२२ मंसिर, काठमाडौं । भारतले नेपालमाथि केही महिना आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा सिंगो देश अस्तव्यस्त बनेको थियो । अर्थव्यवस्था नै डग्मगायो । तर, नेपालले सम्भवतः खाडी राष्ट्र कतारबाट ठूलो पाठ सिक्न सक्छ, जहाँ धेरै संख्यामा नेपाली कामदारहरु छन् ।
शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी छिमेकी साउदी अरबको टापु बनाइदिने धम्की, लामो समयदेखि लगाएको पूर्ण आर्थिक नाकाबन्दी र हवाई क्षेत्रको प्रतिबन्धका बाबजुद कतार बिलकुल कमजोर छैन । साउदीको कुनै पनि रणनीतिले उसलाई झुकाउन सकेको छैन ।
नाकाबन्दीकै बीचमा झन् समृद्ध हुँदैछ कतार । मानवअधिकारको आफ्नो खराब रेकर्डलाई पनि सुधारिरहेको छ । २५ लाख जनसंख्या भएको सानो देशले तेल निर्यातक देशहरुको समूह ओपेकबाट बाहिर निस्कने घोषणा गरेर साउदीलाई नै काउन्टर दियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकाअनुसार कतारको अर्थव्यवस्था २.६ प्रतिशतको वृद्धिदरले अगाडि बढिरहेको छ, जबकी सन् २०१७ मा यो वृद्धिदर २.१ प्रतिशत मात्रै थियो । यति मात्रै होइन, सन् २०१६ को तुलनामा देशको राजश्व घाटामा कमी आएको छ । फोब्र्सका अनुसार कतारको विदेशी मुद्रासञ्चिती २.९ अरब डलरबाट १७ अरब डलरसम्म पुगेको छ ।
कतारविरुद्ध साउदी अरबको नेतृत्वमा आधा दर्जन देश लागिपरेका छन् तर, उनीहरु कतारलाई झुकाउन असफल भए । विश्वको मानचित्रमा धेरै सानो देश कतारको क्षेत्रफल मात्रै ११ हजार ४३७ वर्ग किलोमिटर छ । यहाँको जनसंख्यामा ९० प्रतिशत आप्रवासी छन् ।
कतारमाथि साउदी अरबको नेतृत्वमा उसका सहयोगी देशहरु बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजिप्टले आर्थिक र राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । १८ महिनादेखि जारी नाकाबन्दी अन्त्यको कुनै सम्भावना देखिएको पनि छैन ।
सोमबार मात्रै उसले ओपेकबाट अलग हुने घोषणा गर्यो । अब गल्फ कर्पोरेशन काउन्सिल (जिसीसी) अर्थात खाडी सहयोग परिषदबाट अलग हुने सम्भावना छ ।
आउँदो आइतबार अर्थात ९ डिसेम्बरबाट रियादमा जिसीसीको बैठक हुँदैछ छ । खाडी देशहरुबारे जानकारका अनुसार कतारले यदि यस्तो कदम उठाएमा उसलाई सबैतिरबाट एक्ल्याउने कोसिसमा जुटेको साउदी अरबलाई झनै गाह्रो हुन्छ । जिसीसीमा कतारमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने दुई देश साउदी अरब र युएई ठूला खेलाडी हुन् । जिसीसीअहिलेसम्म कतारमाथि लागेको आर्थिक नाकाबन्दीलाई सुल्झाउन असफल रहेको छ । त्यसैले जिसीसीको सीमाहरुको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कतारका पूर्व प्रशासक शेख अब्दुल्ला बिन कासिम अल थानीले ओपेकको प्रयोग कतारको राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान पुर्याउनको लागि गरिएको भन्दै टि्वट गरेका छन् ।
जिसीसी, कतार र साउदी अरब
हुन त जिसीसी एक यस्तो प्रभावहिन समूह हो, जसले यहाँको क्षेत्रीय मुद्दामा न्यून प्रभाव पार्छ तर, जिसीसीलाई छोड्नु कतारको लागि धेरै महंगो पर्न सक्छ ।
यदि कतार यसबाट अलग भयो भने दोहाले अरब देशहरुको एकजुटतालाई खोक्रो बनाइरहेको साउदी अरब र युएईको दाबीलाई बल मिल्नेछ । कतार यदि जिसीसीमा रहिरहृयो भने साउदी अरब र युएईलाई आर्थिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न दबाव बढ्छ ।
हुन सक्छ, साउदी अरब र युएई कुनै न कुनै तरिका लगाएर कतारलाई जिसीसीबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छन् । तर, यसको लागि उनीहरुले कुवेत, ओमान र बहराइनलाई मनाउन पर्छ । यी देशहरुमा बहराइनले त साउदी अरबलाई धेरैपटक साथ दिँदै आइरहेको छ तर, कुवेत र ओमान अहिलेसम्म साउदी अरबको आर्थिक नाकाबन्दीमा दृढतापूर्वक तटस्थ छन् । कुवेतले त लामो समयदेखि चलिआएको खाडी देशको यो संकटलाई आउँदो साता हुने जिसीसीको बैठकमा सुल्झाउने कोशिस गर्नेसम्म बताएको छ ।
यति मात्रै होइन यदि जिसीसीबाट कतारलाई अलग गर्ने कोशिश भएमा अमेरिकाले पनि यसलाई मन पराउँदैन । ईरानसँग चिसिएको सम्बन्धका कारण अमेरिका अन्य अरब देशहरुमा एकता कायम होस् भन्ने चाहन्छ । ट्रम्प प्रशासन कतारसँग साउदी अरबको सम्बन्ध सुधि्रयोस् भन्ने चाहन्छ ।
अर्कोतिर जिसीसीमा कतार रहिरहनाले साउदी अरबको टाउको दुखिरहन्छ । त्यसैले कतार यो परिषदमा रहिरहन यति नै काफी छ ।
साउदीसँग किन टाढियो कतार
जानकारहरुले २०१७ जुनमा साउदी अरबसमेत ६ देशहरु इजिप्ट, बहराइन, यमन, लिबिया र युएईसँग कतारको राजनीतिक सम्बन्ध टुट्नुमा क्षेत्रीय र ऐतिहासिक कारणलाई जिम्मेवार मानेका छन् ।
वास्तवमा कतार ५५ वर्ष बेलायतको संरक्षणमा रहृयो र सन् १९७१ मा उसले छुट्टै देशको रुपमा अस्तित्वमा आउनु अगाडि युएईको एक हिस्सा बन्नबाट अस्विकार गर्यो । यसपछि विभिन्न समयमा कतारलाई आतंकवादी समूहहरुलाई समर्थन गरेको आरोप लागिरहृयो जसलाई उसले अस्विकार गर्दै आएको छ ।
यहाँ १९ औं शताब्दीको मध्येदेखि नै अल थानी परिवारको शासन छ । सन् २०१३ मा आफ्नो पिता शेख हमत बिन खालीफा अल थानीले गद्दी छोडेपछि अमिर शेख तमीम बिन थानीले सत्ता सम्हालेका थिए ।
कतार र अन्य खाडी देशहरुको बीच तनावको सुरुवात त्यतिखेर भयो जब इजिप्टका राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई सेनाले सन् २०१३ मा पदबाट हटाइदिएको थियो । साउदी सरकार सञ्चालित मिडियामा कैयौंपटक इजिप्टका मुस्लिम ब्रदरहुडको लागि कतारको कथित समर्थनलाई लिएर असन्तोषको खबर आइरहृयो ।
मोहम्मद मोर्सी हिजबुल्लाको सदस्य थिए जसलाई कैयौं अरब देशहरुले आतंकवादी संगठन मान्छन् । सन् २०१४ मा साउदी अरब, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्सले कतारमाथि उनीहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाए । इजिप्टले यसभन्दा पहिले नै अल जजिरामाथि आतंकवाद भड्काएको र झुटो खबर बनाएको आरोप लगाएको थियो ।
कतारसँग छ तेल र ग्यासको तागत
ईरान र रुसपछि कतार विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार भएको देश हो । कतारसँग पेट्रोलियमको पनि विशाल भण्डार छ ।
साउदी अरबले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाए पनि कतारको तागत अरु अरब देशहरु भन्दा धेरै छ । तेल र ग्यास बिक्रिबाट प्राप्त हुने ठूलो धनराशी कतारले विश्वका अन्य देशमा समेत लगानी गरेको छ ।
न्यूयोर्कको इम्पायर स्टेट बिल्डिङ, लण्डनको सबैभन्दा अग्लो टावर ‘द शार्ड’ र अन्य विभिन्न कम्पनीहरुमा कतारका सुल्तानको ठूलो सेयर छ । यस बाहेक विश्वका कैयौं ठूला कम्पनीहरुमा कतारको सेयर छ ।
राजनीतिक शक्ति
अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक मोर्चामा कतारको तागतको कुरा गर्ने हो भने सुडानको डार्फरमा शान्ति प्रयासमा उसले मध्यस्थताको भूमिका निभाइसकेको छ । प्यालेस्टिनी गुटहरुमा पनि उसले आफ्नो भूमिका देखाएको छ ।
अफगान र तालिबानबीच शान्तिवार्तामा पनि कतार मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा थियो । अल जजिरा कतारी टेलिभिजिन नेटवर्क हो जसले अरब दुनियामा समाचार प्रस्तुत गर्ने तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो । यसैको कारणले उसले विश्वभरमा आफ्नो बेग्लै स्थान बनाएको छ ।
कतार एयरवेजलाई विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स मानिन्छ । सन् २०२२ को फुटबल विश्वकप पनि यहाँ आयोजना हुँदैछ । कतार अरब दुनियाँको पहिलो देश हो, जसले विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्दैछ । हुन त रंगशाला निर्माण कार्यमा विदेशी कामदारको शोषणको खबर पनि लगातार आइरहेको छ ।
साउदीले नाकाबन्दी गरेको एक महिनापछि कतारका अर्थमन्त्री अली शरीफ अलईमादीले उनको देशमा असीमित धनदौलत भएको कारण छिमेकीहरुले रिस गरेको बताएका थिए ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय कतारी नागरिकहरुको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नजरमा कतार प्रतिव्यक्ति जिडिपीको मामिलामा पहिलो नम्बरमा छ । धेरै मानिसहरुको भनाइ छ कि कतार यो नाकाबन्दीको कारण अझै मजबुत भएको छ किनकी उसले पुरै ध्यान अन्तराष्ट्रिय लगानीमा लगाएको छ ।
साउदी अरबलाई अमेरिकाको साथ
इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा २ अक्टोबरमा पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्यापछि साउदी अरबको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेको छ । उसलाई हरेक मोर्चामा साथ दिइरहेको अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनमाथि पनि धेरै दबाव बढिरहेको छ । तर, यो सबैको बाबजुद पनि ट्रम्पले ईरानविरुद्ध अमेरिकी लडाईंमा साउदी अरबलाई महत्वपूर्ण सहयोगी मानेका छन् ।
साउदी अरबमा विश्वको कुल तेल भण्डारको १८ प्रतिशत पेट्रोलियम रहेकाले ट्रम्पले साउदीलाई साथ दिइरहेका हुन् । त्यस्तै साउदीले अमेरिकामा ठूलो लगानी गरेको छ र अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ ।
विश्वभरमा हतियारहरुको सबैभन्दा ठूलो बिक्रेता अमेरिका हो । अमेरिकाले आफूले बेच्ने मध्येको आधा हतियार मध्यपूर्वमा मात्रै बेच्छ । साउदी अरबले अमेरिकी हतियारहरु मध्यपूर्वको अरु देशले भन्दा धेरै किन्ने गर्छ । विश्वभरमा बेचिने हतियारको १० प्रतिशत उसले किन्छ ।
खसोग्गीको हत्यापछि पछिल्लो केही दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई साउदी राजकुमार सलमानसँग दुरी बनाउने दबाव बढे पनि साउदी अरबप्रतिको उनको प्रेम करोडौं डलरको लगानीको कारणले डग्मगाएको छैन । साउदी अरब जसरी ट्रम्पसँग पाइलामा पाइला मिलाउँदै हिँडिरहेको छ त्यसले कतै कतार-साउदी संघर्ष कतार-अमेरिका संघर्षमा त बदलिने होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यदि यस्तो भएमा कतारमा अमेरिकाको १० हजार नौसैनिक सहितको सैन्य बेस के होला ? जुन सैन्य बेसलाई अमेरिकाले सन् २००३ मा इराक हमलाको लागि प्रयोग गरेको थियो ।
त्यस्तै अमेरिकाको आग्रहमा कतारले जुन इस्लामिक संगठनहरुसँग मध्यस्थता गरिरहेको छ त्यो के होला ?
बिबिसी हिन्दीबाट
