२५ मंसिर, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा जस्तै कृषि शिक्षामा पनि माफियाकरण र सिण्डिकेटको राज चलिरहेको तथ्य अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

कृषि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, सहायक डीन र प्राध्यापकहरूले नै काठमाडौं र चितवनमा विशुद्ध नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले निजी कृषि कलेज सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुले ‘पोलिसी करप्सन’ को माध्यमबाट आफ्नै लगानी रहेका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराएर करोडौं रकम कुम्ल्याउँदै आएका छन् ।

कृषि विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपती आफैं हिमालयन कलेज अफ एग्रीकल्चर साइन्स एण्ड टेक्नोलजी (हिकास्ट) काठमाडौंका संस्थापक हुन् ।

हिकास्टका अर्का संस्थापक प्रा. डा. नवराज देवकोटा कृषि विश्वविद्यालयको रिसर्च एण्ड एक्स्टेन्सन निर्देशनालयका निर्देशक छन् । उनी चितवनस्थित नेपाल पोलीटेक्निक इन्स्टिच्युटका शेयर धनीसमेत हुन् ।

कृषि विश्वविद्यालयकी सहायक डीन (प्राज्ञिक) डा. कल्याणी मिश्रको पनि पोलीटेक्निकमा सेयर छ । विश्वविद्यालयबाट केही किलोमिटरको दुरीमा सञ्चालित निजी कलेजमा उनले ४ लाख ३७ हजार पाँच सय लगानी गरेकी छन् ।

सहायक डीन डा. मिश्रले नेपाल पोलीटेक्निकमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकार गरिन् । ‘नाम मात्रको लगानी हो, त्यो पनि छोराको नाममा गर्न लागेकी छु’, अनलाइनखबरसँग टेलिफोनमा डा. मिश्रले भनिन्, ‘अहिले त्यहाँ पढाउन पनि छाडें, त्यति सानो कुरा हो, नलेख्दिनु होला ।’

उता, शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भने सम्बन्धन दिने र अनुगमन गर्ने विश्वविद्यालयमा बसेर नाफीमुखी कलेज सञ्चालन गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने बताउँछन् ।
पोलीटेक्निकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. दुर्गादत्त ढकाल कृषि संकायका पूर्वडीन हुन् । दुई दशकभन्दा बढी प्राध्यापन गरेका प्रा.डा. ढकाल र र प्रा.डा. देवकोटा निजी कलेज चलाउँदै अहिले उपकुलपतिको दौडमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीले भने आफ्नी श्रीमती र बुबाका नाममा शेयर खरिद गरेका छन् । सरकारी र निजी कलेज दुबैतिर पढाउने शिक्षकको सूचीमा पनि लामो छ ।

कृषि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार, सहायक डीन र प्राध्यापकले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर हिकास्ट र नेपाल पोलीटेक्निक इन्स्टिच्यूटमा कृषि स्नातक कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू आफ्नो व्यापारिक एकाधिकार कायम राख्नका लागि पछि सम्बन्ध पाएका कलेजहरुको भर्ना रोक्न लागिपरेको सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरीका सञ्चालक शिव डाँगी भन्छन्, ‘आफ्नो निजी कलेजको व्यापारिक एकाधिकार कायम राख्न विद्यार्थीलाई आन्दोलनका नाममा आगजानी गराउन विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकहरू लाग्नुभएको छ ।’

कृषि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेजलाई साढे ६ लाखमा पढाउन परिपत्र गरेको छ । तर, आफ्नो कलेजमा भने उनीहरूले १० लाख भन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् । ‘निजी कलेजले ६ लाखमा पढाउने भएपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको कलेजमा १० लाख तिरेर पढ्न को जान्छ भनेर यस्तो प्रपञ्च रचिएको हो’, डाँगी भन्छन् ।

