२० मंसिर, काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले अधिकारसँगै स्रोत र साधन नदिएको गुनासो गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले आवश्यक कानुन र स्रोत र साधनको अभावमा स्थानीय सरकारहरुले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
‘संविधानत संघीय सरकारका कर्मचारी तीन वटै तहका सरकारमा समायोजन हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा समस्या भैरहेको छ’, श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘कर्मचारी समायोजन प्रकृया अझै स्पष्ट भएको छैन ।’
बुधबार संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा स्थानीय सरकाररुले भोग्नुपरेका समस्याहरुको चर्चा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आवश्यक कानून, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक स्रोत परिचालन, संगठनात्मक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।
केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था राख्न लागिएको सुन्नमा आएको भन्दै उनले स्वतः बढुवाको प्रावधानले उत्पन्न गर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरको बारेमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।
विगतका स्थानीय निकाय र निजामती गरी स्थानीय तहमा दुई प्रकारका कर्मचारी रहेता पनि अब दुई प्रकारका कर्मचारी रहने प्रावधानलाई अन्त्य हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुमै स्थानीय सरकारहरुले अवलम्बन गरेको कर प्रणालीको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचारवाजी भएको र सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संघीय सरकारले कार्यदल नै बनाउनु परेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रको ज्ञान सीप स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ,’ श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् ।
श्रेष्ठले संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा प्रस्तुत गरेको गुनासो
आवश्यक कानून निर्माण
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न धारा २३५ (१) मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिमको संघीय ऐन छिटो निर्माण गर्नु पर्दछ । यस ऐनले ४६० गाउँपालिका २९३ नगरपालिका र ७७ जिसस हरुसँग एकमुष्ट सहकार्य र समन्वय गर्नका लागि उपयूक्त संयन्त्रको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हाल रहेका संघ/महासंघ हरुलाई सोही कानुनले मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्दछ ।
२. स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकारहरु कार्यन्वय आफै कानुन बनाएर गर्नुपर्नेमा विषयगत दक्ष जनशक्ति र अनुभवको अभावमा अपेक्षित रुपमा कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ सबै स्थानीय सरकारहरुलाई कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित ज्ञान सीप प्राप्तिमा सहजिकरण गरिदिनु पर्दछ ।
३. संविधिानको धारा ५७ (४) मा ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूचि ८ मा उल्लिखित विषयमा निहत रहने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा नगरसभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने’ ब्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारहरुले आफै कानुन निर्माण गर्न पहल गरिरहँदा संघीय र प्रदेश सरकारका संरचना तथा केन्द्रबाट खटि जाने कर्मचारी संयन्त्रबाट उचित सहयोग मिलिरहेको छैन ।
४. साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको सम्वन्धमा कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने, यस्ता कानुन तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका महासंघहरुसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।
५. संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुबाट संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका अधिकारहरुको प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा संविधानसँग बाँझिएका पुराना कानुनको प्रतिकुल रहेको भन्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेखित प्रावधानहरु नै हटाउनु पर्ने प्रस्तावहरु अघि सार्ने काम भैरहेको छ ।
