नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (नेइए) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रायः हरेक २ वर्षमा विगत ०१९ सालदेखि नै आफ्नो नेतृत्व चुन्दै आएको छ । यसपटक फेरि यही मंसिर २८ गते इन्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनाव हुँदैछ ।
मुख्यतः केन्द्रमा प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक खेमावीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । प्रदेश स्तरमा थप दुई समूह गरी आम इन्जिनियर समुदायबाट अनुमोदित हुन चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । देशभरबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चुनावका लागि १७ हजार एक सय ५४ मतदाता छन् ।
सम्पूर्ण इञ्जिनियर साथीहरु र यसको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेईएले राष्ट्रिय विपत्तिदेखि हाम्रो पेशा र व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन गरेका काम र योगदानहरु सराहनीय छन् । तर, पनि देश निर्माणमा इन्जिनियरलाई सहभागी गराउने बहुआयामिक उद्देश्यबाट विगतमा हाम्रो नेतृत्व चुकेको अनुभूति हुने गरेको छ्र ।
सम्पूर्ण वामपन्थी विचारधारा बोक्ने इन्जिनियरहरुलाई गोलबन्द गर्दै प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल (पिन) ले केन्द्रमा प्रा. डा. त्रिरत्न बज्राचार्यको नेतृत्व र हरेक प्रदेशमा समुहगतरुपमा आफ्ना योजना र प्रतिवद्धतासहित आम इजिनियरिङ समुदायसँग मत मागिरहेको छ । पिन, ५ वर्षे स्थायी सरकार भएको नेकपाको विचारसँग नजिक रहेका इन्जिनियरको समूह हो ।
नेपाल इन्जिनियर काउन्सिलमा दर्ता भएका ४७ हजार इन्जिनियर मध्ये झन्डै ६४ प्रतिशत इन्जिनियरको नेईएप्रति विकर्षण छ, र विकर्षणलाई कम गर्नु हाम्रो चुनौती बनेको छ । २७ हजार इन्जिनियरले कम्तिमा एकपटक नेईएको सदस्यता लिएका छन् । तर, करिब १० हजारले यो चुनावमा सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् ।
नेईएमा सदस्यता लिएर पनि नवीकरण नगर्ने समस्या पनि छ । नेइएको सदस्यता नै नलिनेको संख्या पनि धैरै छ । १७ हजार मात्रै मतदाता किन भए त ? संस्था गलत हो त, हामीलाई नचाहिने हो त ? होइन, संस्था चाहिन्छ । संस्थालाई अगाडि बढाउन इन्जिनियरहरुलाई यसप्रति आर्कषण बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पहिलो काम नेईएप्रति आकषर्ण बढाउनुपर्ने छ ।
नेइएमा गएपछि मैले के पाउँछु भन्ने इन्जिनियरहरुले सोच्छन् । त्यसका निम्ति हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु कार्यान्वयन गर्दा इन्जिनियरहरु नेइए बाहिर रहने अवस्था रहन्न । नेइएमा सदस्य हुँदावित्तिकै विभिन्न तालिमहरुमा छुट पाउँछु, स्टाफ कलेजमा तालिमहरु लिन सक्छु भन्ने इन्जिनियरहरुलाई महसुस गराउने र नेइएप्रति आकर्षण बढाउने हाम्रो मुख्य चासो हो ।
नेइएलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने आम्दानीको अन्य स्रोतहरु पनि हुन्छन् । त्यसमा पनि हेरिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्ध बढाउने र अवसरका खोजी गर्ने जस्ता कार्य भएपछि यसप्रतिको आकषर्ण बढ्छ । र, नेइएकै भूमिका बढ्छ ।
अहिले सरकारले कुनै योजना बनाउँदा नेइएलाई सोध्दैन । कुनै नेताले र समूहले सरकारलाई सुझाव दिनु ठूलो कुरा भएन । तर, नेइएलाई सरकारले कुनै पनि योजना बनाउँदा सोधेको अहिलेसम्म थाहा छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तपाईहरुको भिजन के हो, खानेपानीको के हो, सडकको के हो भन्ने सोध्यो भने नेइएले आफ्नो प्रभावकारी सुझाव र आफ्नो योजना दिन्छ । र, नेइएले भनेको सरकारले मान्ने र सरकारले इन्जिनियरहरुको उपस्थिति खोज्ने बनाइन्छ । नेइएले पहल गर्यो भने सरकारले विश्वास गर्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक बनाउन हामीले देशको नीति तथा कार्यक्रममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं । समृद्ध देशसँगै इन्जिनियरको पेशा र मर्यादा जोडिएको हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको समयानुकूल परिवर्तन गर्दै नेपाल सरकारलाई ‘पूर्वाधार विकास दशक’ घोषणा गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने छ । केन्द्र तथा प्रादेशिक सरकारका पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक पर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत योजना, केन्द्र र प्रदेशका योजना आयोगसँग समन्यव र सम्झौताका गरी विषयगत श्रेष्ठता हासिल गरेका विज्ञ इन्जिनियरहरुमार्फत पहल गर्न आवश्यक छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन, तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बहुउदेश्यीय सिंचाई परियोजना, द्रुतमार्ग तथा अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रशारण लाइन जस्ता ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने छ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये एउटा निर्माणको चरणमा छ । अरु पनि अगाडि बढ्दैछन् ।
केन्द्रमा केन्द्रकै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गर्ने र प्रदेशमा प्रादेशिक स्तरको योजना आयोगसँग वैधानिक समन्वय गर्ने र योजना आयोगले इन्जिनियरहरुलाई रोजगारी र सेवाहरु दिनुपर्ने हुन्छ । योजना आयोगले बनाएका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरुलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पनि पूर्वाधार विकासको दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।
देशमा व्याप्त बेरोजगारी र त्यसले नयाँ इन्जिनियर साथीहरुमा थपेको नैराश्यतालाई तोड्न २५/३० वर्ष काम गरेका अनुभवी इञ्जिनियरसँग नयाँ पुस्ता जोडिन आवश्यक छ । नेईएले यसमा समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्छ । अग्रज विशेषज्ञ इन्जिनियरहरुको व्यावसायिक अनुभव र अनुसन्धान, गोष्ठी र सेमिनारद्वारा आम-इन्जिनियर सामुदायमा लैजाने र लामो समयदेखि बहसमा रहेको ‘इन्जिनियरिंग स्टाफ कलेज’लाई सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ ।
आज मेची-महाकालीका सडक, दर्जनौं खानेपानीका पूर्वाधार, देशलाई उज्यालो यात्रामा लैजाने काम, प्रसारण लाइन निर्माणमा इन्जिनियरको अभूतपूर्व योगदान छ । राजनीतिक पार्टीले सपना मात्र देखेका हुन् । त्यसको योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने काम इञ्जिनियरले गरेका छन् । तर, पनि पेशाका क्रममा इन्जिनियर साथीहरुले अनेकौं सुरक्षा र दुर्घटनाका चुनौतीहरु सामना गर्दै आउनुपरेको छ ।
नेइएमा आवद्ध सबै इन्जिनियरहरुको बीमा हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, यो क्षेत्रमा श्रम शोषण भएको छ । थोरै तलबमा काम लगाइएको छ । इन्जिनियरहरुको न्यूनतम ज्याला तोकिनुपर्छ । इन्जिनियरहरुको न्युनतम तलब कति हो भन्ने तोक्नु आवश्यक छ । गत शनिवार मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग बसेर पनि यो विषयमा कुरा भएको छ ।
हरेक सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा ७ औं तहभन्दा तल इन्जिनियर भर्ना गर्नमा रोक लगाउनुपर्छ । अहिलेसम्म ‘इन्जिनियरिङ सेवा ऐन’ छैन । सरकारसँग लडेर सार्वभौम संसदबाट ऐन पारित गराउन जरुरी छ । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्तै ईन्जिनियरिङ सेवा ऐन छैन । इन्जिनियरिङ सेवा ऐन भएपछि मात्रै समग्र इन्जिनियरिङ पेशालाई मर्यादित बनाउने काम गर्छ । त्यसकारण यस्तो ऐन बनाएर लागु गर्नु आवश्यक छ । इन्जिनियरिङ्को पेशागत मर्यादा यो ऐनमा रहन्छन् ।
एउटा बिरामी मर्दा डाक्टर एक हदसम्म सुरक्षित छ । तर, एउटा प्रोजेक्ट बिग्रियो भने त इन्जिनियर सुरक्षित छैन । त्यसलाई इन्जिनियरिङ सेवा ऐनले सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
आम इन्जिनियरहरुको लगानीबाट बन्ने जलविद्युत परियोजना विकास गरी इन्जिनियरहरुको परिवार लाभान्वित गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, हरेक प्रदेश र केन्द्रमा, आम इन्जिनियरहरुको सहकारी विकास गर्दै विभिन्न पूर्वाधार विकास गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