भर्नामै हुन्छ चलखेल

विश्वविद्यालयको कुर्सीमा बसेर निजी कलेजमा सेयर लगानी गरेका पदाधिकारीहरुले कृषि अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीमाथि भर्नाकै बेलामा चलखेल गरेर नयाँ कलेजहरुलाई दुःख दिइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले २० कात्तिक ०७५ मा संकाय, आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरूमा कृषि स्नातक (बीएस्सी एजी) का लागि भर्ना आह्वान गर्‍यो ।  भर्नासम्बन्धी सूचनामा मंसिर १७ गतेभित्र फर्म भरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसको तीन सातापछि विश्वविद्यालयद्वारा अर्को संशोधित सूचना जारी भयो । त्यो सूचनामा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको भर्नाको विषयमा केही लेखिएन । ११ मंसिरमा निकालेको संशोधित सूचनामा संकाय र आंगीकमा मात्रै भर्ना खुलेको उल्लेख गरियो र निजी कलेजलाई हटाइयो । जबकि निजी कलेजहरुले पनि पहिलो सूचना अनुसार आवेदन लिइसकेका थिए ।

सातवटा निजी कलेजमा चार हजार रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाएर २५ सय विद्यार्थीले अनलाइनबाट आवेदन दिएपछि विश्वविद्यालयले भर्ना रोक्का गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा तोडफोड गरेको भन्दै सम्बन्धन प्राप्त सातवटै कलेजको भर्ना रोक्का गरिएको ११ मंसिरमा विश्वविद्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

तोडफोड र आगजनीपछि निर्णय परिवर्तन

८ मंसिरमा रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिले कृषि संकायका डीनलाई दिएको निर्देशनमा आगजनी र तोडफोडका कारण पूर्ववत निर्णय सच्याउनुपरेको उल्लेख छ ।

‘२० कात्तिकमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अनलाइनमार्फत भर्ना आवेदन फाराम भरिरहेकोमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको लागि समेत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी यस विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भवन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भवन र कृषि संकायको डीनको कार्यालय भवनमा तोडफोड एवं आगजनी भई कामकाज गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भई नियमित पठन–पाठन समेत ठप्प भएकाले त्यस संकायबाट पूर्वप्रकाशित विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचनालाई संशोधन गरी हाल सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रिया रोक्का ..’ गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।

सम्बन्धन रोक्न माग गर्दै विश्वविद्यालयमा आगजनी र तोडफोड गर्ने प्राध्यापकदेखि निर्देशन दिने रजिस्ट्रारको यो प्रक्रियामा निजी स्वार्थ रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूले आफ्नै लगानीमा कृषिमा स्नातक गराउने छुट्टै निजी कलेज सञ्चालन गरेको तथ्य अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

सम्बन्धन कहिले ‘एस’ कहिले ‘नो’

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले २६ जेठ २०७२ मा सम्बन्धनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । आवेदन परेका १५ मध्ये ७ ले स्नातक कृषि र गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसले एमस्सी फरेस्ट्रीले २० असार २०७५ सम्बन्धन पाएका थिए ।

पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछाँया कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमही, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्यापम्पस सुर्खेतलाई कृषि स्नातक तहमा ५०/५० विद्यार्थी भर्नाको अनुमति विश्वविद्यालयले दियो ।

हिकास्ट र नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटमा लगानी भएका प्राध्यापकहरूको समेत संलग्नतामा विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि १४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आठ वटै कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गत भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसपछि विश्वविद्यालयले कलेजहरूलाई भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न अनुमति दिएको थियो ।

तर, विद्यार्थीले आवेदन फर्म लिइरहेकै बेलामा फेरि हिकास्ट र नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटका लगानीकर्ता समेत रहेका प्राध्यापकहरू मिलेर विश्वविद्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि ८ मंसिरमा रजिष्ट्रार प्रा.डा. कोलाक्षपतीले भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको डाँगीको आरोप छ ।

डाँगीले निजी कलेजको भर्ना नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत दिइसकेको बताए ।