Comments Add Comment

छापामा आजः सरकारी कार्यालय ‘भ्रष्टाचारीको अखडा’

१९ मंसिर, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषय परेका छन् । सरकारी कार्यालयमा मौलाएको भ्रष्टाचारदेखि संसद छलेर समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएको, सर्वोच्चले एनसेल कर छली मुद्दाको फाइल मगाएकोलगायत समाचारलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संशोधनको पहल थालेको, डुबेको साझालाई फेरि आठ करोड दिइएको, प्रहरीले पनि समायोजनामा एक तह बढुवाको सुविधा पाउने भएकोलगायत समाचार आजका पत्रपत्रिकाहरुको हेडलाइन बनेका छन् ।

एनसेलको १० औं पल्टको बिक्री कर छली मुद्दामा १५ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले विस्तृत अध्ययन गर्न फाइल मगाउने आदेश दिएकोलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ ।

सर्वोच्चले कर छलीमा संलग्न सिनर्जी नेपाल प्रालिको एकपक्षीय सुनुवाइ गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसको १५ महिनापछि उक्त मुद्दाको फाइल झिकाउन केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमै उठबस गराउँदा ललितपुरको प्युटारस्थित कालीदेवी माविका विद्यार्थी बेहोस भएको समाचार पनि छ । कक्षा८ मा अध्ययनरत दर्शन गौतमलाई गणित शिक्षक बज्रकिशोर शाहले गृहकार्य नगरेको भन्दै १०८ पटक उठबस गराउँदा बेहोस भएका हुन् । सिकाइका बेला विद्यार्थीलाई यातना दिन नहुने भए पनि यस्ता प्रवृत्तिहरु रोकिएका छैनन् ।

मन्त्रीको स्वागतका लागि विद्यार्थीलाई खाली खुट्टै उभ्याइएको समाचार पनि छ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) कास्कीले मंगलबार विद्यार्थीहरुलाई यसरी खाली खुट्टै उभ्याएको हो ।

नागरिकले सरकारी कार्यालयमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारको उत्खनन प्रयास गरेको छ ।

‘सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा’ शीर्षक दिएर नागरिक लेख्छ– विभिन्न १५ वटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका ७ सय १५ सेवाग्राहीमध्ये ५ सय ४ जनाले कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्र आफ्नो काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।’

म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर हरेक दिन कर्मचारीले शपथ लिए पनि भ्रष्टाचार नरोकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिकले अगाडि लेखेको छ– समयसमयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेका कर्मचारी र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चलाइएका मुद्दा हेर्दा जनगुनासोमा सत्यता देखिन्छ ।’

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धि सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतीक्षित कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ स्वीकृत गरेकोलाई पनि नागरिकले महत्त्वका साथ लेखेको छ ।

संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउन लागिएकोलाई अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ । ३५ दिनभित्र हाजिर नहुनेलाई अवकाश दिनेलगायत व्यवस्था गरिएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकामा निर्मला पन्तको पोस्टरबाट प्रहरी त्रसित बनेको, कांग्रेस पदाधिकारीमा ७० वर्षे उमेरहद राख्न सुझाव दिइएकोलगायत समाचार छ ।

राजधानीले कर्मचारी समायोजनबारे चर्चा गरेको छ भने गोरखापत्रले संहिता लागू भए पनि मुलुकी ऐनअनुसार छुट हुनेलाई एंकर बनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment