२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएको वाइडबडी विमान प्रकरण चोर-पुलिस खेलजस्तो देखिएको छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ । संघीय संसदका विभिन्न समितिहरुमा वाइडबडी प्रकरणका विषयमा धेरै छलफल भएका छन् । तर, अझै कुनै निश्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिदेखि लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत वाइडबडी विमान प्रकरणका विषयमा धेरै बहस छलफल भए । तैपनि यो विषय अहिलेसम्म कचल्टिएको छ । विमान खरीद प्रकरणको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे पनि आयोगले दोषीलाई छुन सकेको छैन ।
दोषीलाई कारवाही हुन्छ !
मन्त्री रविन्द्र अधिकारी संसदीय समिति एउटै भाषामा भन्छन्, ‘वाइडबडी खरिद प्रकरणमा कोही दोषी भेटिए कारवाही हुन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिमा मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत यही भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनले दोषी भेटिए कारबाही हुन्छ भन्छन् । तर, उनी न त कोही दोषी देखिएको छ भन्छन्, न त मन्त्रीले छानविनका लागि कुनै कदम नै चालेका छन् ।
लेखा समितिको बैठकमा पनि मन्त्री अधिकारीले यही भाषाको प्रयोग गरे । उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरुले शंका गर्नु पर्दैन, सत्यतथ्य बाहिर आउँछ, दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले यसो भनिरहँदा न त सांसदहरुले पत्याए, न त मन्त्रीले पत्याउने कुनै आधार प्रस्तुत गरे ।
मन्त्रालयका सचिवको भनाइ पनि उस्तै छ । देवकोटाले पनि मन्त्रीले जस्तै दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन् । कारबाही हुने, तर कसरी ? मन्त्री र सचिवले गल्ती भेटिए कारबाही गर्ने भने पनि गल्ती भए नभएको प्रष्ट पार्ने केही काम मन्त्रालयले गरेको छैन ।
उता, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेल भर्खरै आएकाले उनी पनि त्यति बोल्दैनन् । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्नले भने वाइडबडीमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आफू उत्कृष्ट कर्मचारी रहेकोसमेत दाबी गर्दै आएका छन् । लेखा समितिकै अघिल्लो बैठकमा महाप्रवन्धक सुगतरत्नले यस्तो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । उनले समितिमा मात्रै नभएर पत्रिकामा लेखसमेत लेखेर आफ्नो बचाऊ गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीले कारबाही गर्छु भनिरहने तर यस विषयमा माखो नमार्ने गतिविधिका कारण चोर-पुलिस खेलजस्तै देखिएको छ वाइडबडी खरिद प्रकरणमा । ‘त चुप लाग है त एकछिनका लागि चोर होस्, म पुलिस, जे गर्छु म आफै गर्छु’ भनेर खेलिने चोर-पुलिस खेलको झझल्को वाइडबडी प्रकरणमा छर्लङ्गै देखिन्छ ।
मन्त्रीकै भूमिकामा आशंका
मन्त्रालयका सचिव, निगमका महाप्रवन्धकलगायत अन्य कर्मचारीहरु मात्रै नभई मन्त्री अधिकारीकै भूमिकाप्रति पनि आशंका उत्पन्न भएको छ । संसदीय समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मन्त्री अधिकारीको भूमिकामा आशंका उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् ।
वाइडबडी विमानको सन्दर्भमा यतिधेरै अनियमितताको चर्चा भइरहँदा मन्त्रालय चुपचाप बसेको छ । सांसदहरु लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, डा. मिनेद्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी लगायतका सांसदहरुले मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
सांसद भट्टले यत्ति धेरै यो विषयले चर्चा पाउँदा पनि मन्त्रालय चुपचाप बसिरहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्रिपाठीले नयाँ सरकार आएपछि मात्रै जहाजका लागि दुईपटक भुक्तानी दिइएको भन्दै मन्त्रीकै भूमिकाप्रति शंका उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. रिजालले व्यक्तिगत रुपमा मनत्री अधिकारीसँग सम्बन्ध राम्रो भए पनि व्यवहारलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । सांसद तेजुलाल चौधरीले मन्त्रालयले छानविन नगरेर यो प्रकरणमा जोडिएकै मान्छेलाई राखेर छानविन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् संसदीय समितिको बैठकमा । भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई नै भ्रष्टाचार भएन भएको छानविन गर्न दिइएको भन्दै यसले गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।
अझ अर्को लज्जास्पद कुरा त मन्त्री अधिकारीले बैठकको शुरुमै आफूलाई सहयोग गर्न भन्दै समितिसँग गुहार मागे । यसले गर्दा पनि उनको भूमिका माथि थप शंका उत्पन्न भएको सांसदहरु बताउँछन् ।
सुगतरत्न दोषी हुन् कि महालेखा ?
निगमका महाप्रवन्धक सुगतरन्त कंशाकारको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । निगममा कार्यकारी अध्यक्ष आउनु अघि सुगतरत्न नै निगमका कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा समेत थिए । ०७२ साल माघ ४ गते निगमकै आर्थिक नियमावली २०६५ को दफा २३६ को उपदफा १ (क) बमोजिम नयाँ विमान खरिद उपसमिति गठन भएको थियो ।
तर, ०७३ साउन ३१ मा २३६ को १ को (ख) बमोजिम विमान खरिद गर्न सञ्चालक समिति सदस्य सुर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी काम गरिएको थियो । तर उक्त समिति पुरानो जहाज किन्न गठन गरिएको हो कि नयाँ विमान खरिद गर्न गठन गरिएको भन्ने उल्लेख छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया नियम संगत नभएको प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिसकेको छ । विमान खरिद प्रकरणमा महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको ठहर नै गरिसकेको अवस्थामा कि त अनियमितता भएकै हुनैपर्छ, कि त महालेखाको प्रतिवेदन गलत हुनुपर्छ भन्ने कतिपय सांसदहरुको भनाइ छ ।
सुगतरन्तबारे मन्त्री मौन
नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले संसदीय समितिको बैठकमा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्नको राजीनामा नै माग गरेका थिए । अनियमितता भएको भन्ने ठहर भइसकेको भन्दै सुगतरत्नलाई महाप्रवन्धकको कुर्सीमा नैतिकताले पनि बस्न नमिल्ने सांसद भट्टराईको भनाइ थियो ।
सांसद भट्टराईले सुगतरत्नको राजीनामामात्रै माग गरेनन्, उनले यत्तिको तहल्का मच्चिँदा समेत किन मन्त्रीज्यूले बर्खास्त नगर्नुभएको भनेर प्रश्नसमेत राखेका थिए ।
मन्त्रीले पटक-पटक दोषीलाई कारबाही हुन्छ, दोषी उम्कन पाउँदैन मात्र भनेर भनिरहे । तर, उनले सांसदहरुले उठाएका गम्भीर प्रश्नको उत्तर भने अहिलेसम्म खुलेर दिन सकेका छैनन् । सांसद भट्टराईले उठाएकै प्रश्नमा पनि उनी खुल्न सकेका छैनन् ।
