२५ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा हुने भएको छ । वैशाख २५ गते ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रको आधारमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनलाई सघाउन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा विद्युत खरिद सम्झौता निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयमा बसेको बैठकले प्राधिकरणलार्इ ‘टेक एण्ड पे’मा गरेको सम्झौतालाई पनि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अब ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गरिने भएको छ ।
अहिलेसम्म प्राधिकरण धेरैजसो अायोजनासँग ‘टेक एण्ड पे’मा आधारित भएर विद्युत खरिद सम्झौता गर्दै आएको थियो । ती सबै पीपीए अब ‘टेक अर पे’मा परिवर्तन हुनेछन् ।
टेक अर पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनाको विजुली जसरी पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्छ । यदि किन्न नसके वा खेर गएमा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले लामो समयदेखि ‘टेक अर पे’ मा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न माग गर्दै आएका थिए । ‘टेक अर पे’मा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई कुनै घाटा भए त्यसको शोध भर्नाको लागि सरकारसँग माग गर्ने स्वीकृति पनि बैठकले दिएको छ ।
‘टेक अर पे’मा सम्झौताको प्रावधान राखिएपछि निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले विद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हाँसिल हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
प्राधिकरणले हाल ५ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । यसमध्ये ५१३ मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन नै थालिसकेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार हाल पीपीए भएका २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
प्राधिकरणमा ६ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ अर्थात् खपत हुनै नसक्ने अवस्था आए पनि बिजुली किन्ने र त्यसको भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तै २ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन दिने आयोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ अर्थात् आवश्यकता परे मात्रै किन्ने गरी पीपीए भइसकेको छ ।
अहिले प्रायः ‘टेक एन्ड पे’ मै पीपीए भइरहेका छन् । यी आयोजनाका प्रवर्द्धकले पनि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्राधिकरणले आफ्नो विजुली किन्नुपर्ने गरी पीपीए ‘टेक अर पे’मा बदल्न प्राधिकरणमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेका थिए ।
प्राधिकरणले भने आफूले यसको निर्णय गर्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषदबाट जोखिम बहन गर्ने सुनिश्चितासहित निर्णय गरिए मात्रै यो सम्भव हुने बताउँदै आएको थियो । टेक एन्ड पेमा पीपीए गरेका आयोजनाका प्रवर्द्रधक भने यसका लागि राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले केही महिनाअघि जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने र त्यसको ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने उल्लेख थियो । यस्तै ४५ सय मेगावाट बराबरको आयोजना (३० प्रतिशत) पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) प्रणालीको हुने नीति लिइएको थियो ।
अब टेक अर पेमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई करिब २२ सय ५० मेगावाटको आर्थिक जोखिम छ । ३ हजार मेगावाटको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’मा भइसकेको र थप २२ सय मेगावाटको पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्नुपर्ने अवस्था छ । ५ हजार २५० मेगावाटमा ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्दा २ हजार २५० मेगावाट बिजुली खपत नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले प्राधिकरणलाई वार्षिक ७० अर्ब नोक्सानी हुन सक्छ। त्यो जोखिम अब सरकारले नै बहन गर्ने तत्पराता देखाएको छ ।
अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाबाट जेठ १६ देखि मंसिर १५सम्म प्रतियुनिट ६.३५ रुपैयाँमा बिजुली किन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल उर्जा खपतको ६५ प्रतिशत भएमा यो दर कायम हुन्छ ।
यदि उर्जा खपत ५० प्रतिशत भएमा प्राधिकरणले ७.१० रुपैयाँ तिर्छ । ६ महिनामा कुल वार्षिक ऊर्जा खपतको ३५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन भएमा १२.४० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ मा आधारित आयोजनाबाट विद्युत खरिद गर्दा १ घण्टादेखि २ घण्टासम्म ८ रुपैयाँ ५० पैसा, २ देखि ३ घण्टा भए ८ रुपैयाँ ८० पैसा, ३ देखि ४ घण्टा भए ९ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ देखि ६ घण्टा भए १० रुपैयाँ ५५ पैसा भुक्तानी गरिन्छ ।
नन पिकिङमा सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको छ । ‘रिजर्भ रन अफ दि रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट मंसिर १६ देखि जेठ १५ सम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ । ६ महिनाको अवधिमा कुल वार्षिक ऊर्जा खपतको ३० प्रतिशत भएमा यो रेट कायम हुनेछ । जेठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म ४.८० रुपैयाँ तिर्छ ।
कुल वार्षिक खपतको ३० प्रतिशत नपुगेमा बैशाखदेखि मंसिरसम्म ४.८० रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिन्छ ।
