमा लेखेका छन्,’ श्रम सम्झौतापछि नियोजितरुपमा रोजगारका लागि मलेसिया पठाउने काम अगाडि नबढ्नु दुर्भाग्य हो । श्रममन्त्रीले स्वार्थका लागि सम्झौताका विरुद्ध गएर भेन्डर चेन्ज गरी आफू निकटलाई दिन लागि परेको समाचार सार्वजनिक भैरहेको सन्दर्भमा यसको छानबिन होस् र प्रक्रिया तत्कालै शुरू गरियोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘कुन देश कहिले खुल्छ भनेर हैन, यतै काम गरी खान कहिले पाइन्छ भने सोध्नुस्’
त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सोमबार नै यसबारे ट्वीट गरेका थिए । उनले भेन्डर परिवर्तन गरी आफ्नालाई दिन मलेसियाको रोजगारी नखोलिएकोबारे छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ मलेसिया सरकारसँग समझदारीपछि नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित भए । तर, समझदारीपछि अझै मलेसियामा रोजगारीको अवसर नखोल्नु र बन्द रहनु कुटनीतिक कमजोरी देखिन्छ, यसबाट आशंका पैदा भएको छ । भेन्डर परिवर्तन गरी आफ्नालाई दिन मलेसिया नखोलेको सञ्चार माध्यममा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले छानविन गर्नुहुन्छ कि ?’

कांग्रेस नेता खतिवडाले त अझै अगाडि बढेर पूजा चन्दलगायत आफू निकटकालाई भिसा र मेडिकल प्रक्रियामा आवद्ध गराउन मन्त्री बिष्टले मलेसियाको रोजगारी बन्द गरिराखेको आरोप लगाएका छन् ।

मलेसियाको ‘ब्याक गियर’

मलेसियासँगको श्रम समझदारीमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति छ । तर, यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस श्रम समझदारीपछि पनि किन खुलेन मलेसिया ?
मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, समझदारीमा पुरानो संयन्त्र हटाउने वा कायम राख्ने भन्नेबारे कहीँ उल्लेख छैन ।

केही समयअघि नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र नै लेखेर पुरानै संयन्त्रमार्फत कामदरको भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ठगीमा मुछिएका कम्पनीमार्फत भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जानकारी गराएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

म्यानपावर व्यवसायीको चिन्ता

वैदेशिक रोजगार व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सरकारले अझै मलेसिया खुला नगर्दा कामदारहरु प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले समझदारीपछि पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा कामदार र व्यवसायीमा थप अन्योल सिर्जना भएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीलाई के कस्तो प्राविधिक समस्या पर्‍यो भनेर सरकारले पनि जानकारी गराएको छैन,’ गुरुङले भने, ‘कलिङ भिसा आएर मेडिकल गरिसकेका झण्डै १० हजार कामदारलाई पनि मलेसिया पठाउने निर्णय भएन । नयाँको हकमा के हुने भन्ने समेत टुंगिएन । यसले व्यवसायी र कामदारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।’

सरकार भन्छ- केही समय धैर्य गर्नोस्

यो पनि पढ्नुहोस मलेसियासँगको श्रम समझदारीलाई म्यानपावरको तगारो
सरकारले व्यवस्थित र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरेर मात्रै कामदार पठाउन लागिएको भन्दै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘मन्त्रीज्यु र मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रीबीच नियमित सम्वाद भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियालाई परादर्शी गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । तर, ठगीमा मुछिएका कम्पनीलाई फेरि मान्यता दिइरहन सकिन्न ।’

श्रम मन्त्रालयले समझदारीमा भएका विषयलाई कार्यान्यवन गर्ने वातावरण बनाउन मलेसिया र नेपालको संयुक्त कार्य समूह अहिले पनि सक्रिय रहेको दाबी गरेको छ ।

कार्य समूहले समझदारीबमोजिम शून्य लागतमा कामदार पठाउने विधि र प्रक्रियाहरु टुंगो लगाएपछि मलेसियाको रोजगारी खुला हुने बताउँछन् मन्त्रालयका अधिकारीहरु । तर, पुरानो बिचौलिया संयन्त्रलाई अब कुनै पनि हालतमा कायम राख्न नहुने अडानमा मन्त्रालय छ ।

भीएलएन हटाउने मन्त्री विष्टको अडानकै कारण अहिले पुरानो संयन्त्र जोगाउन केही व्यवसायीहरु राजनीतिक लबिङमा सक्रिय रहेको मन्त्री निकट सूत्रहरुको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मलेसियासँग श्रम समझदारीः नेपाली कामदारले केके सुविधा पाउँछन् ?
कतिपयचाहिँ भीएलएन हट्ने भएपछि आफ्नो कम्पनीलाई बिचौलिया बनाउन सक्रिय देखिएका छन् । यसरी सक्रिय हुनेमा नेकपा निकटकै नेता र कार्यकर्ताहरु बढी रहेको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

दुईखालका बिचौलियाको सक्रियताका बीचमा मन्त्री बिष्टमाथि आफू निकटकालाई नयाँ भेन्डर बनाउन लागेको आरेप राजनीतिक तवरबाटै लाग्न सुरु भएको छ । तर, मन्त्री निकटकाहरु भने कामदार ठग्ने संयन्त्रलाई कायम राख्न चलखेल सुरु भएको दाबी गर्छन् ।

कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरुसँग भेटेर ती विचौलिया संयन्त्रका सञ्चालकहरुले मन्त्री विष्टविरुद्ध बोल्न उक्साएको आरोप श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले लगाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment