२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरु बनेको १० महिनापछि पहिलो पटक अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेश सरकारले भोग्नु परेको समस्याहरुबारे आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदशेबीच उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि अन्तर प्रदेश परिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानतः परिषद्मा मुख्यमन्त्रीहरु र केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य रहने हुने भएपनि पहिलो बैठकमा केन्द्र सरकारका अधिकांश मन्त्री र सचिव उपस्थित थिए ।
परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयतालाई चौडा सडकमा गुडेको मारुती भ्यानसँग तुलना गरे । प्रदेश संरचना सबैका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सुरुमा अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको उनको बुझाइ थियो ।
तर, मुख्यमन्त्रीहरुले भने प्रदेश सरकारहरूले भोग्नु परेको समस्याहरु दह्रोसँग राखेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट सुरु भएको बोल्ने क्रम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमा आएर टुंगिएको छ । बाँकी तीन मुख्यमन्त्रीले भोलि बोल्नेछन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सबैले कर्मचारी नपठाएकोमा गुनासो गरेका छन् । समयमै कर्मचारी समायोजन गरेको वा अन्तरिक संगठन संरचना (ओएनएम सर्वे) अनुसार कर्मचारी पठाएको भए सहज हुने उनीहरुले बताए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट आजै स्वीकृत भएको जानकारी गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले बजेटमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘उहाँहरुले बजेट पुगेन भन्नु भएको छ’ एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले केन्द्रले ६० प्रतिशत राखेर तल ४० मात्र पठाएको छ । केन्द्रले ४० राखेर बाँकी तल पठाउनुपर्यो भन्ने उहाँहरुको मत देखियो ।’
केन्द्र सरकारले योजनाहरु पठाउने तर, बजेट थोरै मात्र पठाएकोमा पनि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले आ-आफ्नो प्रदेशले उठाएका समस्याहरु समयमै सम्बोधन नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीहरु आक्रामक नै देखिनु भएको छ । उहाँहरुले शान्तपूर्वक तर, प्रष्टसँग आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।’
रक्षामत्क जस्तो देखिएका प्रधानमन्त्रीले भने ‘तपाईहरुले उठाउनु भएको समस्या बुझेको छु’ भनेका छन् ।
फागुनसम्म सबै कानून बनिसक्छन् : प्रधानमन्त्री
चार जना मुख्यमन्त्रीले धारणा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेर सम्वोधन गरेका थिए । संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले यसमा चुनौतीहरु आउनु स्वाभाविकै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।
कानून निर्माणको चुनौती प्रदेशहरुमा मात्रै नभएर संघमा समेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनसम्म केन्द्र सरकारले बनाउने कानूनहरु निर्माण भइसक्ने बैठकमा बताए ।
अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारको गति भने बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामी गलत बाटोमा गएका छैनौं । संघीयता कार्यन्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशमन्त्रीको कार्यालय, आवासजस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले तिनलाई व्यबहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला । खेलमा पस्नेवित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि संघियता त्यस्तै नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं ।’
ओलीले संघीयतालाई चौडा सडकमा गुडेको ‘मारुती भ्यान’ सँग तुलना गरेका छन् । ‘हामीले ठूलो रोड बनायौं, तर हामीसँग मारुती भ्यान छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘छिटो दौडाउन खोज्यो भने भ्यान बतासिन्छ ।’
