२१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठनको तयारी गरेको छ । यातायात समितिहरुको विघटनपछि सरकारले यातायात क्षेत्रको भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्राधिकरण गठन गर्न लागेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसदन अधिकारीकाअनुसार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बढी सक्रियता छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई अष्ट्रियाको भियाना सिटीमा चलाइएको मोडलमै लैजाने गरी प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको प्रधानमनत्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ । यसका लागि मन्त्रालयका सहचिव गोपाल सिग्देलको संयोजकत्वमा बनेको समिचिले उपयुक्त मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको छ ।
समितिकै सुझाव अनुसार सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनलाई अब प्राधिकरणले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने योजना छ । गत साउनबाट यातायात समितिहरुको नवीरकण भएको छैन । सरकारले पुससम्म कम्पनीमा जान समयसीमा दिएको छ तर, व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् ।
अब प्राधिकरण गठन गरेर सार्वजनिक यातायातमा रहेका दुर्घटना बीमा, घाइतेको उपचार, रुट अनुमति, कल्याणकारी कोष लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना ल्याउन खोजिएको छ ।
अध्ययन समितका संयोजक सिग्देलले यातायात व्यवस्थापका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना तयार गरेर अघि बढ्न विभिन्न मोडलहरुमाथि छलफल भइरहेको बताए । ‘उपयुक्त मोडलमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ संस्थागत संरचना बन्छ,’ उनले भने, ‘यसकै छाताभित्र सबै सार्वजनिक यातायात रहनेछन् ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरण बनेपछि सबै व्यवसायीको सार्वजनिक सवारी साधनहरु प्राधिकरण मातहत दर्ता गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सवारीहरुले तोकिएका मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्छ । बसको सञ्चालन पनि प्राधिकरणले गर्छ ।
‘कसरीसवारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंग्याएर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ सिग्देलले भने,’केही नयाँ कानुन बनाए रर यातायात व्यवस्था ऐन नै संशोधन गरेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी त्यसतर्फ अघि बढेका छौं ।’
