Comments Add Comment

अन्तर प्रदेश बैठकमा ‘मारुती भ्यान’ को चर्चा !

२३ मंसिर, काठमाडौं । सिंहदरबारमा पहिलोचोटि बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयतालाई चौडा सडकमा गुडेको ‘मारुती भ्यान’ सँग तुलना गरेका छन् ।

‘हामीले ठूलो रोड बनायौं, तर हामीसँग मारुती भ्यान छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘छिटो दौडाउन खोज्यो भने भ्यान बतासिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीय संरचनालाई फराकिलो सडकसँग तुलना गरेका हुन् । तर, सडक ठूलो भएता पनि यसमा दौडने साधनचाहिँ सानो वा कमजोर भएको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘मारुती भ्यान’ सँग तुलना गर्न खोजेको बैठकका सहभागीले जानकारी दिए ।

फागुनसम्म सबै कानून बनिसक्छन् : प्रधानमन्त्री

आइतबारको बैठकमा चार जना मुख्यमन्त्रीले धारणा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेर सम्वोधन गरेका थिए । संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले यसमा चुनौतीहरु आउनु स्वाभाविकै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

कानून निर्माणको चुनौती प्रदेशहरुमा मात्रै नभएर संघमा समेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनसम्म केन्द्र सरकारले बनाउने कानूनहरु निर्माण भइसक्ने बैठकमा बताए ।

अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारको गति भने बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं । संघीयता कार्यन्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले तिनलाई व्यबहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला । खेलमा पस्नेवित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि संघियता त्यस्तै नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं ।’

चार मुख्यमन्त्रीले बोले, तीनजना बोल्न बाँकी

आइतबार ११ बजेपछि सिंहदरबारमा बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक साँझसम्म चलेको थियो । संघीय सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरिएको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर मुख्यमन्त्रीहरुले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

आइतबारको बैठकमा प्रदेश १, २, ३ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए ।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार सोमबार बिहान १० बजे सुरु हुने दोस्रो बैठकमा बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्नेछन् । प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बोल्न बाँकी छ ।

बैठकमा बोल्ने चारैजना मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका साझा समस्याहरुका बारेमा संघीय सरकारलाई अवगत गराएका थिए । साथै उनीहरुले आ-आफ्नो प्रदेशले भोगिरहेको समस्या पनि सुनाएका थिए ।

प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परिरहेको सबै मुख्यमन्त्रीको साझा गुनासो थियो । त्यसैगरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरु एकै ठाउँमा नभएर टाढा टाढा हुँदाखेरि समस्या भोग्नुपरेको समेत मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो रहेको स्रोतले बतायो ।

आइतबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यलय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुले जानकारी गराएका थिए ।

के हो अन्तर प्रदेश परिषद ?

संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ- ‘संघ र प्रदेशवीच तथा प्रदेश-प्रदेशवीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहायवमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश परिषदमा ९ जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद १० सदस्यीय मात्रै रहने भएता पनि प्रदेश र संघीवीच वा प्रदेश-प्रदेशवीच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।

आइतबारको पहिलो बैठकमा संघीय सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरु सहभागी भएका छन् । प्रदेशबाट उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले प्रायः सबै मन्त्रीहरु बैठकमा सहभागी बनेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको भनाइ छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद सम्बन्धी बैठकको कार्याविधि सो परिषद आफैंले तय गर्ने संविधानको धारा २३४(४) मा उल्लेख छ । अन्तर प्रदेशको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment