२७ मंसिर, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई समाचारको रुप दिएर छापेका छन् ।
पहिलो पृष्ठमा विवाह पञ्चमीको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले ५० अर्बमाथिका आयोजना सोझै ठेक्का दिन मिल्ने कानून बन्न लागेको लेखेको छ ।
समाचारअनुसार, सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धै नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानून बनाउन लागेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्ाप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले गर्ने उल्लेख छ ।
२५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्मको आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गराइने समाचारमा उल्लेख छ । विधेयक पास भएमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले ५० किलोमिटरको दुई लेन सडकदेखि सय किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको निर्णय गर्न पाउने कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस बैठकमा भएका छलफलको विषयलाई पनि कान्तिपुरले आज चर्चा गरेको छ । कान्तिपुरका अनुसार, पदाधिकारी सम्बन्धमा कांग्रेसमा विवाद बढिरहेका बेला महामन्त्री शशांक कोइरालाले पदाधिकारी ११ पुर्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । कोइरालाले सभापति, २ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ४ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ११ पदाधिकारी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अन्नपूर्णले भूकम्पपीडित राहतका लागि आएको जस्तालगायत २६ करोडका राहत सामग्री अझै वीरगञ्जमा थन्किरहेको लेखेको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार सरकारको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारतको कोलकातास्थित जिन्दल कम्पनीबाट २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ मूल्यको ३० लाख २२ हजार ६ सय ६२ केजी जस्तापाता आयात गरेको थियो । तर, यी जस्तापाता वीरगञ्जको नेपाल खाद्य संस्थान क्षेत्रीय कार्यालयको चौरमै साढे ३ वर्षदेखि थुपारिएका छन् । जस्ता खिया लागेर बिग्रँदै गए पनि सम्बन्धित निकायले चासो लिएका छैनन् ।
भत्ता नपाएपछि संसदका कर्मचारी आन्दोलित भएको, वाइडबडी अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएकोलगायतका समाचारलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशमा राजनीति’ शीर्षक दिएर नयाँ पत्रिकाले आज मुख्य समाचार छापेको छ । प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यव्यस्तता देखाउँदै लगातार पाँचपटकसम्म बैठक स्थगित भए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा प्रभावित बनेको समाचारको सार छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ- संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु १ महिनाअघि नै अर्को सिफारिस गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा संविधानकै उल्लंघन भएको छ ।
बलात्कार घटनाको छानबिनमा खरो उत्र्न नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना भइरहेका बेला गोदामचौर बलात्कारमा पनि प्रहरीद्वारा प्रमाण नष्ट गरिएको पाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार पोलिग्राफ टेस्ट मिले पनि डीएनए रिपोर्ट अस्पष्ट आएको छ ।
निजी क्षेत्रका कामदारलाई विविध सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा २ सय १६ वटा रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएको राजधानीले लेखेको छ ।
मन्त्रीहरुले भ्रमणका नाममा ४ महिनामा ७२ लाख सकेको अर्को खोजमूलक सामग्री पनि राजधानीमा पढ्न सकिन्छ ।
समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रीका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनमा १ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये साढे चार महिनामै मन्त्रीहरुले ७२ लाख ६३ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ घुमेरै सकाएका छन् ।
सिन्डिकेट खडा गरी मलेसिया जाने कामदार ठगी गरेको आरोपमा मलेसिया-भीएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएकोलाई नागरिकले मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । डिजेल चुहावट र चोरीमा निगम नेतृत्व उदासीन देखिएको विषय पनि नागरिकले उठाएको छ ।
गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा सर्वोच्चको मुद्दा फछ्र्योटमा सुधार आएको, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम फलदायी भएकोलगायत समाचार छापिएको छ ।
