अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कहिले उजुरी आउला र छानबिन एवं कारवाही गरौंला भनेर बस्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव छैन । राजनीतिक-प्रशासनिक क्षेत्रका शक्तिशाली हुन् वा अर्थमा रजगज गर्ने र ठेक्कापट्टाका सिन्डीकेट सञ्चालक, उनीहरुमाथिको छानविन एवं कारवाहीमा अख्तियार ‘प्रो एक्टिभ’ बन्नैपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन । त्यसमा लिने पहलमा अख्तियारका पदाधिकारीहरुको मूल्यांकन हुन्छ । लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेतकालीन आयोगको धब्बा मेट्न अहिलेका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेलाई हम्मे नै छ ।
विगतमा भएका सूचना चुहावट र फाइल अव्यवस्थापनले आयोगलाई अहिले पनि बाधा पारेको बुझ्न सकिन्छ । संसद तहसम्म पुगेको छानबिनले भने घिमिरेको आत्मवल उच्च नै देखाउँछ ।
सरकार, संसद र सरकारी सेवाको उपल्लो तहसँगै ठेकेदार र कन्सल्टयान्टसम्मको ‘क्लस्टर’ बनाएर छानविन एवं कारवाही नगरेसम्म अख्तियारको प्रभावकारिता देखिन्न । सरकारका नीतिगत निर्णयहरुमा समेत चासो देखाउन सक्दा सुशासनमा मद्दत नै पुग्छ ।
नेपाली जनताले राजनीतिक हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था , संबैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक स्वतन्त्रता जस्ता मूल्य-मान्यतासहितको संविधान त पाए, तर भ्रष्टाचाररहित र विकासको आकांक्षासहितको कानुनी शासन प्रत्याभूत भएको सुशासनको चाहनामा आज पनि तगारो नै लागेको छ ।
हरेक क्षेत्रमा बेथितिले सीमा नाघिसक्यो । सुरक्षामासमेत गम्भीर चुनौती देखिँदैछ । निर्मला पन्तका लागि न्यायको खोजी गर्ने उनका मातापिताको समेत जीवन रक्षाको माग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैसक्यो ।
सुशासनकै सन्दर्भमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र प्रभावकारिता हेरेर नहुने रहेछ । भ्रष्टहरुले कानुनका छिद्र-छिद्र पहिल्याएर न्यायालयबाटै उन्मुक्ति लिँदै हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि नै व्यंग्य गरिरहेका छन् । मानव अधिकारको स्थिति पनि कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । स्थिर र बलियो मानिएको सरकारबाट शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकार, सुशासन र समृद्धिजस्ता क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दिगो विकास जस्ता विषय विश्वब्यापी शासकीय सोचका रुपमा विकास भएको भएता पनि नेपाल जस्तो देशमा सुशासन शासकीय शैलीमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । जवाफदेही र पारदर्शीता जस्ता विषय सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् । तर विकासको अनिवार्य पूर्वशर्तका रुपमा रहेको सुशासन कायम हुन नसक्दा जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त ब्यवस्था समेतमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्छ, जुन आज सुरु भैसकेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता, निश्पक्ष न्यायालय, सरकारका नीतिगत निर्णयहरुमा पारदर्शिता, स्थानीय तह सुदृढीकरण, बजेटमा पारदर्शिता जस्ता विषयको प्रभावकारिताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्याउने हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिकीकरणमा रोक, प्रेसमाथि अंकुश, न्यायालयमै विचौलियाको रजगज, अधिकारसम्पन्न निकायलाई छलेर निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने जस्ता जाली कामले सुशासनमा टेवा पुर्याउँदैन । तर, दुर्भाग्य, भटाभट त्यस्तै काम भैरहेका छन् ।
यतिबेला सुशासन भन्ने विषय नै ‘स्यालको सिंग’ बन्दैछ । दुनियाँमा ठूला भ्रष्टाचार नीतिगत तहमै हुने गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा बिरलै कारवाही हुने गरेको छ । लोभ, डर र दबावमध्ये कुनै एकमा परेर गरिने भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । भ्रष्टाचार उन्मूलन र सदाचार निर्माण भनेको कानुनी वा आदर्शको कुरा मात्रै नभएर समृद्धि निर्माण गर्ने पक्ष पनि हो । यी र यस्ता सैद्धान्तिक/नीतिगत पाटोमा एक्लो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कति कामयाव होला भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल छ ।
राष्ट्रसेवक भनिएका एकाथरी कर्मचारीले लोकसेवा आयोग पास गरेलगत्तैबाट अर्थ/भौतिक मन्त्रालय छाडेका छैनन् । पेशागत संघ/संगठनका नेताहरुले आफ्नो सम्पत्ति छानविनमै प्रभाव पार्दै आएका छन् । सस्तोमा घर/घडेरी किनेर महंगोमा बिक्री गरेको देखाएर अबैध कमाइलाई बैध बनाउनु कर्मचारीको मुख्य खेलोमेलो बनेको छ ।
राज्य संयन्त्रका राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक र ‘राष्ट्रिय गौरवका’ भनिएका आयोजनामा कार्यरतदेखि कन्सल्टयान्ट सम्मको सम्पत्ति छानविन नगरिँदासम्म भ्रष्टाचारको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउनै सक्दैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्रको एउटा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै हेर्ने हो भने पनि अनियमितताको कहालीलाग्दो तस्वीर देखिन्छ । अख्तियार भने पहिला काठमाडौंमा पानी झरोस् भन्ने पर्खाइमा रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेकैबेला एउटै कित्तामा १९ पटक कित्ताकाट गरिएको समाचार बाहिर आयो । यी र यस्ता विषयको लेखाजोखा सहितको फाइल अख्तियारमा तयार भएकै हुनुपर्छ । त्यसक्रममा आयोगमाथि बाहृ्रय प्रभाव परेकै छैन होला भनेर मानिहाल्ने अवस्था छैन । ठूला अनियमितताहरुमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकबाटै भोलि आफ्नो वृत्तिविकासमा सहयोग लिनुपर्ने हुँदा अख्तियारका कर्मचारीले जमेर बयान लिन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
अख्तियारको प्रभावकारिताले सुशासनसँगै समृद्धिको यात्रामा टेवा पुर्याउने हो । सुशासनविना शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव छैन । आज राजनीतिक दलहरुका नेता-कार्यकर्ताको महंगो जीवनशैली, आम्दानीको अपारदर्शी श्रोत, महंगो चुनावी अभियान, लाभको पदमा नियुक्ति र अतिरिक्त आम्दानी हुने ठाउँमै कर्मचारीको पदस्थापना तथा नियुक्तिजस्ता कार्यले समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्दै लगेको छ ।
हतियारदेखि हवाइ क्षेत्रसम्मका माफियाले राज्यबाट आफू अनुकुल निर्णय गराउने खुलेआम बताउन थाल्नु सरकार स्वयंम पनि भ्रष्टीकरणको बाटोमा हिँडिसकेको थप प्रमाण बनेको छ । यस्तो स्थितिमा अख्तियारले साहसिक कार्यसम्पादन गर्न सक्दा सुशासनसँगै संघीय गणतन्त्रले स्थायित्व पाउन सक्ला । अन्यथा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षवाट प्राप्त उपलब्धीहरु नै अतिवादीहरुको सिकार नबन्ला भन्न सकिन्न ।