देशको संघीय संरचना अनुसार नेइएलाई ढालिएको छ । प्रादेशिक तहको पनि चुनाव हुँदैछ । हामी तीन तहको सरकारसँग इन्जिनियरिङ पेशा काँधमा-काँध मिलाएर विकास निर्माणमा अघि जान सक्छौं ।
स्टाफ कलेजको अवधारणा
इन्जिनियरहरुको ब्यक्तित्व विकास गर्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ । उक्त स्टाफ कलेज भित्रबाट हामीले मुख्य गरि चार वटा काम गर्न सक्छौं । एउटा बिभिन्न ईन्जिनियरिङ विधामा विज्ञता हासिल गरेका अग्रज इन्जिनियरहरुको ज्ञान कलेजबाट भर्खर पास भएर निस्किएका इन्जिनियरहरुमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं । त्यसमा नेईएले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । थिङ्क ट्याङ्कहरुको रोष्टर तयार गर्ने काम नेईएले गर्छ । उनीहरुलाई छोटो अवधिका र लामो अवधिका तालिमहरु चलाएर मात्रै नयाँ कार्यक्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
स्टाफ कलेजले धेरै संस्थाहरुसँग बैधानिक एमयु गर्छ । नेपाल टेलिकमका ल्याबहरु छन् जो काम नलागेर बसेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका ल्याबहरु छन् । एकतिर यस्तो छ भने अर्कोतिर, कलेजहरुबाट पास हुने बिद्यार्थीहरुले सही प्राक्टिल गर्न नपाएको अवस्था पनि छ । स्टाफ कलेजले कम्तिमा ६ महिना नयाँ इन्जिनियरहरुलाई ईन्टर्नसिपको ब्यवस्था मिलाउन सक्छ । हाइड्रोपावर सेक्टरमा हुन सक्छ । रोडमा हुन सक्छ । विभिन्न सेक्टरहरु छन् ।
यसैगरी, इन्जिनियरहरुले आफ्ना क्षेत्रमा गरेका अध्ययन अनुसन्धानका चिजहरुलाई एकीकृत र सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । त्यो स्टाफ कलेजमार्फत गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट त्यस्ता अध्ययन सामाग्रीहरु आम-इन्जिनियरहरु समक्ष र समग्र राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हन्टिङ डेस्क पनि आवश्यक छ । नयाँ इन्जिनियरहरु पनि उत्पादन भइरहेका छन् । तर, बीचमा कुनै संयन्त्र नहुँदा अप्ठेरो भइराखेको छ । ‘हन्डिङ डेस्क’मा जाने बित्तिकै नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरमा कस्ता खालका इन्जिनियरहरु आवश्यक छ, त्यहाँ हेर्न सक्ने र आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गर्न र आवश्यकता अनुसार माग गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।
इञ्जिनियरकै हाइड्रो किन नबनाउने ?
सरकारले ‘जनताको जलविद्युत’ भन्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । १९ वटा आयोजनाहरु समावेश उक्त ३४ सय मेगावाटको योजनामा आम नेपालीको ४९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत छ ।
यति ठूला आयोजना त बन्दैछन् भने एउटा इन्जिनियरहरुकै मात्र हाइड्रो अगाडि बढाउन किन नसक्ने ? हामी ४७ हजार इन्जिनियर छौं । सबैले सरदरमा एक/एक लाख हाल्दा पनि चार अर्बभन्दा बढी हुन्छ । त्यसकारण इन्जिनियर्स हाइड्रो किन नबनाउने ? सञ्चयकर्ता हाइड्रो भएको छ, रेमिट हाइड्रो हुन्छ भनेपछि एउटा नमूना मोडेलको ईन्जिनियर्स हाइड्रो किन विकास नर्गर्ने ? यसमा नेईएले आफ्ना सदस्यहरुलाई मात्रै शेयर हाल्न दिन सक्छ । नेईएको कार्ड भएकाले मात्रै शेयर हाल्न पाउने प्रावधान हुन्छ । वर्षको २० हजारका दरले पनि पाँच वर्षमा एक लाख रुपयाँ लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । यो त इन्जिनियरलाई केही गाह्रो छैन ।
त्यसैगरी सहकारीमार्फत रिटायर्ड भएका इन्जिनियरहरुको ज्ञान/सिपको प्रयोग गर्न सकिने, लगानी जुटाउन पनि सजिलो हुने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने भएकाले सातवटै प्रदेशमा इञ्जिनियरिङ सहकारीको अवधारणा अगाडि सार्न सकिन्छ ।
विभिन्न इन्जिनियरर्स सोसाइटीहरु छन्, तिनीहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यसो गरियो भने सबै सोसाइटीहरु नेइएप्रति विश्वस्त हुन सक्छन् ।
(जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका सीइओसमेत रहेका छविराज पोख्रेल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको महासचिव पदका प्रगतिशील तर्फका उम्मेदवार हुन् ।)
