Comments Add Comment

एक्यापमा तालाबन्दी गर्ने स्थानीयको प्रश्न : ससुराली आउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने ?

२४ मंसिर, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपालीलाई पनि शुल्क लिएको बिरोधमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन् ।

एक्याप क्षेत्रमा घुम्न जाने नेपालीलाई लिने शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै कास्कीको वीरेठाँटीमा रहेको एक्याप चेकपोस्टको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो ।

नेपालीलाई शुल्क लिन नपाउने मात्रै होइन, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाटै एक्याप कार्यालय हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । विरोधमा उत्रिएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका वडा ७, ८, ९, १० र ११ का स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएका छन् ।

वीरेठाँटी चेकपोस्टमा आइतबारदेखि ताला लगाएका स्थानीयले तत्काल माग सम्बोधन नभए घान्द्रुक र पोथानामा रहेका चेकपोस्टमा पनि ताला लगाउने चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारले २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउने भनेको छ । नेपालीबाटै शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ,’ स्थानीय भरत गुरुङले भने, ‘एक्यापकै भूमिका हामीलाई मान्य छैन । यहाँबाट एक्यापका चेकपोस्ट नै हटाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौं ।’

सरकारले असोज २९ देखि संरक्षण क्षेत्रमा नेपालीसँग शुल्क उठाउन थालेको हो । अध्यागमन कार्यालयबाट शुल्क तिर्दा १ सय रुपैयाँ र चेकपोस्टमै शुल्क तिर्दा २ सय रुपैयाँ बुझाउनु परेपछि स्थानीय रुष्ट बनेका हुन् ।

घान्द्रुक, अन्नपूर्ण आधार शिविर, घोरेपानी-पुनहिल पुग्ने जाने पर्यटकबाट शुल्क उठाउन एक्यापको वीरेठाँटीमा चेकपोस्ट छ । यो चेकपोस्टबाट नेपालीले पनि २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

वीरेठाँटीका टेकबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय संघर्ष समितिले सो क्षेत्रबाट एक्यापलाई नै हटाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ । ‘आफ्नो देश घुम्न मात्रै होइन, बाहिरबाट यस क्षेत्रमा ससुराली आउने पाहुनाले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो,’ संयोजक टेकबहादुरले भने, ‘यसले पर्यटक बढ्नुको साटो घटेका छन् ।’

रकमका हिसाबले २ सय रुपैयाँ ठूलो नभए पनि गाउँमा आउने आफन्तले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद भएको उनी बताउँछन् । स्थानीयको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने भरतले बताए ।

चेकपोस्ट इन्चार्ज याम गुरुङ नेपाली पदयात्रीलाई सरकारी नीति बुझाएर मात्र शुल्क लिने गरेको बताउँछन् । ‘नेपाली पर्यटकलाई हामीले बुझाएर तिर्न इच्छुकसँगमात्रै शुल्क लिएका छौं, अरुसँग लिएका छैनौं,’ यमले भने ।

एक्यापसँग अन्नपूर्ण गाउँपालिका पनि रुष्ट छ । गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहमाथि धावा बोल्ने काम भएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहलाई राज गर्ने अधिकार एक्यापसँग छैन, स्थानीयको मागप्रति हाम्रो ऐक्यवद्धता छ,’ अध्यक्ष कुँवरले भनेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment