२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाहरु अघि बढाउने बाटो खोलिदिएको सोमबार ३ महिना बित्यो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व पुरानै ढर्रामा चलिरहेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतका ठूला परियोजनाहरु ब्रेक लागेरै बसेका छन् । केही आयोजनाका टेण्डर गर्ने र ठेकेदार छान्ने बाहेक नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने निर्णय हुन सकेका छैनन् ।
संस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष छाँया देखिएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आफ्नै नेतृत्वमाथि सन्तुष्ट छैनन् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा नियामक निकायका रुपमा रहेको प्राधिकरण अब मन्त्रालयको एउटा ‘विभाग’ जस्तो बनेको छ ।
प्राधिकरणले बनाएर पठाएको वार्षिक कार्यक्रमहरु नै मन्त्रालयले काँटछाँट गरेपछि प्राधिकरणभित्र नेतृत्वसँगै मन्त्रालयप्रति पनि असन्तुष्टी चुलिएको हो ।
‘हामीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले बनाएका कार्यक्रमको मोडालिटी नै मन्त्रालयले परिवर्तन गरेपछि प्राधिकरणको के अस्तित्व?’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले प्राधिकरणलाई तदर्थवादमा चलाउन खोजिएजस्तो अनुभव हामीलाई भएको छ । हामी विकासे अड्डा हैनौं, नियामक निकाय हौं । योजनाका टेण्डर मात्रै गरेर समस्या समाधान हुने होइन ।’
नयाँ सरकार बनेपछि अध्यक्ष झाको कार्यशैली अपारदर्शी भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर सरकारले प्राधिकरणलाई महत्वपूर्ण सबै योजनाहरु रोक्न निर्देशन दिएको थियो । पुनः उनै झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि सरकारले अर्को पत्र पठाएर रोकिएका काम अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको सोमबार ३ महिना बित्यो ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट अध्यक्ष झालाई रोकिएका सबै योजनाहरु अघि बढाउन सक्ने गरी कार्यकारी अधिकार फिर्ता गरिएको थियो । पत्रमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिन स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिइए पनि झाको शैली पुरानै कायम रहेको भन्दै प्राधिकरणभित्रै असन्तुष्टी छ ।
सरकारकै अाडमा झा
झा पनि पछिल्लो समयमा सरकारबाट प्राप्त निर्देशन अनुरुप चल्ने मनासयमै देखिएका छन् । उनी आउनासाथै त्यसअघि रोकेर राखिएको प्राधिकरणको ३ अर्ब राजश्व सरकारको खातामा हालिदिए ।
त्यसपछि संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम बनाएर मन्त्रालय पठाइयो । तर, मन्त्रालयले सञ्चार प्रविधि विभागको कार्यक्रममा पनि प्राधिकरणकै बजेट खर्चने गरी कार्यक्रम थपेर पठायो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यक्रमका लागि पनि प्राधिकरणकै बजेट उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम संशाेधन गरिए । कतिपय कार्यक्रमका मोडालिटी परिवर्तन भए ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु यसलाई जायज मानिरहेका छैनन् । उनीहरुका अनुसार प्राधिकरण आफैंमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र निकाय हो । तर, सरकारले आफ्नो विभाग जसरी परिचालन गरेर नियामक निकायको धज्जी उडाएको आरोप उनीहरुको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषीराम तिवारी मनत्रालयले त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेलेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण आफ्नै ऐनमा टेकेर चल्छ । हामीले प्राधिकरणलाई कार्यसम्पादनमा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले थपघट गरे पनि त्यसलाई पारित गर्ने त प्राधिकरणकै बोर्डले नै हो ।’
‘मन्त्रालयले थन्क्यायो’
तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरु मन्त्रालयको तर्कमा सहमत छैनन् । सहजीकरणको भूमिकामा भन्दा हस्तक्षेपमै मन्त्रालयको जोड बलियो देखिएको आरोप अधिकारीहरुको छ ।
‘हामीले पेश गरेका दर्जनौं नीति तथा कानुन मन्त्रालयका थन्किएका छन् । त्यसलाई पारित गरेर अघि नबढे दूरसञ्चार क्षेत्र थप गन्जगोल हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘गुमेको पद पाएकोमा हाम्रो नेतृत्व सरकारसँग नतमस्कत छ । सरकारका मान्छे पनि प्राधिकरणलाई आफू अनुकुल परिचालन गर्न पाएको दंग छन् । अब दूरसञ्चार क्षेत्रमा अरु केही नयाँ उपलब्धी हुने देखिएन ।’
प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरणको नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको दुई वर्ष बित्न लाग्यो । यसमार्फत फ्रिक्वेन्सीको वितरण अब अक्सन गरेर मात्रै दिने नीति लिन लागिएको थियो । प्रभावकारी नभएका टेलिकम सेवा प्रदायकलाई एक्विजिसन र मर्जरमा लैजाने नीति पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
अहिले टेलिकम र एनसेलबाहेक अन्य मोबाइल सेवा प्रदायक प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नसकेपछि सेवा प्रदायकलाई गाभ्ने नीति ल्याउन प्राधिकरणले गृहकार्य गरेको थियो । सेटेलाइटसहित थुप्रै महत्वपूर्ण फाइल अघि बढ्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन ।
अन्य धेरै कानून, नीति र नियमहरु मन्त्रालयमा अडि्कएका छन् । तर, प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका झाले यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई टुंग्याउनका लागि झकझकाउन सकेका छैनन्, न मन्त्रालय नै यसमा गम्भीर बनेको छ ।
मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वको समझदारीमै नियमामक निकायलाई तदर्थवादी ढंगले चलाउन खोजिएको त्यहाँका कर्मचारीको आरोप छ ।
झाको फिर्तीले किन गरेन काम ?
अबको ५ वर्ष प्राधिकरणमा झाले अध्यक्षको भूमिका निभाउनेछन् ।
गत वैशाखदेखि नै झामाथि आर्थिक अनियमितताको आशंकामा सरकारले प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएका परियोजना यथास्थितिमा राख्न ४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । एक अध्ययन समिति बनाएर प्राधिकरणको काम कारवाहीबारे प्रतिवेदन पनि बनाइएको थियो । अध्ययनले प्राधिकरणमा चरम विकृति मौलाएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन दिएपछि असारमा उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
बर्खास्त भएपछि थमौतिका लागि सर्बोच्च अदालत पुगेका झाले नाटकीय ढंगले मुद्दा नै फिर्ता लिए । त्यसपछि उनलाई पुनः सीधै अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो ।
विवादमा मुछिएका झालाई फेरि प्राधिकरणमा जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै अन्य मन्त्रीहरुले नै बिरोध गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना निकाल्यो । जसमा झा पनि सहभागी भए । र, पहिले सरकारबाटै आरोपित झाले मन्त्रिपरिषदबाटै ५ वर्षे नियुक्ति हात पारे ।
नियुक्तिको निर्णयको ब्यापक आलोचना भएपनि सरकारले औपचारिक रुपमा सपथ गराएर झालाई ७० वर्षको उमेरसम्मै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको छ । तर, बुढ्यौली उमेरमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उनले नयाँ सोच र सफल नेतृत्व दिन सक्ने आशा स्वयम् सेवा प्रदायकलाई पनि छैन ।
२०६९ मंसिरमा झाले पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले झालाई ६५ वर्षसम्मको उमेर हद तोकेर अध्यक्षमा फेरि नियुक्ति दिएको थियो । सो निर्णयलाई खारेज गरेको सरकारले अहिले झालाई ५ वर्ष पुरा कार्याकल काम गर्न सक्ने गरी नियुक्ति दिएको छ । ३ महीनासम्म झाकाे काम गराइ सन्तोषजनक नभएकाे अारोप लागेकाे छ ।
अब उनले प्राधिकरणलाई अहिलेकै लयमा चलाउँछन् कि मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर नयाँ गतिसाथ अघि बढाउँछन् भन्नेमा सबैको चासो छ ।