६. वन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको विधेयक नेपलको संविधान विपरित छ । अनुसुचि ९ को सूचि ७ मा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । साधभाm अधिकार सूचिको सन्दर्भमा सन्निकट, प्रभावकारिता र सक्षमताको मूल ३ सिद्धान्तका आधारमा बाडफाँड हुन्छ । सामुदायिक बन, राष्ट्रिय बन तथा वातावरण लगाएत सबै कुरामा स्थानीय तहका सरकार सन्निकट रहने र कायाँन्वयन त्यहीबाट प्रभावकारी हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । स्थानीय सरकारसँग समुदाय परिचालनको मूख्य सक्षमता रहको हुन्छ । तर विडम्वना विधेयकको ड्राफटले स्थानीय सरकार कतै चिनेको छैन । यो गम्भिर त्रुटीलाई सच्याएर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।
७. संविधान निर्माण पछि पनि संघले वनाएको कानुनहरु नेपालको संविधान र यसका मर्म र भावना संग बाझिएको छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि आएका सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन (संसोधन) लगाएतका कानुनहरु ले संविधानका ब्यवस्थाहरुलाई आत्मसात गरेका छैनन् । त्यस्ता कानुनहरु अविलम्व सच्याउनु पर्दछ ।
संगठनात्मक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन
१. संविधानत संघीय सरकारका कर्मचारी तीनवटै तहका सरकारमा समायोजन हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा समस्या भैरहेको छ ।
२. संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरु यो वा त्यो बहानामा जिल्लामा शाखा कार्यालय, ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशुस्वास्थ्य अस्पताल, शिक्षा इकाई जस्ता संरचना खडा गर्ने कार्य भैरहेको छ । काम र श्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनु आफैमा विरोधाभास भएकोले यथाशिघ्र ति निकायहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ । उपरोक्त संरचनाहरुलाई विस्तार गरेर राज्यलाई प्रशासनिक खर्चको भार थोपर्न हुँदैन ।
३. कर्मचारी समायोजन प्रकृया अझै स्पष्ट भएको छैन । केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था राख्न लागिएको सुन्नमा आएको छ । यस्ता स्वतः बढुवाको प्रावधानले उत्पन्न गर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरको बारेमा ध्यान दिनु पर्दछ । विगतका स्थानीय निकाय र निजामती गरी स्थानीय तहमा दुई प्रकारका कर्मचारी रहेता पनि अब उप्रान्त दुई प्रकारका कर्मचारी रहने प्रावधानलाई अन्त्य हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
४. स्थानीय तहको संगठन संरचना निर्धारण तत् तत् स्थानीय सरकारको आवश्यकता र उनीहरुकै सहभागितामा निर्धारण गरिने ब्यवस्था हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई तहाँकै राजनीतिक नेतृत्व प्रति जवाफदेही बनाउने प्रणाली अनिवार्य रुपमा स्थापना गर्नुपर्दछ ।
५. कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कम्तिमा अवधि तोकेर (२ वर्ष, ३ वर्ष) सरुवा गर्नु पर्दछ जसले कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी र प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । स्थानीय तह संविधानले निर्दिष्ट काम, कर्तव्य निर्वाह गर्ने निर्धारित अधिकार प्राप्त सरकार भएकोले तहाँ खटिने कर्मचारी संघ वा कतैबाट आफनै हिसावले तोक्ने र तिनलाई हाजिर गराउन अनिवार्य हुने नेपालको संविधानको व्यवस्था होइन । यसो गर्द नियन्त्रण गरेको अर्थ लाग्न सक्दछ । यसलाई संविधान बमोजिम समन्वय, सहकारीता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त प्रतिकुल हुनु हुँदैन । संघले जो कर्मचारी खटायो उसैको नाममा स्वतः खाता संचालन हुने व्यवस्थाको ठाँउमा निश्चित मापदण्ड निर्माण गरि गाउँपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक स्रोत परिचालन
१. साविकका स्थानीय निकायहरुले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास नगरेको र नागरिकमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायलाई कर तिर्ने बानी नपरेकै कारण अहिले केही क्षेत्रमा साना तिना कर लगाउँदा पनि बढीनै हल्लाखल्ला भैरहेको तथ्यले बताएको छ । तसर्थ नागरिकका कर शिक्षा लागु गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु समन्वय र सहकार्यमा अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
२. चालु आर्थिक वर्षको शुरुमै स्थानीय सरकारहरुले अवलम्बन गरेको कर प्रणालीको सम्बन्धमा व्यापक रुपमा नकारात्मक प्रचारवाजी भएको र सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संघीय सरकारले कार्यदलनै बनाउनु परेको थियो तर त्यसको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
३. स्थानीय सरकारका मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको एकिकृत सम्पती कर सम्बन्धी स्थानीय सरकार संचालन ऐनको प्रावधानलाई संघीय आर्थिक ऐनले कटौती गर्दा साविकका स्थानीय निकायहरुलेनै अभ्यास गरिसकेका र संविधान र कानुनले समेत दिएको अधिकारलाई कटौती गर्ने काम भएको छ । यसलाई संघीय सरकारल सच्याउनु पर्दछ ।
४. स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको घर वहाल करलाई संघीय सरकारको आर्थिक ऐनले कर्पोरेट हाउसहरुले लिएको घरको बहाल संघीय सरकारले लिने व्यवस्थाले संविधानकै प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई यथासिघ्र सच्याउन पर्दछ ।
५. स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा रहेका राजश्ज संकलनका क्षेत्र समन्वय र सहकार्यमा यथासिघ्र स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान
१. बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी परम्परागत शैलीमा निर्माण भैरहेको संघीय वजेट प्रणालीलाई आयोगद्वारा व्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।
२. संविधानले दिएको जिम्मेवारी (अनुसूचीहरुमा उल्लेखित अधिकारहरु) तथा कार्यको विस्तृतिरण सूचि विश्लेषण गरी जिम्मेवारीको भार अनुसार तत्तत् तहका सरकारहरुमा संगठन संरचना, कर्मचारी दरवन्दी, श्रोत साधनको बन्दोवस्त (विभिन्न अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँट) गर्नु पर्दछ ।
३. संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने श्रोत साधन मध्ये चालु आ.व.को वजेटमा उल्लेख गरिएको विशेष अनुदान तथा सम्पुरक अनुदान सम्बन्धित तहका सरकारहरुले प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधि अझैपनि बन्न सकेको छैन । यि कार्यविधिहरु सम्बधित तहका सरकारहरुले तत्काल जारी गर्नुपर्ने । संविधान वमोजिम उक्त अनुदानहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
४. तीनवटै तहले आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्दा दोहोरोपना आइरहेको कारण कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा देखिने समस्यालाई ध्यान दिदैं संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठुला आयोजना प्रदेश सरकारले र केन्द्रिय स्तरका ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न तीनवटै तहका सरकारहरुले ध्यान दिनुपर्ने । योजना छनौट र कार्यन्वयनमा संवन्धित क्षेत्र ओगट्ने तहका सरकारहरुको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
५. कतिपय गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुको आफ्नै भवन नभएकोले सेवा प्रभाहमा समस्या परिरहेको र गाउँपालिकाको नियमित वजेटले भवन निर्माण असम्भव भएकोले न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणका लागि श्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका कोष निष्कृय रहीरहेको छन् । तीनलाई सम्वन्धित जिल्लाका सदरमुकाममा संरचना रहेको कुराको समेत ख्याल गरी स्थानीय तहहश्रमा परिचानलन गरि हाल्नु पर्दछ ।
स्थानीय शासन सञ्चालनको क्रममा देखा परेका समस्याहरु
१. अझै पनि हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरुमा प्रहरी चौकी, बैंक, मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सुविधा जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको अभावले दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।
२. कर्मचारी समायोजन छिटो टुङग्याउनु पर्दछ । न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणमा एक सहजिकरण गर्नुपर्दछ । कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश २ का धेरै गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध छैनन् । मध्य पहाडका धेरै गाउँपालिकाहरुबाट ठूलो संख्यामा वडा सचिवहरु सरुवा भई राजधानी र शहर बजार तिर जाने प्रवृत्ति वढिरहेको छ ।
संघीय सरकारसंगको अपेक्षा
७५३ स्थानीय तह समृद्ध भएर मात्र सिंगो नेपालको समृद्धि संभव छ । त्यसैले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशक्त वनाउनु जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक पटक सहयो गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र केन्द्रको ज्ञान सीप स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । संघले राष्ट्रिय रुपमा लागु गर्नु पर्ने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न स्थानीय सरकारहरुका छाता संगठनहरुसंग नियमित छलफलको प्रावधानहरुबाट अगाडी बढि स्थानीय तहहरुबाट परिचालनमा सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।
